काठमाडौँ । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी (लकडाउन) लाई पुनः एक साताको लागि निरन्तरता दिएको छ । सरकारले (लकडाउन) को समयावधि २०७७ बैशाख ३ गतेसम्मका लागि पुनः थप गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रोपटक ‘लकडाउन’को समयावधि थप गरेको हो ।
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत ११ गते विहान ६ बजेदेखि एक साताका लागि मुलुकभर आवतजावतमा रोक लगाउँदै पहिलोपटक ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको थियो । यसअघि चैत २५ गतेसम्मका लागि दोस्रोपटक ‘लकडाउन’ को समयावधि थप गरिएको थियो । सरकारले एकअर्को स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशको आवतजावत तथा सवारी आवागमनका थप कडाई गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै, सीमा क्षेत्रको आवतजावतमा लगाइदै आएको रोकलाई समेत बैशाख ३ गतेसम्मका लागि पुनः थप गरिएको हो ।
अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी सुचारु राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । बैठकपछि सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणलाई थप फैलिन नदिई नियन्त्रणमा लिनका लागि मुलुकभित्र र सीमा क्षेत्रको आवतजावतमा लगाइएको रोक बैशाख ३ गते राति १२ बजेसम्मका लागि थप गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेर र्या्पिड टेस्ट गरी घर गएकाले अनिवार्य रुपमा एक साता घरमै पुनः क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता डा.खतिवडाका अनुसार, घरमै एक साता अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्दा स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र महिला स्वयंसेविकाले त्यसको अनुगमन अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने छ ।
बैठकले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति र कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा मन्त्रीहरुलाई थप जिम्मेवारी तोकेको छ । जसअनुसार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई सामाजिक संस्था परिचालन गर्ने र महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकमा परेको असर र त्यसको सम्बोधनका लागि कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मा दिइएको छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई प्रदेश १ को सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीलाई गण्डकी प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई कर्णाली प्रदेश, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीलाई प्रदेश २ र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयमा समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
यसैगरी, युवा तथा खेलकूद मन्त्रीलाई युवा तथा स्वयंसेवक परिचालनका लागि योजना बनाउने र समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको छ । यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीलाई संसदमा रहेका दलहरुसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ ।
