काठमाडौं । अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले सरकारले चालु खर्चको औचित्य पुष्टी गर्न ठूलो आकारको बजेट बनाउने र पछि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति संस्कारको रुपमा विकसित हुन लागेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज
(सेजन)ले मंगलबार
गरेको रिडिङ बजेट
विषयक भर्चुअल वेवनारमा
बोल्दै उहाँले यस सरकारले
अहिलेसम्म दुईवटा बजेट ल्याइसकेको
र दुबै बजेट
वीचमा संशोधन गरेर
सानो आकार बनाइएकोले
आगामी बजेटमा पनि
सोही प्रवृत्ति दोहोरिनेमा
आशंका पैदा भएको
बताउनुभएको हो ।
‘यो सरकारले हालसम्म दुईवटा
बजेट ल्याइसकेको छ
भने आगमाी जेठ
१५ गते तेस्रो
बजेट प्रस्तुत गर्दैछ
। २०७५ मा
ल्याएको बजेटमा १३ खर्ब
१५ अर्बको बजेट
ल्याइएको थियो पछि
मध्यावधि समिक्षा मार्फत सो
बजेटको सिलिङ परिवर्तन गरी
११ खर्ब ९९
अर्ब रुपियाँ पु¥याएको थियो ।’
–उहाँले भन्नुभयोे– ‘२०७६ सालमा
ल्याएको बजेट १५
खर्ब ३२ अर्ब
रहेको थियो तर
सो बजेट पनि
मध्यावधि समिक्षा मार्फत घटाएर
१३ खर्ब ८५
अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ ।’
अर्थशास्त्री डा.पौडेलले
आगामी आर्थिक वर्षको
लागि प्रस्तुत गरिने
बजेटको आकार पनि
ठूलो हुने र
पहिलेझै मध्यावधि समिक्षा मार्फत
सच्याउने सम्भावना धेरै रहेको
दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भने, ‘अहिले विश्व
कोभिड १९ को
संक्रमणमा रहेको छ, बजेटको
स्रोत बढीमा १२
खर्बको हाराहारीमा रहेको छ
। जस्तै राजस्वबाट
९ खर्ब, ४०
अर्ब अनुदान र
एकदेखि डेढ खर्बको
हाराहारीमा वैदेशिक ऋण आउने
र बाँकी आन्तरिक
ऋणबाट उठाउन सकिन्छ
।’
हालसम्म २०६७ सालयताको
वैदेशिक अनुदान औषतमा ४०
अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको
दाबी गर्दै उहाँले
अब पनि ४०
अर्बको हाराहारीमा मात्र वैदेशिक
अनुदान आउने स्पष्ट
पार्नुभयो । सरकारले
वार्षिक ११ खर्ब
भन्दा बढीको खर्च
गर्न नसक्ने जान्दा
जान्दै पनि ठूलो
आकारको बजेट निर्माण
किन गर्छ ? उहाँले
भन्नुभयो, ‘सरकारले खर्च कसरी
गर्ने र कति
खर्च सकिन्छ भन्ने
पनि कमनसेन्स नलगाई
आयोजनामा बजेट हालिदिने
गरेको छ ।’
बजेटमा राष्टिय गौरवका आयोजनाहरु
बन्ने समय नै
तोकिने तर सो
समयावधि अनुरुप काम नहुने
गैरजिम्वेवारीपन बढीरहेको बताउँदै उहाँले
भन्नुभयो, ‘जस्तै मेलम्ची आयोजना
२०७४ को बजेटमा
नै तीन महिनभित्र
आउने भनिएको थियो
तर तीन बर्ष
वितिसक्दा पनि आएको
छैन । सो
आयोजना पुरा किन
भएन कसरको गैरजिम्मेवारी
हो सोको खोजी
अझै सरकारले गरेको
छैन भने कसैलाई
पनि कारबाही गरिएको
छैन । सार्वभौमसत्ता
सम्पन्न सांसदमा आएर बोलिएको
कुराको रेस्पोन्सिविलिटी कसले लिने
? यसमा किन सांसदहरु
मौन छन् ?’
त्यस्तै उहाँले महालेखा परिक्षकको
कार्यालयले दिएको सुझावको पनि
सरकारले कार्यान्वयन नगरी पुन
त्यहि आयोजनाहरुमा नै
बजेट विनियोजन गर्नु
भनेको महालेखा परिक्षकलाई
हेपेको बताउनुभयो । सांंसदको
रोल ठेक्का दिने
होइन सरकारलाई सही
बाटोमा हिड्नका लागि सुझाव
दिने हो, नीति
नियमन बनाउने हो
र खबरदारी गर्ने
हो । तर
उनीहरु नै अहिले
सामन्ती बनेर हिडिरहेका
छन् र उनीहरु
पुनः निर्वाचित हुने
ध्यानमा मात्र हिँडिरहेको उहाँको
आरोप छ ।
यस्तै बजेटमा मुख्य दुई कुराहरु ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेट मिल्छ की मिल्दैन र अर्को बजेटको अंक मिल्छकी मिल्दैन भन्ने हो । यी दुईवटा कुराहरुको म्याच त थर्डक्लास अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेटमा पनि हुनुपर्ने हो तर अहिलेको अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेटमा मिलेको छैन ।’
