गीता पौडेल
काठमाडौं । कोभिड १९ को जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनको अवधिमा उद्योग व्यवसायको सामान्य अवस्थाको तुलनामा झण्डै ७४ प्रतिशत उत्पादन र कारोबार घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ का अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुमध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा ७३.८ प्रतिशत उत्पादन र कारोबार घटेको जनाएका छन् । सहभागीमध्ये ०.९ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरुको उत्पादन कारोबार १५.४ प्रतिशतले बढेको र २.४ प्रतिशतको उत्पादन र कारोबार पूर्ववत रहेको देखिएको छ ।
लकडाउनकै अवधिमा उद्योग व्यवसायहरुले २२.५ प्रतिशत कर्मचारी कामदार कटौती गरेको पाइएको छ । कटौती भएकामध्ये अस्थायी करारका कामदार दुई तिहाइभन्दा धेरै रहेका छन् । सर्वेक्षणका अनुसार होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी र कामदार कटौती गरेको देखिएको छ ।
बन्दाबन्दीको अवधिमा घरेलु उद्योग र लघु उद्यम, साना खुद्रा व्यापारहरुले अन्यको तुलनामा धेरै कर्मचारी र कामदार कटौती गरेको पाइएको छ । बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुले औसतमा १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेका छन् भने तलब कटौती गर्नेमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात तथा भण्डारण र शिक्षा क्षेत्र अगाडी रहेका छन् । यस्तै, ठूला उद्योग व्यवसायहरुले अन्यको तुलनामा धेरै तलब कटौती गरेको देखिएको छ ।
काठमाडौं । कोभिड १९ को जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनको अवधिमा उद्योग व्यवसायको सामान्य अवस्थाको तुलनामा झण्डै ७४ प्रतिशत उत्पादन र कारोबार घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ का अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुमध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा ७३.८ प्रतिशत उत्पादन र कारोबार घटेको जनाएका छन् । सहभागीमध्ये ०.९ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरुको उत्पादन कारोबार १५.४ प्रतिशतले बढेको र २.४ प्रतिशतको उत्पादन र कारोबार पूर्ववत रहेको देखिएको छ ।
लकडाउनकै अवधिमा उद्योग व्यवसायहरुले २२.५ प्रतिशत कर्मचारी कामदार कटौती गरेको पाइएको छ । कटौती भएकामध्ये अस्थायी करारका कामदार दुई तिहाइभन्दा धेरै रहेका छन् । सर्वेक्षणका अनुसार होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी र कामदार कटौती गरेको देखिएको छ ।
बन्दाबन्दीको अवधिमा घरेलु उद्योग र लघु उद्यम, साना खुद्रा व्यापारहरुले अन्यको तुलनामा धेरै कर्मचारी र कामदार कटौती गरेको पाइएको छ । बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुले औसतमा १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेका छन् भने तलब कटौती गर्नेमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात तथा भण्डारण र शिक्षा क्षेत्र अगाडी रहेका छन् । यस्तै, ठूला उद्योग व्यवसायहरुले अन्यको तुलनामा धेरै तलब कटौती गरेको देखिएको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुले बन्दाबन्दीपश्चात् सामान्य अवस्थामा फर्कन औसतमा करिब नौ महिना लाग्ने बताएका छन् । होटल तथा रेष्टुरेण्ट क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन १३ महिना लाग्ने देखिएको छ । ८२.३ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायहरुले बन्दाबन्दीपश्चात् अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने देखिएको भएतापनि केहीले व्यवसाय बिक्री वा बन्द गर्न चाहेको समेत देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको सो अध्ययनले कोभिड–१९ प्रकोप नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमा परेको प्रभाव आकलन गर्ने, उद्योग÷व्यवसायको पूँजी संरचना पहिचान गर्ने र बन्दाबन्दीपश्चात् उद्योग÷व्यवसायको सञ्चालन तथा वित्तीय योजना पहिचान गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको छ ।
गत चैत ११ देखि शुरु भएको बन्दाबन्दी २०७७ असार १ देखि खुकुलो गरिएतापनि आर्थिक क्रियाकलापहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन । यता आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब २.२८ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धि हासिल हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ ।
