काठमाडौं । नयाँ बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीबारे टिप्पणी गर्दै अर्थशास्त्री एवं पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले कारोना महामारी, निर्वाचन घोषणा र राजनीतिक अस्थिरताकाबीच आएको बजेटको कार्यान्वयन र स्वमित्व ग्रहण निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
बजेटको कार्यान्वयन सुरु गर्ने मुख्य समयमै निर्वाचनको मिति घोषणा भएको भन्दै उहाँले निर्वाचन भए कर्मचारी तथा राज्य संयन्त्र यतै लाग्नु पर्ने कारणले खर्च चुनौतीपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो । ‘समग्रमा बजेट जनमुखी नै रहेपनि विपक्षीले बजेटबारे आगो ओकलेका कारण निर्वाचनबाट फरक सरकार बने यसको स्वमित्व ग्रहणमा समस्या देखिन सक्छ’ सुवेदीले भन्नुभयो । कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्भावनालाई बजेटले अंगिकार नगरेको भन्दै सुवेदीले चुरेको ढुंगा गिट्टी निर्यात, नुनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने जस्ता विषयले विवाद बढाएको कारण सम्बन्धित संस्थाले स्वमित्व ग्रहण गर्ने सम्भावना कम रहेको बताउनुभयो । बजेट कार्यान्वनयनका लागि तालिका बनाएर नै काम थाल्नु पर्ने भन्दै उहाँले बजेटको कार्यान्वयनका लागि बाधा रहेका सावंजनिक खरिद ऐन, परियोजना कार्यान्वयन कानुन र मूआब्जा तथा क्षतिपूर्ति कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘बजेट कार्यान्वयनको लागि सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो सहुलियत कर्जा कार्याविधि तथा नियमावली बनाउनु पर्छ ।’ रकमान्तरमा जाँदै नजाने तथा बजेट सेलेण्डरको अवधि अझ चाडै गराउनु पर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारले खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाहरूले चैत १५ बाट बजेट सेलेण्डर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बजेट कार्यान्वयनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, आयोजना कार्यान्वयन तथा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
बजेटको वित्तिय बाटोबारे बोल्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले तरलताको उचित व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । बजारमा न्युन तरतलता हुँदा पैसा पठाउने र बजारमा अधिक तरतलता हुँदा प्रशोचन गर्ने नीति राष्ट्र रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जालाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याउने, पुनरकर्जालाई नतिजामूखी बनाउने लगायतका कामलाई राष्ट्र बैकले विशेष चासोका साथ अघि बढाउने भन्दै उहाँले आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा अघि सारिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना अघि सार्न कार्यदलले काम थालेको प्रष्ट पार्नुभयो । छलफलमा बोल्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले समग्रमा बजेट स्वागत योग्य भएपनि पूर्ण भने नरहेको बताए ।
निजी क्षेत्रले उठाएको मागहरु अझै बजेटले सम्बोधन नगरे पनि कार्यन्वयनको चरणमा भने सरकासँग हातेमालो गर्न चाहेको वक्ताहरुको भनाई थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटको कार्यान्वयन कोरोना खोपको उपलब्धतासँग जोडिएको धारणा राख्नुभयो । ‘सरकराले एक डेढ महिनामा खोपको व्यस्थापन गर्न सक्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै नागरिकलाई छिटो भन्दा छिटो खोपको सुनिश्चितता गरेर आर्थिक पुर्नउत्थानमा लाग्नु पर्छ ।’
गोल्छाले राष्ट्र बैंकले दिने वित्तीय सहुलियतले निजी क्षेत्रलाई तंग्रिन ठूलो सहयोग पुग्ने र त्यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वाणिज्य बैंकमा देखिएको अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने राम्रो हुने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सम्पत्ति अभिलेखीकरण र राजस्व न्यायाधिकरणबारे बजेटले नबोलेकामा भने उहाँले असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल चेम्बर अर्फ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटका कार्यक्रमहरु कार्यान्यवन फितलो हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्यवन कमजोर भएको भन्दै उहाँले विकास बजेट जहिले पनि ३५÷४० प्रतिशतमात्र खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । विनियोजित बजेट खर्च भएको छ कि छैन भनेर सरकारले त्रैमासिक रुपमा समिक्षा गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले जनताले रगत पसिना बगाएर तिरेको कर असारे भेलमा बगाउने विकास नर्गन आग्रह गर्नुभयो ।
बजेटले उद्योगी व्यवसायीको धेरै भन्दा धेरै माग सम्बोधन गरेको भन्दै अब कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाधयक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजि क्षेत्रको संयुक्त कार्यदल बनाउन पनि माग गर्दै उहाँले विगतको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई चिर्न हरेक महिना बजेट कार्यान्वयनको समिक्षा गर्न पनि अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभयो ।
अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै चुनौती नरहेको भन्दै आम मानिसको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको दाबी गर्नुभयो । महामारीको बीचमा जीवन बचाउने र अर्थतन्त्र सबल बनाउन बजेट केन्द्रीत रहेको भन्दै ढुंगानाले निजी क्षेत्रलाई साथै लिएर बजेट कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने बताउनुभयो । बजेट कार्यान्वयनका आधारभूत मार्गदर्शन र कार्यविधिलाई असरा १५ अघि नै सक्नेगरी मन्त्रालयले काम गरिररहेको भन्दै उहाँले बजेट कार्यान्वयन तालिका बनिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
