काठमाडौं / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपान्तरणको अभियान सुरु गरेको जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सुधारका विभिन्न कार्यक्रममार्फत अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँले ठूलो बजेट ल्याइएको सरकारले जनाएको छ। चालु वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
बजेटमा कर संरचनामा सुधार, खर्च व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षा विस्तार तथा सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। आयकर तथा अन्य करमा सहुलियतका व्यवस्था गरिएको छ भने नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिसमेत समावेश गरिएको छ।
सरकारले आगामी वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व, ६१ अर्ब रुपैयाँ अनुदान तथा ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँटमार्फत ६ खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
चालु खर्च करिब ९० अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च २३ अर्ब रुपैयाँ तथा ऋण भुक्तानीका लागि हुने वित्तीय खर्च ४७ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ। आयोजना प्राथमिकीकरण, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रणाली तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजामा आधारित बनाउने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ।
सरकारले बजेट कार्यान्वयनपछि आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने तथा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। बजेटमा विगतमा जस्तै राजनीतिक दल वा नेताका नाममा नयाँ आयोजना घोषणा नगरिएको उल्लेख गरिएको छ।
.jpg)
