काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योगलाई प्राथमिकताका आधारमा तीन चरणमा खुलाउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । जनताको दैनिकीसँग जोडिएका खाद्य उद्योग पहिलो चरणमा खोल्ने र त्यसपछि दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशःविकास निर्माणसँग सम्बन्धीत निर्माण उद्योग र निर्यातमुलक उद्योग खोल्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री भट्टले बताउनुभएको हो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मङगलबार आयोजना गरेको ‘कोरोना महामारी पछिको उद्योग वाणिज्य क्षेत्र र आगामी कदम’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले यस्तो जानकारी दिनुभयो । बन्द उद्योगहरु खोल्ने विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुसँग निरन्तर छलफल गरिएको भन्दै उहाँले उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउँदै श्रमिक व्यवस्थापनका लागि टे«ड युनियनहरुसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो ।
वेबीनारमा बोल्दै काठमाडौंलाई अहिले नै रेड जोन नभनिएको तर यहाँको जनघनत्व बढि भएकोेले जोखिम बढी हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । यद्यपी उहाँले अहिले उद्योगहरु कसरी सञ्चालन गर्न क्षेत्रगत रुपमा सुक्ष्म विश्लेषण गरिएको र सोही अनुसार रेड, यल्लो र ग्रिनजोन छुट्याएर उद्योग सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यो विषयमा भोली (बुधवार)को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नेछ ।
‘रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न कृषि र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएरहेको छौं,’ मन्त्री भट्टले भन्नुभयो, ‘यसका अलवा रुग्ण रहेका उद्योगहरु पीपीपी (सार्वजनिक—निजी साझेदारी) मोडलमा उद्योग सञ्चालन र लघु, साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन र औद्योगिक ग्रामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदैछौं ।’ यी कार्यक्रमहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत राखिने उहाँको भनाई छ । धौवाजी फलामखानी लगायतका उद्योगहरु पनि सञ्चालन गरिने जानकारी पनि दिइएको छ ।
यस्तै कार्यक्रममा मुलुकभरको आपूर्ति प्रणाली सहज बनाएको उहाँको दाबी छ । स्टकमा रहेको सामग्रीहरुको मूल्य नबढेको दाबी गर्दै मन्त्री भट्टले भन्नुभयो, ‘पछिल्ला समयमा आयात गरिएका वस्तुहरुको मूल्य डलरको भाउ बढेको हुँदा केही मात्रामा बृद्धि भएको हुन सक्ने बताउनुभयो । तर बजार मूल्य अनावश्यक रुपमा बृद्धि गर्नेलाई कारबाही गरिने र गरिएको पनि छ, कसैलाई काख र कसैलाई पाखा बनाइएको छैन ।’
अहिले किसान र बजार विचको बिचमा विचौलीया नहुँदा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा केही समस्या आएको भएपनि त्यसलाई समधान गर्नका लागि स्थानीय तहका साथसाथै सहकारी संस्थाहरुसँग सहजीकरण गरी बजारको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ । किसानहरुको उत्पादनको बजार मूल्य र बिक्री नहुने समस्यालाई हटाउन सरकारले नै गहुँको समर्थन मूल्य तोकेर खरिद गरिरहेको र निजी क्षेत्रलाई पनि खरिदका लागि आग्रह गरिएको मन्त्री भट्टले बतानउभयो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मङगलबार आयोजना गरेको ‘कोरोना महामारी पछिको उद्योग वाणिज्य क्षेत्र र आगामी कदम’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले यस्तो जानकारी दिनुभयो । बन्द उद्योगहरु खोल्ने विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुसँग निरन्तर छलफल गरिएको भन्दै उहाँले उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउँदै श्रमिक व्यवस्थापनका लागि टे«ड युनियनहरुसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो ।
