तयार भयो सहकारीको २५ वर्षे रणनीति : उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारीमा जोड

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।

रणनीतिमा सहकारीको विकासक्रम, नेपालमा सहकारीको समग्र अवस्था, विषयगत सहकारी संस्थाको विद्यमान अवस्था,  सहकारीका सवल पक्ष तथा सम्भावनाहरु समावेश गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको आर्थिक विश्लेषण र प्रक्षेपण, अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विश्व अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान, मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको योगदान, सहकारीका प्रमुख सूचकहरुको प्रक्षेपण र रणनीति योजना अन्तर्गत हासिल गर्ने लक्ष्यहरु उल्लेख गरिएको छ ।

पन्ध्रौं योजनमा (आधारपत्र) मा उल्लेख गरे बमोजिम आगामी २० वर्षमा देशको आर्थिक बृद्धि स्थिर मूल्यमा १०.५ प्रतिशतले रहने मान्यताको आधारमा सहकारी क्षेत्रले आउँदो ५, १०, १५, २० र २५ वर्षमा प्राप्त गर्न सक्ने उपलब्धि र त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूमा हुने योगदानलाई वस्तुपरक रूपमा प्रक्षेपण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

प्रक्षेपणका मुख्य मान्यता

हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रहेको करिब तीन प्रतिशतको सहकारीको योगदानलाई पाँच गुणाले बृद्धि गरी आगामी २५ वर्षमा १५ प्रतिशत पु¥याउने । यो लक्ष्य विश्व अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान, नेपालको पन्ध्रौं योजना र दीर्घकालीन सोच तथा सहकारी बोर्ड तथा सहकारी महासंघको सुझावलाई समेत विचार गरी प्रक्षेपण गरिएको छ ।

पन्ध्रौं योजनामा प्रस्तुत दीर्घकालीन आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य अनुरूप प्रतिवर्ष १०.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमानको आधारमा प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आर्थिक बृद्धि आर्थिक रूपले सक्रिय (१५ वर्ष माथि) जनसंख्याको हाल करिब ३१ प्रतिशतकोे हाराहारीमा रहेको सहकारी सदस्यको पहुँचलाई आगामी २५ वर्षभित्र ७५ प्रतिशतमा पु¥याउने प्रक्षेपण गरिएको छ  ।

हाल रहेका सहकारीको संख्यालाई आगामी २५ वर्षमा दुई तिहाइले घटाई करिब १५,००० को संख्या कायम गर्ने तथा प्रतिवेदनको प्रक्षेपण अनुसार आगामी पाँच वर्षमा गरिबी निवारण कोष अन्तर्गत रहेका करिब ३२ हजार सामुदायिक संस्था लगायत मर्जरको नीति कार्यान्वयनमा जाने हुँदा सो अवधिमा सहकारीको संख्या केही बढ्ने भएतापनि तत्पश्चातका वर्षहरूमा सहकारीको संख्या घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस अनुमान अनुसार आगामी २५ वर्षमा कुल गार्हस्थ्य मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि सहकारीको ५.९२ प्रतिशत, गैरकृषिको ५.४१ प्रतिशत, सेवा सम्बन्धी सहकारीको ३.२२ प्रतिशत र बचत तथा ऋण सहकारीको ०.४५ प्रतिशतको योगदान रहनुपर्ने देखिन्छ ।सहकारीको संख्या, बचत एवं ऋण लगानी माथि उल्लिखित १०.५ को आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

हासिल गर्नुपर्ने परिमाणात्मक सूचकहरू

# सेयर पुँजीः माथि उल्लिखित अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउनको लागि आगामी ५ वर्ष (सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा) यो करिब ३.०० खर्ब हुने प्रक्षेपण गरिएको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.५७ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी, आगामी १०, १५, २० र २५ वर्षमा वर्षसम्म क्रमशः रु. ४.२० खर्ब, ६.८० खर्ब, १०.९५ खर्ब र १७.७० खर्ब पुग्नेछ । जुन तत्कालिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः करिब ४.९६ प्रतिशत, ५.१९ प्रतिशत, ५.३३ र ५.४२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

# सहकारी बचतः रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिको लागि सहकारी क्षेत्रको हालको करिब रु. ३.४५ खर्ब बचत आगामी ५ वर्षमा करिब रु. १०.४० खर्ब हुने देखिन्छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १४.४० प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी, आगामी १०, १५, २० र २५ वर्षसम्ममा क्रमशः रु. १६.७४ खर्ब, २४.४८ खर्ब, ३९.४३ खर्ब र ६३.४३ खर्ब हुनेछ । यो प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः करिब १५.२९ प्रतिशत, १५.८३ प्रतिशत, १६.१६ प्रतिशत र १६.३६ प्रतिशत हुनेछ ।

