काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा बजेट विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता बढाउनु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यसलाई सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औंल्याउनुभयो । पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनअनुसार सधैँजसो कम खर्च हुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले पाँच दशकमा औसत ८६ दशमलव ९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयपछिका वर्षमा पनि खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
“संविधान आएको पछिल्ला १० वर्षमा तीन पटकमात्र ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । पछिल्लो १३ वर्षमा चालु शीर्षकमा औसत ८४ दशमलव ७६, पुँजीगत औसत ६७ दशमलव ८० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ औसत ८१ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा औसत ८० दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।”, पूर्व मुख्यसचिव अर्यालले भन्नुभयो, रक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा र मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्ममा भने विनियोजन अनुसार बढी खर्च देखिएको तर पुँजी निर्माणमा हुने क्षेत्रमा ८० प्रतिशत भन्दा कम मात्र खर्च भएको तथ्य उनले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
तर्जुमामा समस्या रहेको, विनियोजन दक्षता नदेखिएको, स्रोतको तुलनामा अत्यधिक माग, कार्यान्वयनका पूर्वशर्त पूरा नभएका र अध्ययन नै नभएका आयोजनामा बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिजस्ता समस्या उहाँले औल्याउनुभयो । त्यस्तै, बजेट विनियोजन, खर्च र नतिजाबीचको सम्बन्ध स्थापना गर्न कठिन रहेको, अन्तिम समयमा बजेट राख्ने प्रवृत्ति बढ्दोक्रममा रहेको अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो । निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो दायित्व, वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डलको बढ्दो संख्या, सवारीसाधनको बृद्धिले गर्दा इन्धन खर्च, बढ्दो आर्थिक सहायता र औषधोपचार खर्च, विगतका वर्षमा दिइएका स्रोत सुनिश्चितताको सिर्जीत दायित्वमा लगातार बृद्धि भइरहेको र यसको अद्यावधिक लेखाङ्कनसमेत हुन नसकेको उहाँले समस्या औंल्याउनुभयो ।
त्यस्तै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको पालना हुन नसकेको, निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, क्रमागत आयोजनामा पर्याप्त बजेट नहुनु, सार्वजनिक खरिद कानूनमा पटक पटक संशोधन गर्दा अन्यौल सिर्जना हुनु, एउटै काममा लागि दोहोरो बजेट पर्नु, विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजनामा बजेट अपुग हुनु, वैदेशिक सहायताका शर्तहरु जस्तै खर्चका लागि दोहोरो तेहेरो स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग स्वीकृति, अन्य निकायसँगको कमजोर समन्वय, निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता, जनशक्ति र उपकरणको अभाव, स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव, आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीको तारन्तार सरुवाजस्ता कारण पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएको पूर्व मुख्यसचिव अर्यालको भनाई छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण नगरीकन आन्तरिक र बाह्य स्रोत खर्च गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
आयोजनाको लागत अनुमान तेस्रो पक्षबाट गर्न सकिने सुझाव अर्यालले दिनुभयो । त्यस्तै, मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रमका लागि बजेट राख्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि वर्षान्तमा प्रदेशलाई सशर्त अनुदान दिने भनेर रकम बाँढ्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । विकास आयोजना सहजीकरणसम्बन्धी कानून आवश्यक पर्ने र उक्त कानूनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । दक्ष जनशक्ति बढाउनका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कनमा संस्थागत बहुलबाद हटाउने, कर्मचारीमा काम गर्ने उत्साह बढाउने, कार्यसम्पादनको स्तर र नतिजामा बढी केन्द्रित हुने, अनुगमनलाई नाम मात्रको र घुम्न जाने विषयमा सीमित नगरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्यगरी तीनवटा विरोधाभाष रहेको बताउनुभयो । “पहिलो, शुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन गर्दा संकुचन देखिन्छ । दोस्रो, संघीय सरकार बजेट घाटामा छ तर, तीनवटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ । तेस्रो, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ,” डा. श्रेष्ठले भन्नुभयो । यी तीनवटा विरोधाभाष चिर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा आयोजनामा बैंकमा १८ हजार भन्दा बढी आयोजना रहेकोमा त्यसलाई पुनर्संरचना गरिएको उहाँले उल्लेख गनुभयो । पुनर्संरचना गरिएको नयाँ आयोजना बैंकमा पनि आयोजनाको संख्या सात हजार भन्दा माथि पुगेको उहाँको भनाई छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रुपियाँ भन्दा कम लागतका आयोजनालाई संघ सरकारले बजेट नछुट्याउने विषयलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि श्रेष्ठको भनाई छ । आयोजना बैङ्क, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको समन्वयन मिलाउने गरी काम भईरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयको पूर्व तयारी निकै कमजोर रहेका कारण कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेटमा योजना तथा कार्यक्रममा राख्दा ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत राजनीतिक रुपमा आउनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
म सुधार गर्न चाहन्छु ः अर्थमन्त्री
कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन बजेटमा राखिने योजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गरिने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने बताउनुभयो । बजेट प्रणालीमा नै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको समाधानका लागि केहि हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
“बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौं । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ,” उहाँले भन्नुभयो । “अहिले म थप खाल्डो खन्न होइन त्यसलाई पूर्न खोजिरहेको छु । मैले यसमा सबै क्षेत्रको साथ खोजेको छु ।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उहाँको दाबी छ । त्यस्तै, कुशलतासहितको विनियोजन गर्ने, अनुशासनतर्फ फर्किन प्रयास गर्ने र असीमित दायित्वलाई प्राथमिकीकरण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलेले उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु विस्तारै सुधार हुँदै गएको भएपनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको ठूलो खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न अझै केहि समय लाग्ने उहाँको भनाई छ । बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा संविधान रहेकाले सोहिअनुसारको नीति अबलम्बन गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो । संविधानमा अधिकारको सूची स्पष्ट रुपमा आएको तथा त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले संघ सरकारले साना आयोजनामा बजेट नहाल्ने बताउनुभयो । संघीय महत्वका आयोजना मात्रै बजेटमा पार्ने प्रतिवद्धता उहाँले दोहो¥याउनुभयो ।
“अहिले संघले छुट्याउने बजेटमा संघका कार्यक्रम मात्रै छैनन् प्रदेश र स्थानीय तहका पनि छन् । अझ केहि आयोजना त उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने प्रकृतिका पनि संघीय सरकारको बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यसकारण संघले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमको संख्या निकै कम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।
चालु शीर्षकको बजेट खर्च निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुमान गरेको भन्दा बाहिरबाट परिस्थिति सिर्जना भएका कारण पनि यस्तो खर्च बढ्ने गरेको बताउनुभयो । केहि समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने र यसले साधारण खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको अहिलेको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालीको औसत आयु बढेको तर बृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेकोसमेत बताउनुभयो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थानको खाडल देखिएकोमा यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उहाँको भनाई छ ।
दशकभन्दा बढी समयसम्म पनि पूरा नहुने वहुवर्षीय आयोजनाहरु बजेटमा रहेकाले तिनको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलको जोड छ । आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने खालका परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडि पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का अध्यक्ष सुजन ओलीले स्रोतमा चाप बढिरहने तर बजेट विनियोजनमा अनुशासन नदेखिँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन प्रभावकारिता महत्वपूर्ण हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सरकारले यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । “भुक्तानीको बेला बजेट काटिनु भनेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । दायित्व सिर्जना भईसकेको हुन्छ, तर भुक्तानी दिने बेला बजेट काटिँदा समस्या भएको छ ।”, उहाँले भन्नुभयो ।
