काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र ठगी नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले एकैपटक बहुआयामिक सुधार अभियान अघि बढाएको छ । विभागले टोकन प्रणाली खारेज गर्दै …क्यू–फ्रीÚ सेवा सुरु गरेसँगै अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका श्रमिकले एकै दिनमै श्रम स्वीकृति पाउने भएका छन् ।
विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यका अनुसार श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज, छरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन टोकन प्रणाली हटाइएको हो । अब आवश्यक कागजात पूरा भएमा सेवाग्राहीले एकै दिनमै सेवा पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
शुक्रबार विभागमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले इजाजतपत्रबिना वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्नेहरूमाथि कडा कारबाहीको चेतावनी दिइएको बताउनुभयो । विभागले ३५२ म्यानपावर व्यवसायी तथा कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्दै ठगीमा संलग्नविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
एपेक्स एच.आर. कन्सल्टेन्सीबाट ३३३ राहदानी बरामद गरी फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्दै जरिवाना समेत गरिएको विभागले जनाएको छ ।
अंग्रेजीमा मात्र फाराम भराउनुपर्ने गुनासोपछि अब नेपाली वा द्विभाषिक फाराम अनिवार्य गरिएको छ । सो व्यवस्था लागू नगर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको विभागले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सात सय रुपियाँमै सीमित गरिएको छ । सोभन्दा बढी शुल्क असुले अनुमति स्वतः रद्द हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राहत, उद्धार तथा समन्वय शाखामा ७३० गुनासो दर्ता भएकामध्ये ४३१ वटा समाधान गरिएको जानकारी दिँदै विभागकी महानिर्देशक आचार्यले पीडितलाई चार करोड ४३ लाख रुपियाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति फिर्ता गरिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखामा दर्ता भएका तीन हजार ६७२ उजुरीमध्ये ३९० वटा मिलापत्रमार्फत तीन करोड ३८ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कर्मचारी कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गरी महानिर्देशकको कार्यकक्षबाटै निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भन्दै उहाँले मुद्दा व्यवस्थापनलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । जसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता भएका मुद्दासमेत समेट्ने उहाँको भनाई छ ।
साथै, विभागले अब हरेक तीन दिनमा मुद्दाको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले पारदर्शिता थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विभागले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक प्रचार गर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि पनि कारबाही सुरु गरेको छ । मैत्री ओभरसिज प्रा.लि.लाई पहिलो पटक सचेत गराइएको छ भने अवैध उद्धारको नाममा हुने गतिविधिलाई समेत गैरकानुनी ठहर गर्दै रोक लगाइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन प्रस्ताव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिएको भन्दै विभागकी महानिर्देशक आचार्यले भन्नुभयो – …यसले सेवा प्रवाहलाई थप सहज, विकेन्द्रीकृत र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।Ú