कोभिड—१९ प्रभावका कारण रोजगारीका अवसरहरु पनि प्रभावित भएको छ । कोभिड–१९ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर र त्यसलाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे नियमित अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले यसै सिलसिलामा बन्दाबन्दीको प्रभावबारे प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारीत रही सूक्ष्म अध्ययन गर्न सान्दर्भिक देखिएकोले यो सर्वेक्षण गरिएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको सो अध्ययनले कोभिड–१९ प्रकोप नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमा परेको प्रभाव आकलन गर्ने, उद्योग÷व्यवसायको पूँजी संरचना पहिचान गर्ने र बन्दाबन्दीपश्चात् उद्योग÷व्यवसायको सञ्चालन तथा वित्तीय योजना पहिचान गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको छ ।
गत चैत ११ देखि शुरु भएको बन्दाबन्दी २०७७ असार १ देखि खुकुलो गरिएतापनि आर्थिक क्रियाकलापहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन । यता आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब २.२८ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धि हासिल हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ ।
कोभिड—१९ प्रभावका कारण रोजगारीका अवसरहरु पनि प्रभावित भएको छ । कोभिड–१९ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर र त्यसलाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे नियमित अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले यसै सिलसिलामा बन्दाबन्दीको प्रभावबारे प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारीत रही सूक्ष्म अध्ययन गर्न सान्दर्भिक देखिएकोले यो सर्वेक्षण गरिएको जनाएको छ ।
महामारीका कारण अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुको उत्पादन तथा रोजगारीमा पर्ने प्रभाव पहिचान गर्ने उद्देश्यले गरिएको सर्वेक्षणले उद्योग व्यवसायको पूँजीको संरचना तथा बन्दाबन्दीपश्चात् सञ्चालन रणनीतिहरु पहिचान गर्ने र बन्दाबन्दीको असर न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त आर्थिक, मौद्रिक तथा क्षेत्रगत सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
पूर्णतया प्राथमिक तथ्याङ्क तथा सूचनाको प्रयोग गरिएको अध्ययनमा तथ्याङ्क तथा सूचना संकलन गर्न प्रश्नाबलीमा आधारीत गुगल फर्ममार्फत अनलाइन सर्वेक्षण विधि अपनाइएको छ । सर्वेक्षणमा ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी÷व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको छ । औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार थोक तथा खुद्रा व्यापारबाट सर्वाधिक २८.२ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगबाट १८.२ प्रतिशत र होटल तथा रेष्टुरेन्टबाट १६.५ प्रतिशत नमुना प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तीन वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि सञ्चालनमा रहेका नवप्रवर्तन उद्योग व्यवसायहरुको सहभागिता २३.७ प्रतिशत रहेको छ । उद्योग व्यवसायको आकारको आधारमा सर्वाधिक ४२.७ प्रतिशत उत्तरदाता लघु उद्यम साना खुद्रा व्यापार समूहका रहेका छन्भने सबैभन्दा थोरै ४.३ प्रतिशत उत्तरदाता ठूला उद्योग समूहका रहेका छन् ।
सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुको कर्जा सम्पत्ति अनुपात औसतमा ४८.७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ भने सहभागी उद्योग व्यवसायहरुको कुल खर्चमा स्थिर खर्च र चालु खर्चको हिस्सा क्रमशः ३७.६ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहेको छ ।
सहभागीमध्ये ७४.३ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र ८.७ प्रतिशतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् भने कर्जा नलिएका उद्योग व्यवसायहरुको संख्या १२ प्रतिशत रहेको छ ।
बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी चार प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेका, ३५ प्रतिशत उद्योग र व्यवसाय आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग र व्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द रहेका पाइएको छ ।
सर्वेक्षण अवधिको समाप्तिसम्ममा छुट प्राप्त गर्न योग्य सहभागी उद्योग व्यवसायहरुमध्ये करिब २० प्रतिशतले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसारको ब्याज छुट प्राप्त गरेको बताएका छन् । ६९.९ प्रतिशत उद्योग र व्यवसायहरुले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसार पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भएमा कर्मचारी र कामदारको रोजगारीलाई पूर्ण रुपमा निरन्तरता दिन सक्ने बताएका छन् ।
बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुलाई सञ्चालन खर्च व्यहोर्न चालु पूँजीको अभाव, उत्पादनको बिक्री वितरणमा कठिनाइ र बजारमा मागको कमीजस्ता समस्या रहेको देखिएको छ । बन्दाबन्दीपश्चात् वित्तीय साधन परिचालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, कर्मचारी तलब कटौती गरी खर्च घटाउने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने र नयाँ लगानी साझेदार खोज्ने जस्ता सोचमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरु रहेको पाइएको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुले सरोकारवाला निकायबाट ब्याजदरमा सहुलियत, लचिलो किस्ता (ब्याज र साँवा) भुक्तानी सुविधा, आयकरमा सहुलियत, चालु पूँजीका निम्ति थप ऋण सुविधा र ऋण अवधि लम्ब्याउने सुविधाको अपेक्षा गरेको देखिएको छ ।
देशभरका ५२ जिल्लामा ६७४ उद्योग र व्यवसायहरुको सहभागिता रहेको सर्वेक्षणमा प्रदेश १ बाट सर्वाधिक २७.९ प्रतिशत, बागमती प्रदेशबाट २३.३ प्रतिशत र प्रदेश ५ बाट २०.० प्रतिशत नमुना प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशबाट १२.८ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ७.७ प्रतिशत, प्रदेश २ बाट ७.१ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशबाट १.२ प्रतिशत नमुना संकलन गरिएको छ ।
पूर्णतया प्राथमिक तथ्याङ्क तथा सूचनाको प्रयोग गरिएको अध्ययनमा तथ्याङ्क तथा सूचना संकलन गर्न प्रश्नाबलीमा आधारीत गुगल फर्ममार्फत अनलाइन सर्वेक्षण विधि अपनाइएको छ । सर्वेक्षणमा ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी÷व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको छ । औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार थोक तथा खुद्रा व्यापारबाट सर्वाधिक २८.२ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगबाट १८.२ प्रतिशत र होटल तथा रेष्टुरेन्टबाट १६.५ प्रतिशत नमुना प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तीन वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि सञ्चालनमा रहेका नवप्रवर्तन उद्योग व्यवसायहरुको सहभागिता २३.७ प्रतिशत रहेको छ । उद्योग व्यवसायको आकारको आधारमा सर्वाधिक ४२.७ प्रतिशत उत्तरदाता लघु उद्यम साना खुद्रा व्यापार समूहका रहेका छन्भने सबैभन्दा थोरै ४.३ प्रतिशत उत्तरदाता ठूला उद्योग समूहका रहेका छन् ।
सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुको कर्जा सम्पत्ति अनुपात औसतमा ४८.७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ भने सहभागी उद्योग व्यवसायहरुको कुल खर्चमा स्थिर खर्च र चालु खर्चको हिस्सा क्रमशः ३७.६ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहेको छ ।
सहभागीमध्ये ७४.३ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र ८.७ प्रतिशतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् भने कर्जा नलिएका उद्योग व्यवसायहरुको संख्या १२ प्रतिशत रहेको छ ।
बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी चार प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेका, ३५ प्रतिशत उद्योग र व्यवसाय आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग र व्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द रहेका पाइएको छ ।
सर्वेक्षण अवधिको समाप्तिसम्ममा छुट प्राप्त गर्न योग्य सहभागी उद्योग व्यवसायहरुमध्ये करिब २० प्रतिशतले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसारको ब्याज छुट प्राप्त गरेको बताएका छन् । ६९.९ प्रतिशत उद्योग र व्यवसायहरुले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसार पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भएमा कर्मचारी र कामदारको रोजगारीलाई पूर्ण रुपमा निरन्तरता दिन सक्ने बताएका छन् ।
बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुलाई सञ्चालन खर्च व्यहोर्न चालु पूँजीको अभाव, उत्पादनको बिक्री वितरणमा कठिनाइ र बजारमा मागको कमीजस्ता समस्या रहेको देखिएको छ । बन्दाबन्दीपश्चात् वित्तीय साधन परिचालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, कर्मचारी तलब कटौती गरी खर्च घटाउने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने र नयाँ लगानी साझेदार खोज्ने जस्ता सोचमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरु रहेको पाइएको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुले सरोकारवाला निकायबाट ब्याजदरमा सहुलियत, लचिलो किस्ता (ब्याज र साँवा) भुक्तानी सुविधा, आयकरमा सहुलियत, चालु पूँजीका निम्ति थप ऋण सुविधा र ऋण अवधि लम्ब्याउने सुविधाको अपेक्षा गरेको देखिएको छ ।
देशभरका ५२ जिल्लामा ६७४ उद्योग र व्यवसायहरुको सहभागिता रहेको सर्वेक्षणमा प्रदेश १ बाट सर्वाधिक २७.९ प्रतिशत, बागमती प्रदेशबाट २३.३ प्रतिशत र प्रदेश ५ बाट २०.० प्रतिशत नमुना प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशबाट १२.८ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ७.७ प्रतिशत, प्रदेश २ बाट ७.१ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशबाट १.२ प्रतिशत नमुना संकलन गरिएको छ ।
