काठमाडौं । विज्ञहरुले दिगो पूर्वाधार विकासका लागि समावेशीता र शुशासन मुद्दा चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै यसलाई कम प्राथमिकता दिइएको बताएका छन् ।
नेपालको पूर्वाधार विकास गर्दा पुर्व तयारीदेखि निर्माण र सञ्चालनको बेला सुशासन र समावेशीताका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिने बताउँदै उनीहरुले यसका लागि पहुँच, उपयोग र प्रतिफल समेतमा समावेशी बनाउनुपर्ने र सुरु देखिनै शुशासनको पक्षलाई भुल्न नहुने बताएका हुन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पीईआईले सोमबार आयोजना गरेको ‘दीगो पूर्वाधारः समावेशीकरण र शासनका प्रश्नहरु’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा उनीहरुले आयोजना तर्जुमादेखिनै पूर्वाधार आयोजनाहरुमा समस्या रहेको बताए । नेपालमा लागत र समयभन्दा अगावै बनेका कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनाहरु नरहेको भन्दै पूर्वाधार विकासको मोडललाई समावेशी बनाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले पर्याप्त पूर्व तयारी बिनै भौतिक पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान लागत र समय दूवै बढेको बताउनुभयो ।
सरकारी संयन्त्रले पूर्व तयारी बिनै आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा समय र लागत मात्रै नभई जनताले उचित प्रतिफल समेत पर्याप्त गर्न नसकेको उहाँको भनाई थियो । ‘आयोजनाको छनोट, डिजाइन, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको टुंगो नलगाइकनै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी रहदैं आइराखेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले न त आयोजना समयमै सकिन्छ । न त आयोजनाको लक्षित वर्गले समयमै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन् ।’
पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले सरकारले आयोजनाको लागतभन्दा अत्यधिक कम बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना तोकिएको समयमै निर्माण नहुने समस्या देखिँदै आइरहेको छ ।‘ कुनै परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न वार्षिक एक अर्बभन्दा धेरै आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले वार्षिक तीन करोड मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो पाराले कहिले आयोजना सम्पन्न होला र !’
पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले आयोजनाको लागत केही बढी परेपनि आयोजना समावेशीकरण गरेर नै लैजाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘आयोजना निर्माणमा मात्रै समावेशीकरणको कुरा उठाउने होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोजनाबाट आउने प्रतिफलमा समेत समावेशीकरण र लैगिंक समानतालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
पूर्वसचिव तीर्थराज ढकाल राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार आयोजनाको ‘प्रोजेक्ट गाइडलाइन’ नबनाइकनै आयोजना कार्यान्वयन गर्दा धेरै खालका जटिलता आउने गरेको बताउनुभयो । ‘धेरैजसो मुलुकमा प्रोजेक्ट गाइडलाइन तयार पारेर मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लगिन्छ । तर हाम्रोमा अहिलेसम्म आयोजनाको समेत गाइडलाइन बन्न सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यापक मात्रामा पूर्व तयारी गरेर आयोजना सञ्चालनमा गरेमा मात्रै तोकिएको समय र लागत भित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।’
पूर्वाधारविज्ञ कमल पाण्डेले दीगो पूर्वाधार समावेशकिरण र शासनका प्रश्न विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा समावेशीकरण र लैगिंक सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सन् २०३० सालभित्र सहश्राब्दी लक्ष्य अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रको लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘सहश्राब्दी (एसडिजी) लक्ष्य अनुसार नेपालले सन् २०३० सालसम्म सडकको घनत्व १.३ किलोमिटर वर्गकिलोमिटर निर्माण गनुपर्ने हुन्छ । तर,अहिले नेपालको सडकको घनत्व भने ०.६ किलोमिटर मात्रै रहेको छ । त्यसैले अबको ९ वर्षको अवधिमा आधाभन्दा धेरै सडक तयार पार्नुपर्ने अवस्था छ ।’
विज्ञ सरु जोशी पूर्वाधार निर्माणको योजना तर्जुमा गर्दा समावेशीकरणको कुरा समेट्ने परिपाटी विस्तारै आउन थालेको बताउनुभयो । ‘पूर्वाधार निर्माणमा अहिले रित पु¥याउनको लागि नै केही सदस्य राख्न थालिएको छ । तर,अहिलेसम्म पर्याप्त समावेशीकरणको मुद्दा भने आउन सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विषय व्यापक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भइसक्यो ।’ उहाँले पूर्वाधार निर्माणमा समेत बहिष्करणमा परेका समुदायलाई जतिसक्दो धेरै समावेश गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । विज्ञ जोशीले श्रम क्षेत्रमा पुरुष र महिलाबीच ३० प्रतिशत ज्यालामा विभेद समेत अन्त्य गर्न जरुरत भएको बताउनुभयो ।
