गीता पौडेल
काठमाडौं । सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकार्य गरी अघि बढ्न सके अर्थतन्त्रमा समस्या आउन नसक्ने राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बताएका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन)ले ‘सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य’ विषयक भच्र्युअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सहकारीका नाममा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम आउनेमा शंका व्यक्त गरे । सहकारीमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको र यसले समग्र वित्तीय अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउनेमा चिन्ता व्यक्त गरे । सहकारीको प्रभावकारी नियमनमा जोड दिन सके वित्तीय क्षेत्र जोखिममुक्त हुने सरोकारवाला व्यक्तिहरुले जोड दिएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारीको कारोबारमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउनुभयो । ‘शंका गर्दै सहजीकरण गरी अघि बढ्ने हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
सहकारीलाई निगरानी र कानुनी दायरामा ल्याउन थुर्पै काम गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलगायत व्यवस्था गरी सहकारीलाई पारदर्शी र सदस्यमैत्री बनाइने सचिव पाण्डेले बताउनुभयो ।
सहकारीले सदस्यबाट पैसा संकलन गरी आफै सेवा उपभोग गर्ने गरेको बताउनुभयो । ‘सहकारीले सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । ‘बैंकको नाफा हेरेर सहकारीले सदस्य निचोरेर नाफा कुरा गर्न सुहाउँदैन ।’ सबै सहकारी बदमास नभएपनि धेरै सहकारीले नाजायज काम गरेको उहाँको भनाइ छ । सहकारीको तथ्यांक भद्रगोल भएको भन्दै सचिव पाण्डेले सहकारीको एकीकृत र सिंगो तथ्यांक ल्याउन तयारी सुरु भएको बताउनुभयो । कोपोमिस र सहकारी सूचना केन्द्रमार्फत सहकारीको वास्तविक तथ्यांक ल्याउने उहाँले बताउनुभयो ।
सहकारी र बैंक सामान्तान्तर नभई सहयोगी र र पुरक निकायको रुपमा रहेको उहाँको भनाइ छ । तर सहकारी शहरकेन्द्रीत भई गाउँ नगएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । शहरमा बचत हिनामिना गर्ने सहकारी धेरै भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सौतोले वा झट्केलो नभई नुन बार्ने दाई भाईजस्तो भएको सचिव पाण्डेले बताउनुभयो । तर सहकारीले बैंक भन्दा बढी ब्याज लिएकोमा गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकार भट्टले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई विभेद गर्ने भन्दा पनि सीमारेखाभित्र रहेर वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रको बचत र ऋणलाई राष्ट्र बैंकले समेट्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । सहकारीको नियमन अत्यावश्यक भएको उहाँको भनाइ छ ।
‘सहकारीको डिपोजिट, ऋणलगायत कारोबारको विषयमा हामीलाई चिन्ता छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अहिलेको अवस्थामा हामीले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैनौं ।’ सरकारले सहकारीको नियमन गर्न जिम्मा दिएमा राष्ट्र बैंक नपन्छिने उहाँले बताउनुभयो । ‘आफूले लाइसेन्स नदिइकन सुपरभिजन गर्न सकिदैँन’ उहाँले भन्नुभयो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा सरकारले उल्लेख गरेर आएमा राष्ट बैंकले सहकारीलाई नरोक्ने उहाँको भनाइ छ । सहकारीले पाँच प्रतिशतमा कर्जा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आशंका विद्यमान रहेको उहाँको भनाइ छ । डिजिटल पेमेन्टमा राष्ट् बैंकले समन्वय गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सहकारी विभागले पछिल्लो समयमा सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेर सहकारी क्षेत्रको छबी परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।
‘सहकारीको कर्जा कृषि क्षेत्रमा न्यून छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले बैंकलाई १५ प्रतिशत प्रवाह गर्न भनिरहेका छौं तर सहकारीले कृषिमा गरेन । व्यवसाय मोडालिटीमा जानुपर्छ ।’
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरण लगायत छुट्टै संरचना आवश्यक भएको बताउनुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रविधिमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकिने बताउनुभयो । कामको प्रकृति एउटै हुदाँ पनि बैंक र सहकारीमा सहकार्य हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । ग्रामीण सहकारी प्रविधिमा जान बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कर्जा सूचना केन्द्र, मनि लन्डरिङ लगायत क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीले ऐनभित्र रहेर वित्तीय सेवा दिइरहेका बताउनुभयो । सहकारी कसैको प्रतिष्पर्धी नभई सरकारको पुरक भएको बताउनुभयो । सहकारी स्वनियमन, स्वअनुशासनमा चल्ने भएपनि त्यस्तो हुन सकेको नियमनको आवश्यकता महसुस गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर बदल्ने, गरिबी न्यूनिकरण गर्न ध्यान दिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘संविधानको स्प्रिटअनुसार कानुन संशोधन गरेर सहकारीलाई गतिशिल बनाउन सक्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
कर्जा सूचना केन्द्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र कर्जा सूचना केन्द्रसँग सहकार्य गरी एक अर्काको सूचना लिन दिने बताउनुभयो । सहकारी ऐनले पनि दिएको कारणले कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण कोष छुट्टै चाहिने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सहकारीलाई प्रतिष्पर्धीका रुपमा नलिएको बताउनुभयो । ‘सहकारीको भाग खोसेर बैंक अघि बढ्ने होइन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत सहकारीलाई सहकार्य गरी हामी अघि बढेका छौं । आफैंले कर्जा प्रवाह गर्दैछौं ।’
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईले सहकारीले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो काम गरेका छन् । सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा ठूलो काम गरेको उहाँको भनाइ छ ।
‘सहकारीमा कानुनी अस्तित्वमा समस्या छ’, उहाँले भन्नुभयो, ’सहकारीले चेक जारी गर्न किन नपाइने समस्या छ ।’ नीतिमा एकरुपता हुन सके सहकारी विकासमा समस्या नभएको उहाँको भनाइ छ ।
