राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले पनि साधारण सेयर जारी गर्नुपर्ने

काठमाडौं । हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले पनि साधारण सेयर (आइपीओ) जारी गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालमा राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालनको अनुमति लिएका उक्त भुक्तानी सेवा कम्पनीले सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रदायक संस्थालाई पनि साधारण सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यी संस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमाबली २०७७ जारी गरी यस्तो व्यवस्था गरेसँगै सञ्चालनमा रहेका इसेवा, आइएमई पे, सेल पेलगायतका १३ वटा मनिट्रान्सफरले सेयर जारी गर्नुपर्ने भएको हो । भुक्तानी प्रदायक संस्था स्थापना भएको ती वर्षपछि साधारणलाई सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमाबली, २०७७ जारी गर्दै त्यस्ता कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष भित्र आईपीओ जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने गरी पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सेवा प्रारम्भ गरेको मितिले तीन वर्षभित्रमा सर्वसाधारणका लािग कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने  विनियमाबलीमा उल्लेख छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले यस्ता संस्थाहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिशनमा लैजान नीति समेत अवलम्बन गरेको छ । भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई एकआपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न राष्ट्र बैंकले छुट्टै कार्यविधि ल्याउने भएको छ । त्यस्तै विनियमाबलीले कुनै भुक्तानी तथा फछ्र्यौट सेवा सञ्चालन, सेवा प्रवाह वा उपकरण जारी गर्ने वा प्रयोग गर्ने कार्यसँग सम्बद्ध संस्थाले अन्य संस्थासँग सम्झौता गरी बाह्य सेवा परिचालन (आउट–सोर्सिङ्ग) गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
संस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा बाह्य सेवा परिचालन गर्नुपर्ने भएमा सोको जानकारी तथा सम्झौताको कागजात सहितको विवरण तत्काल बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको योग्यता र संख्या समेत तोकिदिएको छ ।

SHARE THIS