सहरी विकास विज्ञ पदमसुन्दर जोशी सरकारका नीति तथा कार्यक्रमा समावेशीका मुद्दा समावेश भएर आएपनि कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको बताउनुहुन्छ । ‘रिङरोड र फास्टट्रयाक निर्माणमा समेत वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षलाई समेत वास्ता गरिएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फास्ट ट्रयाकको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनमा अन्य क्षेत्रको एक–एक रुखको ध्यान दिइएको छ । तर,बुङमती क्षेत्रको भने वास्ता गरिएको छैन । त्यस्तै यस्ता असमान खालका कुरा समेट्नु एकदमै गलत हो ।’
एसडिजी नेटवर्कका दयासागर श्रेष्ठ नेपालको पूर्वाधार योजना छनोट र प्रथामिकरणमा भोटको राजनीतिको कारणले समस्या हुने बताउनुहुन्छ । ‘भोटको राजनीति हेरेर अधिकांश पूर्वाधारका योजना छनोट गरिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ठूला आयोजना सैनिकलाई दिने कि सिभिलियनले गर्ने भन्नेमा ठूलो प्रश्न उब्जाएको छ ।’
एसडिजीका श्रेष्ठले पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिज्ञ नेता र ठेकेदारकम्पनीको सेटिङ र मिलेमतोमा हुने समस्याको अन्त्य गर्न आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ । ‘हाम्रो पूर्वाधारमा थोरै मात्रै बजेट थप गरिदिने हो भने अपांगता र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन केबल देखाउनकै लागि मात्रै गर्ने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ ।’
गैरसरकारी महासंघका एसडिजी फोकल पर्सन अर्जुन भट्टराई स्थानीय निकायले पूर्वाधार निर्माणमा अपांगता र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री संरचना निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘अहिले हरेक निकायको प्रथामिकतामा पूर्वाधार मात्रै देखिएको छ । तर, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता भने दिन सकेका छैनन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अपांगतामैत्री र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पूर्वाधारका संरचना तयार पार्नुपर्ने भइसकेको छ ।’
इसिमोडका मणि नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा इकोनोमिक बायो डाइभर्सरसिटीलाई ख्याल गरेर निर्माण गर्नुपर्ने टड्कारो अवस्था भएको बताउनुभयो । ‘प्रकृतिको संरक्षण गर्दै विकास निर्माणको कार्य गर्न सकेमा धेरै उचित हुने थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले मान्छेको सबैभन्दा धेरै आवश्यकता बाटो नै छ । बाटो बनाउन दीगो हुने गरी बनाएका छौ कि छैनौ भन्ने मुलप्रश्न हो ।’
इन्स्च्यिूट अफ सस्टेनेवल एण्ड इन्भारमेन्टल ट्रान्जिसनका अजय दिक्षित पूर्वाधार निर्माणको डिजाइनदेखि निर्माणमा निकै संवेदनशिल हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘हाम्रोमा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको निकै ठूलो समस्या छ । पूर्वाधार निर्माणमा सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई जतिसक्दो धेरै खाल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सो पक्षलाई ख्याल गरेको देखिदैंन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले प्रतिवद्धता गरेको कुरा पनि कार्यान्वयन गर्दैनन । त्यसैले प्रोजेक्ट व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो ।’
युएनडिपीका विजय सिंह नेपालमा पूर्वाधार निर्माण आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक दवाबकै कारणमा निर्माण हुने बताउनुहुन्छ । ‘एकाध केही अस्पताल गुणस्तरीय निर्माण भएका छन् । तर, उनीहरुको सेवा प्रवाह भने निकै नाजुक देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वाधार निर्माण गर्दा ठूला भवन मात्रै होइन् । जनताको के आवश्यकता भन्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।’
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदम मैनाली संघीय सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई अनुदान वापत रकम उपलब्ध गराएको रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च भएपनि सो खर्च पूँजीगत खर्चको रुपमा नभई अनुदानमा मात्रै खर्च भएको मात्रै देखिएको कुरा सुधार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको बताउनुभयो ।
