गीता पौडेल
काठमाडौँ । पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यक्तिगतलगायतका कर्जालाई राहतस्वरूप विशेष प्याकेज ल्याएको छ ।
राष्ट्र बैकले उद्योगी, व्यवसायीलगायत सबै प्रकारका व्यक्तिगत कर्जालाई राहतस्वरूप सावाँ र ब्याज तिर्ने अवधि बढाएको छ ।
यस्तो कर्जाको सावाँ ब्याज तथा किस्ता असार मसान्तसम्ममा तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । ऋणीले चैतमा किस्ता भुक्तानी गरेमा उसलाई ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुटसमेत दिने राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ । असारसम्म बैङ्कले हर्जना तथा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था सर्कुलरमा छ ।
यस्तै चैतमा असुल गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक दुवै खालका किस्ताको ऋण असार मसान्तसम्म भुक्तानी मिलाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । सो सुविधा क्रेडिट कार्डबाट लिएको ऋणमा समेत लागू हुनेछ भने चैतमा नउठेको ऋणलाई बैङ्कहरूले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुसमेत नपर्ने भएको छ । चैतसम्म कुनै कर्जा नवीकरण नभए पनि त्यसलाई असल ऋणमै गणना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन छ ।
काउन्टर साइक्लिकल बफर प्रावधान लागू नहुने
वाणिज्य बैङ्कहरूमा काउन्टर साइक्लिकल बफरको प्रावधान पनि अब लागू नहुने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको सर्कुलरमा उक्त प्रावधानलाई स्थगन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैङ्कहरूमा काउन्टर साइक्लिकल बफरको प्रावधान लागू भएको थियो ।
बैङ्कहरूले क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २०१५ को प्रावधान अनुसारको काउन्टर साइक्लिकल बफर पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस प्रावधान अनुसार जोखिम भारित एक्सपोजरको दुई प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने छ । पुँजी कोष भन्नाले प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको योग हो ।
पर्यटनलाई पनि प्याकेज
कोरोनाको सबैभन्दा धेरै असर परेको पर्यटन क्षेत्रलाई २०७६ पुस मसान्तसम्मको सावाँ र ब्याज नतिरेको भए पनि नयाँ कर्जा लिन पाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैङ्कले सर्कुलरमार्फत पर्यटन र यातायात व्यवसायीले पुस मसान्तको सावाँ र ब्याजको बक्यौता रहे पनि आवश्यकता अनुसार निश्चित सीमासम्म नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
सीआरआरमा लचकता
राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)मा पनि केही लचकता अपनाएको छ । कोरोना प्रभावितलाई राहतको प्याकेज सार्वजनिक गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने सीआरआर तीन प्रतिशतमा झारेको हो । केन्द्रीय बैङ्कले कोरोनाको महामारीका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आउन सक्ने तरलता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सीआरआर घटाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कुल निक्षेप दायित्वको चार प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैकले उद्योगी, व्यवसायीलगायत सबै प्रकारका व्यक्तिगत कर्जालाई राहतस्वरूप सावाँ र ब्याज तिर्ने अवधि बढाएको छ ।
यस्तो कर्जाको सावाँ ब्याज तथा किस्ता असार मसान्तसम्ममा तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । ऋणीले चैतमा किस्ता भुक्तानी गरेमा उसलाई ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुटसमेत दिने राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ । असारसम्म बैङ्कले हर्जना तथा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था सर्कुलरमा छ ।
यस्तै चैतमा असुल गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक दुवै खालका किस्ताको ऋण असार मसान्तसम्म भुक्तानी मिलाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । सो सुविधा क्रेडिट कार्डबाट लिएको ऋणमा समेत लागू हुनेछ भने चैतमा नउठेको ऋणलाई बैङ्कहरूले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुसमेत नपर्ने भएको छ । चैतसम्म कुनै कर्जा नवीकरण नभए पनि त्यसलाई असल ऋणमै गणना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन छ ।
काउन्टर साइक्लिकल बफर प्रावधान लागू नहुने
वाणिज्य बैङ्कहरूमा काउन्टर साइक्लिकल बफरको प्रावधान पनि अब लागू नहुने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको सर्कुलरमा उक्त प्रावधानलाई स्थगन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैङ्कहरूमा काउन्टर साइक्लिकल बफरको प्रावधान लागू भएको थियो ।
बैङ्कहरूले क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २०१५ को प्रावधान अनुसारको काउन्टर साइक्लिकल बफर पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस प्रावधान अनुसार जोखिम भारित एक्सपोजरको दुई प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने छ । पुँजी कोष भन्नाले प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको योग हो ।
पर्यटनलाई पनि प्याकेज