वेबीनारमा बोल्दै काठमाडौंलाई अहिले नै रेड जोन नभनिएको तर यहाँको जनघनत्व बढि भएकोेले जोखिम बढी हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । यद्यपी उहाँले अहिले उद्योगहरु कसरी सञ्चालन गर्न क्षेत्रगत रुपमा सुक्ष्म विश्लेषण गरिएको र सोही अनुसार रेड, यल्लो र ग्रिनजोन छुट्याएर उद्योग सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यो विषयमा भोली (बुधवार)को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नेछ ।
‘रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न कृषि र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएरहेको छौं,’ मन्त्री भट्टले भन्नुभयो, ‘यसका अलवा रुग्ण रहेका उद्योगहरु पीपीपी (सार्वजनिक—निजी साझेदारी) मोडलमा उद्योग सञ्चालन र लघु, साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन र औद्योगिक ग्रामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदैछौं ।’ यी कार्यक्रमहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत राखिने उहाँको भनाई छ । धौवाजी फलामखानी लगायतका उद्योगहरु पनि सञ्चालन गरिने जानकारी पनि दिइएको छ ।
यस्तै कार्यक्रममा मुलुकभरको आपूर्ति प्रणाली सहज बनाएको उहाँको दाबी छ । स्टकमा रहेको सामग्रीहरुको मूल्य नबढेको दाबी गर्दै मन्त्री भट्टले भन्नुभयो, ‘पछिल्ला समयमा आयात गरिएका वस्तुहरुको मूल्य डलरको भाउ बढेको हुँदा केही मात्रामा बृद्धि भएको हुन सक्ने बताउनुभयो । तर बजार मूल्य अनावश्यक रुपमा बृद्धि गर्नेलाई कारबाही गरिने र गरिएको पनि छ, कसैलाई काख र कसैलाई पाखा बनाइएको छैन ।’
अहिले किसान र बजार विचको बिचमा विचौलीया नहुँदा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा केही समस्या आएको भएपनि त्यसलाई समधान गर्नका लागि स्थानीय तहका साथसाथै सहकारी संस्थाहरुसँग सहजीकरण गरी बजारको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ । किसानहरुको उत्पादनको बजार मूल्य र बिक्री नहुने समस्यालाई हटाउन सरकारले नै गहुँको समर्थन मूल्य तोकेर खरिद गरिरहेको र निजी क्षेत्रलाई पनि खरिदका लागि आग्रह गरिएको मन्त्री भट्टले बतानउभयो ।
यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथाआपूर्ति राज्यमन्त्रीमोतिलाल दुगडले अहिले उद्योग व्यवसायमा चक्रिय समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई समधान गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग निरन्तर छलफलमा रहेको बताउनुभयो । यसैगरी नेपालउद्योग परिसंघ (सिएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई साझा रुपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले पारिश्रमिक व्यवस्थापन मात्रै अहिलेको समस्या नभएको भन्दै ब्याजदर, सञ्चालन खर्चलगायत उद्योग व्यवसायलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘श्रमिक तथा कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिक व्यवस्थापनका लागि सरकार र श्रमिकको योगदान पनि आवश्यक हुन्छ ।’, अग्रवालले भन्नुभयो, ‘आम्दानी शुन्य भएको छ, ७० प्रतिशत ऋण लिएर पनि व्यवसाय सञ्चालन गरेकाका लागि अहिले उद्योगलाई बचाइ राख्न समस्या भइरहेको छ, यही समस्या ६ महिनासम्म निरन्तर चले ३५ प्रतिशत उद्योग बन्द हुन्छन् ।’ सरकारले तीन क्षेत्र निर्धारण गरेर उद्योग छिटै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अहिले बजारमामाग ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै रहेको उहाँको भनाई छ ।
होटल क्षेत्रको अवस्था अत्यन्त दयनिय भइसकेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, ‘नेपाल भ्रमण वर्ष—२०२० लाई लक्षित गरी नयाँ लगानी पनि भइरहेको थियो, अहिले यो उद्योग निरन्तर हुन नै समस्या भएकोले पारिश्रमिक दिन नै कठिन हुन्छ ।’ उद्योगीहरुले अहिले मुनाफा भन्दा पनि बन्द भएका उद्योगलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ की सकिदैन भन्ने विषयमा नै अन्यौलमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
