.JPG)
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार कुमार तामाङले सदस्यको बचत फिर्ता र ऋण असुली मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।
बागमती प्रदेश सहकारी संघले आयोजना गरेको प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले तीन तहको सरकारले सहकारीको अनुगन गर्दै आएकाले एकीकृत अनुगमन प्रणाली विकास गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जान सकिने उहाँको भनाई छ । त्यसका साथै सहकारीलाई पूँजी, प्रविधि र व्रान्डिङमा लैजान दुबै सरकारले सघाउन सके उत्पादन बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । सहकारी मूूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा सञ्चालन गरी सदस्यको बचतको सुरक्षा गर्नु अहिलेको चुनौती रहेको उहाँको भनाई थियो । कतिपय सहकारी संस्था क्रोनिक समस्यामा रहेकाले कसरी समाधान गर्ने भन्ने अन्यौलता रहको रजिष्ट्रार तामाङले जनाउनुभयो ।
त्यसैगरी सहकारीका व्यवस्थापकहरुलाई ज्ञान, सीप र क्षमता विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँले जनाउनुभयो । सहकारीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न संस्थाहरुले यर्थाथ विवरण पठाउनुपर्ने र प्राप्त तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पनि पहल गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रभात अधिकारीले पाँच÷छ जना कर्मचारीले प्रदेशको सहकारीलाई नियमन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले नियमित अनुगमन गर्न कस्ता र कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा एकिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहकारीको प्रभावकारी नियमनको लागि वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका १५÷२० जना दक्ष कर्मचारी आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले सरकारको अस्थिर नीतिले सहकारीमा समस्या ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले देशमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गरेको योगदान उल्लेख्य भएपनि मुल्याङ्कन गर्न नसकेको गुनासो गनुभयो । उहाँले स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएका संस्था सुरक्षित हुने र समस्यामा नपर्ने समेत बताउनुभयो ।
त्यसैगरी बागमती प्रोकूस्नकी उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले राज्य पुनःसंरचना पछि स्थानीय तहमा सहकारी विभाग र जनशक्ति व्यवस्था नगरेको बताउनुभयो । स्थानीय र प्रदेश सरकार जोखिम लिन तयार नभपनि काम भन्दा दाममा ध्यान दिएको उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको गुनासो बढेर गएको बताउनुभयो । उहाँले ११८ सहकारी संस्थाले सदस्यको चार अर्ब ५० करोड बचत फिर्ता नगरेको गुनासो विभागमा परेको जानकारी दिनुभयो । दुई हजार सहकारी संस्था काठमाडौं महानगरपालिका मातहत रहेकाले प्रदेश सरकारले सेवा केन्द्रको स्वीकृत नदिन उहाँको आग्रह छ । सहकारी महाशाखामा १८ जना कर्मचारी भए पनि १३ जना कर्मचारी सदस्यको गुनासो सुन्नमा नै लागिपरेको उहाँको भनाई थियो । ललितपुर महानगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख चन्द्रलाल डंगोलले सहकारीको नियमन गर्न स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनुभयो । ललितपुर मातहतमा १५९ संस्था रहेकोमा २७ वटा संस्था समस्यामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कतिपय सहकारी संस्थाले सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसकेकाले प्रहरीमा पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भरतपुर महानगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख जिवलाल कुँवरले सहकारीहरुले आफ्नो उद्देश्य नै थाहा नपाउँदा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले प्रारम्भिक सहकारी संस्था गठनदेखि नै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै सहकारीहरु उद्देश्यमा केन्द्रीत भएर काम गरेर समस्या समाधान भएर जाने बताउनुभयो ।
सहभागी रामेछाप जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष हिमाल ढुंगेलले सरकार र अभियान ठोस रुपमा कसरी जाने भनेर कार्यपत्रमा नआएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन भइसकेकाले कसरी काम गर्छ भनेर प्रष्ट पार्न उहाँले आग्रह गनुभयो । अर्का सहभागी प्रदेश सरकारले सहकारीको शाखा खोल्न स्वीकृत दिएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले स्वीकृत नदिएकाले कसरी शाखा खोल्ने भनेर प्रश्न गर्नुभयो । अर्का सहभागीले संघीयतासँगै सहकारी संस्थालाई तीन तहमा विभाजन गरेको भए पनि स्थानीय सरकारले सहकारीलाई नचिनेको गुनासो गर्नुभयो ।
.jpg)