कोरोनाको सबैभन्दा धेरै असर परेको पर्यटन क्षेत्रलाई २०७६ पुस मसान्तसम्मको सावाँ र ब्याज नतिरेको भए पनि नयाँ कर्जा लिन पाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैङ्कले सर्कुलरमार्फत पर्यटन र यातायात व्यवसायीले पुस मसान्तको सावाँ र ब्याजको बक्यौता रहे पनि आवश्यकता अनुसार निश्चित सीमासम्म नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
सीआरआरमा लचकता
राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)मा पनि केही लचकता अपनाएको छ । कोरोना प्रभावितलाई राहतको प्याकेज सार्वजनिक गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने सीआरआर तीन प्रतिशतमा झारेको हो । केन्द्रीय बैङ्कले कोरोनाको महामारीका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आउन सक्ने तरलता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सीआरआर घटाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कुल निक्षेप दायित्वको चार प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
पुँजी बजारका लागि प्याकेजसेयर बजार सञ्चालन हुन नसकिरहेको तथा विगतमा केही दिन देखिएको अन्योल सम्बोधन गर्दै सरकारले लगानीकर्ता र सूचीकृत कम्पनीलाई सहज हुने गरी राहत घोषणा गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेयर बजारका लगानीकर्ताका साथै सम्बद्ध पक्षलाई कोरोनाको असरबाट उत्पन्न परिस्थितिमा राहतका कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेयर बजारमा देखिएको राफसाफको समस्या र सूचीकृत कम्पनीहरूले बुझाउनु पर्ने विवरण तथा सूचनामा सहज वातावरण बनाउने निर्णय गरेको हो । यस अवधिमा सूचीकृत कम्पनीले कुनै पनि किसिमको विलम्ब वा जरिवाना शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सहुलियत अपूरोः निजी क्षेत्रराष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै ल्याएको राहतलाई निजी क्षेत्रले अपुरो भनेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकको यो नयाँ नीतिलाई सकारात्मक तर अपर्याप्त भनेका छन् । निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने प्याकेज नआएको भन्दै उद्योगी(व्यवसायीले पुनः थप राहतको घोषणा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । साना उद्योगीहरुले पनि यो प्याकेजले आफूहरुलाई सुविधा नदिएको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको सहुलियतलाई सकारात्मक रुपमै लिएको बताउनुभयो । तर, यो पर्याप्त नभएको भन्दै उहाँले पर्यटन क्षेत्रहरु ध्वस्त भएको भन्दै यी क्षेत्रलाई उकास्न राज्यले छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
चैतमा तिर्नुपर्ने ऋण असार मसान्तमा तिरे हुन्छ भनिएको लाई स्वागत गर्दै उहाँले अन्य विषयहरु पनि राम्रै छन्, सीसीडी रेसियो घटाएकाले बैंकको व्याजदर घट्ने देखाएको छ, यो धेरै राम्रो कुरा भएको बताउनुभयो ।
अहिलेको राहतलाई पर्याप्त मान्न नसकिने भन्दै अध्यक्ष राणाले भननुभयो ‘यतिबेला पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो समस्यामा छ, होटलहरु त पूरै बन्द नै भएका छन् । अब राष्ट्र बैंकले दोस्रोपटक सहुलियतको प्याकेज ल्याउँदा यी क्षेत्रहरुलाई राहत हुने किसिमको ल्याउनुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको सहुलियतले आफूहरुलाई राहत नपुगेको साना उद्योगी–व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले व्याज छुट दिनुपर्नेमा ऋण तिर्ने समय थपेको र त्यो पनि अपर्याप्त भन्दै साना उद्योगी व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको प्याकेजले कुनै राहत महसुस नभएको भन्दै व्यवसायीहरु संकटमा रहेका बेला राज्यले बचाउनुपर्नेमा त्यसका लागि कुनै कदम नचालिएको बताउनुभयो ।
उद्योगीहरुको अर्को संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्र बैंक तथा सरकारले गरेको निर्णयलाई स्वागत योग्य कदम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
परिसंघले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी कदमलाई स्वागत गरेको हो । तर, यो नै पूर्ण सहुलियत भने नभएको परिसंघले बताएको छ । परिसंघले गरिब परिवार तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने वर्गलाई राहतको व्यवस्था गर्ने सरकारी निर्णयको प्रशंसा गर्दै दीर्घकालीन समाधान भने यो नभएको बताएको छ ।
आगामी दिनमा सरकारले दीर्घकालीन सहयोग पुग्ने राहत प्याकेज ल्याउने विश्वास रहेको परिसंघले बताएको छ । ‘हाललाई अल्पकालीन राहतको व्यवस्था गरी मध्य तथा दीर्घकालीन राहतसमेत सरकारले ल्याउने परिसंघले विश्वास लिएको छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘जुन अर्थतन्त्रलाई जोगाएर सामाजिक तथा व्यवसायिक जगतलाई पुनस्सिञ्चित र पुनर्जागरण गर्न आवश्यक छ ।’
उद्योग तथा व्यवसायहरु अहिले लगभग बन्द अवस्थामा रहेको र तिनलाई सुचारु गर्न राज्यले केही कदम लिनैपर्ने परिसंघले बताएको छ । हाल बन्द रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः पूर्ण क्षमतामा सुचारु गराउने दायित्व सबैको हो भन्दै परिसंघले निजी क्षेत्रको मनोबललाई कम हुननदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
