काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ दशमलव ०१ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । कोरोना महामारीको असर चालू आवको अन्तिमसम्ममा सामान्य हुने र आर्थिक क्रियाकलाप नियमित सञ्चालन हुन सकेमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । यद्यपी निषेधाज्ञा तोकिएको समयभन्दा लम्बियो भने यो प्रक्षेपण फरक हुने विभागको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाका वास्तविक तथ्याङ्क र बाँकी चार महिनाको अनुमानित तथ्याङ्कका आधारमा करिब चार प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने विभागको अनुमान छ । चालु मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड १० लाख रुपियाँ पुगेको विभागले जनाएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको अध्ययनका अनुसार ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपियाँ नै मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार हो । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब १४ अर्ब रुपियाँ थियो ।
यो प्रक्षेपण तयार गर्न तथ्याङ्क लिइएको अवधिमा कोरोनाको असर न्यून हुँदै गएको जनाउँदै विभागले कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएको अवस्थामा यो प्रक्षेपणलाई संशोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
विभागले चैत मसान्तसम्म उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा आगामी दुई सातापछि कोरोनाको असर सामान्य हुँदै जाने विश्वासमा प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । यता सरकारले राजधानीलगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा दुई साताको निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ ।
सरकारले चालु आवमा सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमा लिएको थियो । तथ्याङ्क विभागले गत आवको आर्थिक बृद्धिको तथ्याङ्क पनि संशोधन गरेको छ । यसअघि अर्थतन्त्र माइनस १ दशमलव ९९ प्रतिशतले नकारात्मक हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको विभागले आर्थिक बृद्धि त्यसभन्दा पनि कमजोर भई २ दशमलव १२ प्रतिशतले माइनसमा जाने बताएको हो ।
गत आवको अन्तिम चार महिना मुलुक लकडाउनमा थियो । यो वर्ष पनि अन्तिम त्रैमासमा लकडाउन हुने र कोरोनाको असर गत वर्षको भन्दा पनि भयावह हुने संकेत देखिएको छ ।
गत आवको आर्थिक बृद्धि नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको गणना हुन थालेको ५५ वर्षको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर हो । यसअघि २०७७ वैशाखमा गरिएको प्रक्षेपणमा कोरोनाको कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २ दशमलव २७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो । पछिल्लो परिमार्जनले १ दशमलव ९९ प्रतिशतले ऋणात्मक देखाए पनि अहिले त्योभन्दा नकारात्मक बनेको देखाएको छ । यसको अन्तिम वृद्धिदर भने आगामी वर्ष मात्र थाहा हुनेछ ।
आर्थिक बृद्धि मापन गर्न थालिएको वर्ष सन् १९६४/६५ यताको आर्थिक बृद्धि ऋणात्मक भएको गत वर्ष चौथो पटक हो । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ र २०२९/३० मा पनि आर्थिक बृद्धि ऋणात्मक भएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा १.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको हो । २०३७ वैशाखमा बहुदलीय कि निर्दलीय शासन पद्धति भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह भएको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्दलीय शासन व्यवस्था सुरु गरेपछि लामो समयसम्म राजनीतिक गतिरोध र पछि जनमतसंग्रहले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पर्दा बृद्धिदर ऋणात्मक भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०३९/४० पनि कम आर्थिक बृद्धिको वर्ष मानिन्छ, त्यति बेला ०.४१ प्रतिशत मात्रै बृद्धि भएको थियो । त्योभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा पनि ०.१२ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक बृद्धि भएको थियो । २०५८ मा दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा घोषणा भएको र राजाले चालेका राजनीतिक कदमपछि उत्पन्न परिस्थितिले उक्त आर्थिक वर्ष पनि धेरै आर्थिक गतिविधि हुन सकेको थिएन ।
भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष २०७२/७३ मा समेत आर्थिक बृद्धि ऋणात्मक हुनबाट जोगिएको छ । राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कको आधार वर्ष र केही विधिसमेत परिवर्तनपछिको आँकडाअनुसार भूकम्प गएको आर्थिक वर्षको आर्थिक बृद्धि शून्य भएको हो । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी क्षति अर्थात् २.१२ प्रतिशतले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक बृद्धि ऋणात्मक भएको हो ।
विभागले आशातीत बृद्धिदर प्रक्षेपण गरे पनि यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भने सोभन्दा कम मात्रै बृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । विश्व बैंकले चालू आवमा नेपालको बृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो । एसियाली विकास बैंकले भने सन् २०२१ मा नेपालको बृद्धिदर ३.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण हालै मात्र सार्वजनिक गरेको थियो । विभागले नौ महिनासम्मको तथ्याङ्को आधारमा प्रक्षेपण गरेकोले बृद्धिदर बढी देखिएको हो ।
