काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक बृद्घि हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि यो लक्ष्य पुरा नहुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले चालू आर्थिक वर्षको नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
आइएमएफ अन्तरगत वित्तीय मामिला विभागका उपनिर्देशक लाउरा जस्माइलोको नेतृत्वमा नेपाल आएको पाँच सदस्यीय टोलीले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो जानकारी दिएको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न आएको आइएमएफको आर्टिकल मिशन फोरको टोलीले यसअघि आइएमएफकै ६.३ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने प्रक्षेपणलाई सच्याउँदै नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
पछिल्लो समय राजनीतिक स्थायित्व, विद्युतको सहज आपूर्ति र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा काम भइरहे पनि सरकारले विकास खर्च पर्याप्त खर्च गर्न नसकेको लगायतका कारणले प्रक्षेपण गरेअनुसार अर्थिक बृद्धि नहुने सो मिशनले जनाएको छ ।
आइएमएफ सो टोलीले पुस २० गते अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेको थियो भने निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि प्रक्षेपण गरेअनुसार अर्थिक बृद्धि नहुने निश्कर्ष निकालेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ । टोलीले राष्ट्र बैंकले लिएका अधिकाँश नीतिको प्रशंसा गर्दै सुधारका लागि सुझाव पनि दिएको छ ।
हरेक वर्ष स्थलगत अध्ययन गरी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको आइएमफको टोलीले टोलीले तयार पारेको रिपोर्ट आइएमएफको सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि सार्वजनिक हुनेछ । सार्वजनिक हुने रिपोर्टमा समस्या र कमी कमजोरीहरु औँल्याउँदै सुधारका लागि सुझावका साथै दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न दबाब पनि दिने गर्दै आएको छ ।
पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकले ऋण दिंदा कर चुक्ता प्रमाणत्र खोज्ने निर्णय सकारात्मक भएको पनि आइएमएफको टोलिले जनाएको छ ।
ऋण लिने संस्थासँग कर चुक्ता प्रमाणपत्र खोज्ने र कर तिरेको आधारमा आम्दानी मानेर सोही आधारमा ऋण दिने सीमा तय गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई वित्तीय पारदर्शिताको अभ्यासको भएको सो टोलीको ठहर छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिंदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले गत महिना निर्देशन जारी गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले लागु गरेको काउन्टर साइकिलिङ क्यापिटल वफरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष मजवुत हुने भनेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम कम गर्न सम्पत्तिको गुणस्तरको नजिक रहेर निरीक्षण गर्न सुझाव दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीले आर्थिक बृद्धिमा सघाउ पुग्ने भन्दै टोलीले रेमिट्यान्स आप्रवाह र कृषि उत्पादनमा कमी र मूल्य बृद्धिले आर्थिक बृद्धिमा केही असर गर्ने जनाएको छ ।