काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तहहरु र अन्तरगतका वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य कार्यालयहरु, सामुदायिक विद्यालयहरु र स्थानीय तहमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भएको छ।
नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमबीच बिहीबार यससम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र कम्पनीको तर्फबाट प्रबन्धनिर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्नेछ।
त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी नेपाल टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । साथै मन्त्रालयले सेवा विस्तारको लागि स्थानीय तहमार्फत आवश्यक पर्ने राइट अफ वे उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिने भएको छ।
सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिकमले सबै स्थानीय तहहरु र अन्तरगतका वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य कार्यालयहरु, सामुदायिक विद्यालयहरु र अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नेछ।
स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाको लागि प्रयोग हुने वेब बेस्ड एप्लिकेसनको लागि नि:शुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने छ ।
यसका लागि कम्पनीले विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ भने ग्रामीण सूचना केन्द्रहरुको स्थापना, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्था र डिजिटल नेपालको अभियानलाई संस्थागत गर्न र विभिन्न सेवा विस्तारको लागि पूर्वाधार विकास एवं विस्तार गर्न आवश्यक सहकार्य गर्नेछ।
त्यसैगरी हाल भीस्याटमार्फत भ्वाइस सेवा मात्र उपलब्ध भइरहेका अति दुर्गम स्थानमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु समेतको सहकार्यमा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सर्भिस लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने गराउनेछ।
