काठमाडौं । मुलुकमा कोभिड १९ को संक्रमणबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएको बन्दाबन्दीको अवधीमा बन्द रहेका उद्योग र व्यवसायहरुले बीमाको प्रिमियममा छुट पाउने भएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम बन्दाबन्दीको अवधिमा बन्द रहेका उद्योग व्यवसायको बीमाको प्रिमियममा छुट दिन लागेको हो ।
सरकारले बजेटमै कोभिड १९ को कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठान एवम यातायात साधनको बीमा पोलिसीको म्याद बन्दाबन्दीको अवधिसम्म थप गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।
बीमा समितिले लकडाउनको अवधिमा सञ्चालनमा नआएका उद्योग व्यवसायको बीमाको प्रिमियममा ३३ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
समितिको कार्यालयमा शुक्रबार सरोकारवालाहरुबीच भएको छलफलले बन्दाबन्दीको अवस्थामा सञ्चालनमा नआएका उद्योग व्यवसायको बीमाको प्रिमियममा छुट दिने निर्णय गरेको हो । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बीमक संघका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
समितिका सुचना अधिकृत निर्मल अधिकारीका अनुसार संयुक्त छलफलले लकडाउनको अवधिमा र त्यसपछि पनि सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरुको बीमाको प्रिमियममा एक तिहाई छुट दिने निर्णय भएको छ । उद्योग र व्यवसायलाई छुट कति समयको भन्दा पनि कुन र कस्ता प्रकृतिका उद्योग व्यवसाय कति समयसम्म सञ्चालनमा आएका छैनन् सोही आधारमा छुट प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
आतङ्कवाद र हुलदङ्गा अन्तरगतको बीमा प्रिमियमलाई पनि सोही अनुरुप छुट दिएर समायोजना गरिने भन्दै उहाँले लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक सेवाका कतिपय उद्योगहरु चलिरहेका थिए भने लकडाउन खुलेपछि पनि कतिपय उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा नआएका तथा कुन उद्योग व्यवसाय कति समय चल्दैनन् सोही अनुरुप छुट प्रदान गरिने बताउनुुभयो ।
बन्दाबन्दी अवधिमा नविकरण नभएको भएको स्थितिमा पनि कुनै भवितब्य भएको भए त्यसको जोखिम बीमा कम्पनीले व्योहोर्नुपर्ने तथा सो अवधिको बीमाशुल्क तिर्नैपर्ने स्थिति रहेको समितिले जनाएको छ । समितिको निर्णय अनुसार बन्दाबन्दी अवधिमा लाग्ने बीमा शुल्कमा ३३ प्रतिशत छुट वा समायोजनको सुविधा बीमितहरुले पाउने भएका हुन् ।
उद्योग प्रतिष्ठानलाई छुट दिने निर्णय गरी बोर्डमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको जानकारी दिंदै समितिका सुचना अधिकारी अधिकारीले कस्ता प्रकृतिका उद्योगलाई कति समयसम्मका लागि छुट दिनुपर्ने हो सो विषयमा सूची तयार गर्ने जिम्मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघलाई दिइएको बताउनुुभयो । महासंघ र परिसंघले प्रदान गरेको उद्योग व्यवसायको आधारमा छुट दिनका लागि बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइने उहाँको भनाई छ ।
