काठमाडौं । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ महासंघले सुजिल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ कार्यसमितिका चयन गरेको छ ।
महासंघको शनिबार राजधानीमा सम्पन्न सातौं वार्षिक साधारणसभा तथा चौंथो अधिवेशनले श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय कार्यसमिति निर्बिरोध चयन गरेको हो ।
संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेश कुमार अग्रवाल, प्रथम उपाध्यक्षमा नरेश कुमार श्रेष्ठ, द्धितीय उपाध्यक्षमा युवराज पौडेल, तृतिय उपाध्यक्षमा गोकुल श्रेष्ठ, महासचिवमा ओम बहादुर बस्नेत, कोषाध्यक्षमा बद्री प्रसाद हुमागाँई र सचिवमा राजकुमार दाहालर सहकोषाध्यक्षमा अप्सरा थापा निर्बिरोध हुनुभएको छ ।
यसैगरी महासंघको साधारण सदस्यहरुमा हरि कुमार शर्मा, अशोक कुमार कुवँर, खगेन्द्र खरेल, प्रेम बहादुर थापा, ज्ञान बहादुर नेपाली, लोकनाथ रेग्मी, शिव प्रसाद पाण्डे र अनिश जोशी चयन भएका छन् । एशोसिएट तर्फको सदस्यमा अजय कुमार घिराइया र मनिष अग्रवाल चयन भएका छन भने आजिवन सदस्यको तर्फबाट ओम प्रकाश लोहिया चयन भएको महासंघले जनाएको छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले फर्निचर तथा फर्निसिङ् व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । मन्त्री यादवले केही वर्षभित्र काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार क्रियाशिल रहेको उल्लेख गनुभयो ।
महासंघका अध्यक्ष राम प्रसाद न्यौपानेले फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायमा प्रयोग हुने मूख्य कच्चा पदार्थ काठ सहज रुपमा उपलब्ध नहुँदा व्यवसाय र उद्योग विस्तारमा बाधा उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले यो व्यवसायमा दक्ष कामदारको अभाव, वार्षिक सात अर्ब बढी रुपियाँको काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता, सरकारी कार्यालयहरुमा आयातित सामाग्रीहरुलाई प्राथामिकता दिइने र सरकारी कार्यालयहरुले आह्वान गर्ने ठूला टेण्डरहरुमा यहाँका व्यवसायीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने प्राबधान राखेर टेण्डर आह्वान गर्ने लगायतका समस्या रहेको बताउनुभयो ।
उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रत्क्षय रुपमा प्रभाव पार्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एल.सी मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्थामा काठका कच्चा पदार्थ एवम् तयारी फर्निचर आयात सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
देशभर १२ हजार फर्निचर व्यवसायी छन् । यो व्यवसायले दुई लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ । फर्निचर व्यवसायमा करिब ३० अर्ब रुपियाँको लगानी छ भने वार्षिक कारोबार ४० अर्ब रुपियाँभन्दा माथि छ । जसमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ ।
