काठमाडौँ । लामो समयसम्म कोरोना बीमाको दायित्व भुक्तानी नभएको भन्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संस्था नेपाल बीमक संघले सरकारविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
लामो समयसम्म कोरोना बीमा बापतको रकम भुक्तानी नदिँदा समग्र बीमा क्षेत्रप्रति नै विश्वासमा कमी आउँदै गएको छ । कोरोना महामारीमा आम नेपाली नागरिकलाई उपचार तथा आर्थिक सहजताका लागि सरकारले ल्याएको कोरोना बीमा पछिल्लो समय बीमा बापतको भुक्तानी अहिले कम्पनीहरुका लागि समस्या बनेको छ ।
बीमक संघले सरकारले कोरोना बीमाको करिब ११ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ दाबी भुक्तानी दिन आलटाल गरेको भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।
कोरोना बीमाको पोलिसी ल्याएका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो तर्फको रकम भुक्तानी गरिसकेको तर सरकार माताहतको अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमा बापत बीमितहरुलाई ११ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ दिन बाँकी छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिएयता २०७७ वैशाख ४ गतेबाट शुरु भएको कोरोना बीमा २०७८ असारसम्म सञ्चालनमा आएको थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपियाँ बराबरको दाबी परेको थियो । दाबीमध्ये सरकारको एक अर्ब रुपियाँसहित कुल छ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
कोरोनाकालमा निर्जीवन बीमकमा कम्पनीहरुले सरकारकै प्रतिबद्धतामा कोरोना बीमा गरेका थिए । कम्पनीहरुसँग साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी दायित्व सिर्जना भएमा सरकारले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । प्रतिबद्धता अनुसार अहिलेसम्म सरकारको व्यहोर्नुपर्ने कोरोना बीमाको दायित्व नपाएपछि बीमा कम्पनीहरु सर्वोच्च अदालत जानुपरेको संघले जनाएको छ ।
समयमा भुक्तानी नपाएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मात्रै नभएर जीवन बीमा कम्पनीलाई पनि त्यसको नकरात्मक प्रभाव परेको छ । कोरोना बीमाको रकम सरकारले समयमै भुक्तानी नगरेको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै जीवन बीमा कम्पनीको व्यापारमा पनि नकरात्मक असर परेको कम्पनीहरुले बताउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले संघको मुद्दा पेसी सोमबार अर्थात भदौ २४ गते बिहान १० बजे तोकेको छ । सोमबार सरोकारवालाहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।
.jpg)
.jpg)