# सहकारीको ऋण लगानी प्रवाह ः हाल रहेको रु.३.३२ खर्ब लगानी आगामी ५ वर्षमा रु. ६.५३ खर्ब पुग्नुपर्ने देखिन्छ । यो प्रक्षेपण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ११.४५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसैगरी उक्त लगानी आगामी १०, १५, २० र २५ वर्षसम्ममा क्रमशः रु. ११.४० खर्ब, रु. १९.४३ खर्ब,रु. ३२.६५ खर्ब र ५४.४४ खर्ब हुने प्रक्षेपित अनुमान छ ।

# सहकारी र सहकारी सदस्य संख्या ः हाल करिब ६६ लाखको संख्यामा रहेको सहकारी सदस्य रहेको भनिएतापनि दोहोरो सदस्यता व्यापकरुपमा रहेको र त्यसको एकिन तथ्याङ्क नरहेकोले सदस्यता बृद्धिको अनुमान यथार्थपरक नहुन सक्छ । दोहोरोपना छैन भन्ने मान्यता र गुणस्तरीय सदस्यता कायम गर्ने दृष्टिकोण लिँदै सदस्यता बृद्धिको अनुमान गरिएको छ । यस अनुरुप आगामि ५ वर्षमा ७० लाख पुग्ने देखिन्छ भने आगामी २५ वर्षमा १ करोड ४० लाख पुग्ने अनुमान छ । यस अनुरुप आगामि २५ वर्षमा मुलुकको ९० प्रतिशत घरधुरी कुनैनकुनै प्रकृतिको सहकारीमा आवद्ध हुनेछन् । यसैगरी आगामी २० वर्षमा प्रति सहकारी सदस्य संख्या १७५ बाट बढेर ९३३ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान सहकारीको संख्या १५,००० मा झार्ने प्रक्षेपण अनुसार गरिएको छ ।

अवलम्बन गर्ने रणनीतिक स्तम्भ

उद्यमशीलता विकास र रोजगारी

अन्तर सहकारी, सहकारी तथा गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र समुदायसँगको साझेदारी र संजाल

सहकारी चेतना अभिवृद्धि तथा लाभदायी साझेदारी विकास गर्ने 

असल सहकारी अभ्यास, सुशासन र नियमन

सहकारीमा वित्तीय सुशासन कायम गर्दै जवाफदेहिता वृद्धि गर्न गरी उत्पादन तथा उद्यमशीलता वृद्धिका लागि भावी मार्गचित्र तयार गरिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न रणनीतिले सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ जारी भैसकेको अवस्थामा त्यहाँ भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान बढाउने उपाय रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । सहकारीका विद्यमान चुनौती र अवसरको विश्लेषण गर्दै भावी गन्त्व्यमा पुग्न तीनै तहका सरकारका लागि रणनीति सारथी बन्न सक्छ । सहकारी क्षेत्रमा कमीकमजोरी औंल्याउँदै नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संरचनागत तथा पद्धतिगत सुधारका योजना, रणनीति कार्यान्वनका लागि कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान वृद्धि गर्ने सुझाव समेत औंल्याएको छ । रणनीतिले सहकारीको विकासक्रम, वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नुका साथै भावी गन्तव्य देखाएको छ ।

मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सहकारीलाई परिचालन गर्नुपर्दछ । सहकारीलाई अर्थपूर्ण, सक्षम, सवल, समावेशी, दिगो र फराकिलो बनाई ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन सोचलाई सार्थकता दिलाउन नेपालको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजना (२०७७/७८–२१०२/०३) तयार गरिएको हो ।

१५ औं योजनाले तयार गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचलाई सार्थकता दिई सहकारीलाई गरिबी निवारणको मुख्य आधारका रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । रणनीतिले सहकारी क्षेत्रका सवल पक्ष, कमीकमजोरी र चुनौतीलाई औंल्याएर वास्तविक अवस्था उजागर गरेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सहकारी क्षेत्रले कसरी योगदान पु¥याउन सक्छ, सहकारीको विकासका लागि सम्भावना के छ भन्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ ।

रणनीति योजना एउटा गतिशिल र मुर्त दस्तावेज भएकाले मुलुकको आवश्यकता अनुसार आवश्यकता र औचित्यका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिनेछ । रणनीति तयार गर्दा सहकारीले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदान, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मुलुकको संविधान, सहकारी ऐन, नियमावली, पन्ध्रौं योजना, दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार लिइएको छ । रणनीतिले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सघाउने विश्वास लिइएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड ८५ औं बैठकले बोर्डका सदस्य चक्रबहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मिनराज कँडेल, सहकारी विभागका रजिष्टार डा.टोकराज पाण्डे, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड कार्यकारी समिति विशेषज्ञ सदस्य इन्दिरा पन्त, राष्ट्रिय योजना आयोगकाका उप–सचिव महेश खरेल रहेको समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले सहकारी क्षेत्रका सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला, विज्ञसँग पटक–पटक छलफल गरी राय सुझाव संकलन गरेर यो रणनीति तयार गरिएको छ ।


SHARE THIS