काठमाडौं । देशमा निर्यात व्यापार बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य सहित पाइलट परियोजनको रुपमा शुरु गरिएको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) २० वर्षमा पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकको छैन् ।
दुई–दुई पटक उद््घाटन गरिएको सेजमा अझै पनि पूर्वाधारको विकास र ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानले उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकको उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो छ । तर सरकारी पक्षले भने पूर्वाधारको विकासमा कुनै कमी हुन नदिने बताउँदै आएको छ ।
शुरुमा उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योग आउन नचाहेको बताउँदै आएका थिए । तर पछि६० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्नुपर्ने गरी सेज ऐन संशोधन भएपनि उद्योगी व्यवसायीरुहको आर्कषण सेजमा पर्न सकेका छैनन् ।
व्यवसायीहरुले यो ६० प्रतिशत निर्यातको व्यवस्था पनि धेरै भएको र सेजमा तय गरिएको जग्गाको भाडा दर पनि महङ्गो भएको र यसलाई अझै कम गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तै ऐन लागू हुने समयमा प्रति वर्ग किलोमिटर रु १५० कायम गरिएको जग्गाको भाडा शंसोधन गरी रु २० मा झारिएको छ । व्यवसायीहरुले यसलाई पनि महँगो भाडादर भन्दै आएका छन् ।
विषेश आर्थिक क्षेत्र र वर्तमान अवस्थाका बारेमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्वादमा सरोकारवालाहरुले शुरु गरेको २० वर्षमा पनि सेज पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा यसमा भएका नीतिगत कमजोरी हटाई सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्व उपाध्यक्ष तथा इपीआईका अध्यक्ष डा. शंकर शर्माले लामो समयसम्म सेज सञ्चालनमा आउन नसक्दा अन्य सेजकै भविष्य के हुने भन्ने अन्यौल देखिएको बताउनुभयो । उहाँले कुनै उद्योगले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्छ भने पनि निर्यातको मापदण्डलाई खुकुलो बनाएर सेज सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै ऐन आएपनि नियमाबली नआउँदा धेरै कामहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव विमल वाग्लले विद्युत आपूर्ती, अन्य पूर्वाधारको विकासदेखि निर्यातको कोटा कम गर्दै उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म सेजमा उद्योगीहरको आर्कषण नबढ्ने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले अब सेजको अवधारणामा नै परिवर्तन आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले सेज सञ्चालनमा भइरहका बहस केबल उद्योगको विकासमा मात्र भएको तर इनोभेसन र टे«डका विषयमा कुनै छलफल नै नभएको भन्दै अबको बहस त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उद्योग समितका उपाध्यक्ष राहुल अग्रवालले कुनै उद्योगीले २०–२५ वर्ष कुरेर आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले ६० प्रतिशतको निर्यातको प्रावधान र महङ्गो भाडादर पनि व्यवहारीक नभएको बताउनुभयो । अग्रवालले सरकारले भाडाबाट आम्दानी गर्ने कि उद्योग स्थापना गरेर त्यसबाट अतिरिक्त फाइदा लिने भन्ने मै अन्यौल रहको टिप्पणी गर्नुभयो ।
यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उद्योग समितिका सभापति दीपक श्रेष्ठले पूर्वाधारको विकास, एकिकृत भन्सार जाँचपास र सहजीकरण तर्फ ध्यान नदिने हो भने सेजमा छिरेका उद्योगहरु पनि बाहिरने अवस्था आउन सक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भैरहवाको यही अवस्थामा रहने हो भने अन्य क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने भनिएका सेजहरु सञ्चालनान आउन कठिन हुने बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरहरराज न्यौपानेले भैरहवा सेजको लागि ३३ केभिए प्रशारण लारुइनको लागि केही समय लाग्ने भएपनि तत्कालै उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने विद्युत लिन प्राधिकरण तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले धकधई प्रशारणलाईनबाट सेजसम्म पुग्ने १२ किलोमिटर मध्ये ११ किलोमिटर प्रशारणलाइनको काम सकिएको र बाँकी ११ सय मिटरमा केही व्यवधान देखिएकोले प्राधिकरण त्यो समस्या समाधान तर्फ लागिरहको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आउने सोमबार नै बाँकी क्षेत्रमा हुने कामबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिने बताउनुभयो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बलरम रिजालले भैरहवा सहित अन्य सेज सञ्चालनको लागि पूर्ण प्रयास भइरहको बताउनुभयो । उहाँले निर्यातको प्रतिशत र जग्गा भाडाका विषयमा थप अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएकोले आउने दिनमा उद्योगी व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन हुने बताउनुभयो । सरकारको सात वटै प्रदेशमा एक एकवटा सेज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जस अन्तर्गत भैरहवा सहित सिमरा,पाँचखाल विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगञ्ज, झापा, धनुषा, सिरहा, रौतहट र गोरखामा सेज निर्माण गर्ने योजना छ । सरकारले १५ माघ २०६० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार १८ असोज ०७३ मा प्राधिकरण स्थापना भएको हो । निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउनेजस्ता उद्देश्य राखेर विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याए पनि पाइलट परियोजानको रुपमा रहका भैरहवा सेज समेत पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
