सरकारले मङ्गलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षण यस्तो छ


काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) गत वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले बढेर रु. १ लाख २६ हजार १८ ९अमेरिकी डलर १,०८५० पुग्ने अनुमान सहित सरकारले मङ्गलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षणको कार्यकारी सारांश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १४ को उपदफा २ बमोजिम मुलुकको आर्थिक गतिविधि, समग्र आर्थिक स्थिति, प्रमुख आर्थिक सूचकरपरिसूचकको अवस्था र विश्लेषणसमेत समावेश गरी तयार गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
२. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरूमा तीव्रता आएपनि कोभिड-१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गई त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गएकोले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। पछिल्ला तीन वर्षमा भने आर्थिक वृद्धिदर (उत्पादकको मूल्यमा) औसत ७.३ प्रतिशत रहेको छ।
३. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) गत वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले बढेर रु. १ लाख २६ हजार १८ ९अमेरिकी डलर १,०८५० पुग्ने अनुमान छ।
४. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल उपभोग र कुल गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशस् ८१.९ प्रतिशत र १८.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। कोभिड -१९ को संक्रमण रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरुबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको सङ्कुचनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले न्यून भई रु. १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड हुने अनुमान छ।
५. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८.७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब १६.६७ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
६. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरु सन्तोषजनक देखिएका छन्। मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन, लगानी र वित्तीय परिसूचकहरु आर्थिक स्थायित्व अनुकूल हुँदै गएका छन्। निकासीमा भएको वृद्धि र पैठारीमा भएको कमीका कारण व्यापार घाटामा सुधार भई शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ।
७. विगत केही वर्षदेखि मुद्रास्फीति एक दशकको औसतभन्दा तल रहन सकेको छ।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत रहेको थियो।
८. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६ खर्ब १० अर्ब ६८ करोड रहेको छ। सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु. ४ खर्ब ५० अर्ब ७८ करोड, पूँजीगत खर्च रु. ९६ अर्ब ४८ करोड र वित्तीय व्यवस्था रु. ६३ अर्ब ४२ करोड रहेको छ।
९. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म संघीय सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५ खर्ब ४६ अर्ब ७९ करोड रहेको छ। जसमध्ये कर राजस्व रु. ४ खर्ब ९७ अर्ब ५४ करोड र अन्य राजस्व रु. ४९ अर्ब २५ करोड रहेको छ।
१०. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म संघीय सरकारको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४ खर्ब ७९ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ।
११. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म अनुदान रु. १६ अर्ब १९ करोड र ऋण रु. ९३ अर्ब ९ करोड गरी रु. १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
१२. २०७६ असारसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू. १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रहेकोमा रु. ९१ अर्ब ९० करोड थप भई २०७६ फागुनसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु। ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड पुगेको छ। यसमा आन्तरिक ऋण रु. ४ खर्ब ४० अर्ब ५ करोड र वाह्य ऋण रु. ६ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड रहेको छ।
१३. वित्तीय क्षेत्रमा द्रुत विस्तार हुँदै गएको छ। वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुँदै जानुका साथै वित्तीय कारोबारमा समेत उल्लेख्य विस्तार भएको छ। २०७६ असारसम्ममा ८६८६ रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् लघुवित्त वित्तीय संस्था समेतको शाखा संख्या २०७६ फागुनसम्ममा ११ प्रतिशतले बढेर ९,६४० पुगेको छ।
१४. २०७६ फागुनसम्ममा बीमामा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या २२ प्रतिशत रहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सहित २६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ।
१५. २०७५ फागुनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या २०५ रहेकोमा २०७६ फागुनसम्म यस्तो सङ्ख्या २१२ पुगेको छ । २०७६ फागुन मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण २०७५ फागुन मसान्तको तुलनामा २४.७ प्रतिशतले वृद्घि भई रु. १७ खर्ब ६० अर्ब ९३ करोड रहेको छ।
१६. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म कुल वस्तु निर्यात २२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ७४ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात २.६ प्रतिशतले घटेर रु. ९ खर्ब २४ अर्ब २४ करोड रहेको छ। यस अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा ४.३ प्रतिशतले सङ्कुचन भई रु. ८ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सोही अवधिमा यस्तो घाटा २४.४ प्रतिशतले बढेर रु. ८ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड पुगेको थियो।
१७. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म रु. ५८ अर्ब ९९ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सोही अवधिमा रु. ३७ अर्ब ८४ करोडले बचतमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म रु. १ खर्ब ९१ अर्ब ४९ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्ममा सुधार भई रु. १ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोडमा कायम रहेको छ।
१८. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह १.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५ खर्ब ९२ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेर रु. ५ खर्ब ८२ अर्ब १९ करोड पुगेको थियो।
१९. २०७६ फागुन मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७६ असारको १० खर्ब ३९ अर्ब बाट बढेर रु. ११ खर्ब ३६ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ।
२०. चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा उद्योग विभागबाट स्वीकृत वैदेशिक लगानी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २९ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ भने लगानी बोर्डबाट यस अवधिमा रु. १ खर्ब ५५ अर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ।
२१. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्ममा पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ।
२२. २०७६ फागुनसम्म कुल जनसङख्याको ९० प्रतिशत जनसङख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। कुल विद्युत उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३५५ मेगावाट पुगेको छ।
२३. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म मुलुकभर संघबाट निर्माण भएका रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल तर्फ कालोपत्रे १५ हजार २ सय ५४ किलोमिटर, खण्डास्मित ९ हजार २ सय ५१ किलोमिटर र कच्ची सडक ९ हजार ८ सय ४२ किलोमिटर गरी कूल सडकको लम्बाई ३४ हजार ३ सय ४७ किलोमिटर पुगेको छ। प्रदेश र स्थानीयस्तरबाट ६१ हजार ३ सय ९५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ।
२४. शैक्षिक सत्र २०७६ मा प्राथमिक तहको खुद भर्नादर ९७.१ प्रतिशत, आधारभूत तहको ९३.४ प्रतिशत र माध्यमिक तहको ४७.६ प्रतिशत पुगेको छ। विगत वर्षहरुको तुलनामा तहगत रुपमा खुद विद्यार्थी भर्नादरमा सुधार भएको छ । विद्यालय तहको शिक्षामा लैङ्गिक समानता हाशिल भएको छ।
२५. २०७६ को फागुनसम्ममा ५५ जिल्लाका ५०५ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार भएको छ। यस कार्यक्रममा २६ लाख ८७ हजार बिमित भएका छन् जसमध्ये २५ प्रतिशत अति गरीब रहेका छन् भने करीब घ लाख जेष्ठ नागरिक छन्।
२६. २०७६ को फागुनसम्म कुल जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी तथा शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत सरसफाइको सुविधा पुगेको छ।

SHARE THIS