काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणसँगै वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधारसहित आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने गरी संचालन गर्ने वातावरण तयार पार्ने तथा औद्योगीक क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामा जोड दिएको छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचारधीन सबै ऐन कात्तिक मसान्तभित्र पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
संयुक्त सरकारले कोभिड–१९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने र संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउनेलगायत विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने, कोभिड–१९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने यस कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबान लगायतका विपत्ति परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने र आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने विषयलाई पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम
१. नेपाललाई विकसीत मुलुकको स्तरमा पुर्याउन सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्यक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निमार्ण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । आर्थिक क्षेत्रसंग सम्बन्धीत बिचारधीन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने ।
२. जल, जमित, जंगल, जडीवुटी र जनशक्ति जस्तो महात्वपूर्ण स्रोत साधनहरुको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्न र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने ।
३. वित्तीय संघियताको मान्यताअनुसार स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्ने । संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजीम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तशबाट मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने ।
४. सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निमार्ण गर्ने । स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने । विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथामिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्न आवश्यक आर्थिक ऐन, नियमहरु संशोधन गर्ने ।
५. निर्वाहमुखी कृषिको आधुनीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने । मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषि उत्पादनको जीवन चक्रमा पर्ने जोखीमको न्यूनिकरण गर्ने । कृषि उपजको बजार मूल्य तोकी खरिदको सुनिश्चितता गर्ने र आधारभूत तथा दैनिक उपभोग्य कृषिजन्य उपजमा आत्मानिर्भर हुने । कृषि विमाको व्यवस्था गरी जोखीम न्यूनीकरण गर्ने ।
६. जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुनेगरी उर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निमार्णको मुख्य आधार बनाउदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला, ठुला तथा जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना निमार्ण गर्ने र निर्यातमुलक आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने । विद्युत उत्पादन र वितरण प्रणलीबीच तादात्मयता कायम गरी पूर्वाधार विकास गर्ने । गरिव र विपन्न परिवारका लागि विद्युत महसुल घटाउने र पहुँच बढाउने । आन्तरीक खपत भन्दा अधिक रहेको विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकसंगै द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडी बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाईन जडान गर्ने ।
७. नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकसीत गर्न पर्यटन पूर्वाधार निमार्णमा जोड दिने । कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरउत्थानका लागि तत्काल राहातका प्याकेज ल्याउने र गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई उपयोग गर्ने ।
८. भौतिक पूर्वाधारको दिगो एंव गुणस्तरीय विकास निमार्ण गर्ने, पूर्वाधार निमार्णमा ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र पाँच वर्षसम्म निमार्ण कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुलकार सेवार्को कीकृत योजना तथार गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थि तगर्ने । पूर्व श्चिम लोकमार्ग चार लेन तथा काठमाण्डौ उपत्यकाको रिङरोड आठ लेनमा विस्तारको बाँकी काम यथासिघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने । हुलाकी लगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरु र उत्तर दक्षीणका कारिडोर तथा व्ययापारीक मार्गहरु प्राथामिकताका साथ निमार्ण गर्ने।
९. अर्थतन्त्रमा उत्पादनमुलक उद्योगको योगदान बढाउन औद्योकीकरणलाई उच्च प्राथामिकता दिने । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्दनमूलक अद्योगको विकासमा जोड दिँदै व्यापार घाटा क्रमश क मगर्दै लैजाने । स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोडिदिने । पुँजी प्रविधि, श्रम र उद्यमशलिताको संयोजन गरी मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निमार्णको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
१०. डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने । जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनीयताको हकको सुनिश्चित गर्ने ।
११. नदी पथान्तर तथा भूमिगत र लिफ्ट सिचाइको माध्यमबाट तराई मधेसलगायत सिचाइ सुविधा पुग्न नसकेका खेतीयोग्य भमिमा दिगो सिंचाई सुविधा पुर्याउने । नदि कटान क्षेत्रलाई तटबन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रुपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने ।
१२. संविधानको भाव अनुसार भूमिहीनहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउने । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँध र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक र बसोबासको व्यवस्था गर्ने । भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन वैज्ञानिक भूउपयोग नीति प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने ।
१३. वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाह गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्नेगरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने । औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
१४. विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मूख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रमको सम्मान गर्ने सांस्कृतिलाई प्रोत्साहनद गर्ने । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने । वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
१५. सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यवसायिक, प्रतिष्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने ।
१६. सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्जार लगायतका विकास निमार्णका कार्य एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले सम्पन्न गर्नेगरी सरोकारवाला निकायहरुलाई सञ्चालन र परिचालन गर्ने ।
१७. भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुवान, भूक्षय तथा आगलागी जस्ता विपदबाट हुने धनजनको नोक्सानी कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधिको समेत प्रयोग गरी पूर्व सर्तकता प्रणाली विकास गर्ने, आवश्यकता अनुसार वीती स्तान्तरण गर्ने र एकीकृत बसती निकमर्ण सुरु गर्ने ।
१८. मितव्ययीरुपमा सरकार सञ्चालन गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, वैदेशिक ऋण मूलत: पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्ने र वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाइ सरोकार पक्षलाई सुसूचित गर्ने ।
१९. लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै त्यस्ता उद्योगहरुको बजार पहुँच बढाउने ।
