रचना श्रेष्ठ
१० रुपियाँभन्दा धेरैको आयात गरेर एक रुपियाँ बराबरको मात्रै निर्यात भइरहेको अहिलेको अवस्थामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नेपालजस्तो देशका लागि अपरिहार्य बहस हो । आत्मनिर्भरताको विकास र प्रवर्द्धनको विषयमा सजग हुनुपर्ने अवस्थामा भाषणमै सीमित भएको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा हामी साँच्चै नै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । कृषि होस् या हस्तकला, जुनसुकै क्षेत्रमा हामीले उपभोग गर्ने सबै वस्तु नेपालमै उत्पादित र निर्मित हुनुपर्छ ।
नेपाल र नेपाली आत्मनिर्भर नभए ढिलो चाँडो हाम्रो अर्थतन्त्र झनै नाजुक भएको अवस्था भोग्नु पर्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्र समस्याको किनारमा गइरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि विज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूले बारम्बार चेतावनी दिइरहेका छन् । त्यति भन्दाभन्दै पनि हामीजस्ता नेतृत्वकर्ताले अलि बढी सचेत र सजग भएर आत्मनिर्भरतालाई जोड्न सकेनौं भने पुर्पुरोमा हात राखेर रुनुको विकल्प रहने छैन ।
प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म अहिले विशेषगरी कृषिमा आत्मनिर्भरतालाई जोड दिइरहेको अवस्था छ । कृषिक्षेत्रमा सरकारले निकै अनुदान दिइरहेको छ । उक्त अनुदान वास्तविक लक्षितसमूहले नै पाओस् भन्ने प्रयास भइरहेको छ । वास्तविक किसानको पहिचान गरेर अनुदान दिने सरकारको नीति स्वागतयोग्य छ । कृषि उद्यमीसँग सम्बद्ध काम र कार्यक्रम चलिरहेका छन् ।
नेपालमा नीति सहज र प्रभावकारी बन्छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो हुने गरेको छ । कार्यान्वयन फितलो भयो भनेर निजी क्षेत्रले बारम्बार आवाज पनि उठाउँदै आएको छ । नीति सहज आउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने यो अवस्थाले सरकारमात्रै होइन निजी क्षेत्र पनि चुकेको छ । नीति बनाउने बेलामा निजीक्षेत्रले पनि सुझाव सल्लाह दिएको हुन्छ । निजीक्षेत्रको सुझावलाई सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएकाले आत्मनिर्भरताको बाटोमा नेपाल निकै पछाडि परेको छ ।
प्रविधिको विकाससँगै अनलाइन, डिजिटाइजेशनका कुरा आइरहेको छ ।
नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्ने क्षेत्र त कृषि नै हो । विभिन्न कार्यक्रममार्फत कृषिलाई नै जोड दिइएको पनि छ । अहिले आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्र पयर्टन पनि हो । पयर्टनमा पनि विदेशीभन्दा घरेलुलाई प्रश्रय र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारण विदेशी पयर्टक आगमन घटेको समयमा आन्तरिक पयर्टनलाई टेवा दिनुपर्छ ।
खेतबारी बाँझो छाडेर शहर वा विदेश पस्ने प्रवृत्ति एकातिर बढेको छ भने अर्कोतिर माग धान्न गुन्द्रुकदेखि धनियाँसम्म, भान्सामा प्रयोग हुने हरेक सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । दैनिक खानपानमा नेपालीको कमाइको एक तिहाइभन्दा धेरै खर्च भइरहँदा यो सबै रकम विदेशिने अवस्था छ ।
रासायनिक मलको अभावको अवस्थामा समेत नेपालले स्वदेशी विकल्प खोज्न सकेन । पहिलापहिला विदेशबाट मल आयात नहुँदा पनि हाम्रा बाउबाजेले खेतीपाती गरेर देशलाई पुग्ने अन्न उत्पादन गरेका थिए । कम उत्पादन भएको थियो होला, थोरै खाएर बसेका थियौं होला । अहिले त देखेको जति खाऊँ, अरूको भागै नराखी पनि खाऊँ भन्ने प्रवृत्ति छ । ऋण काडेरै भएपनि ४÷५ पटक खाऊँ भन्ने सोचका कारण सर्वसाधारण नेपालीको घरायसी अर्थतन्त्र बिग्रिएको छ । यसको असर समग्र देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ । थोरै भए पनि राम्रो, हाइजेनिक तवरले स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ, स्वदेशकै खानुपर्छ भन्ने चेतना नभएसम्म यो अवस्थामा सुधार आउने देखिँदैन । यसका लागि प्रांगारिक मलको उत्पादन बढाउने र प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नेदेखि रासायनिक मलको उत्पादन स्वदेशमै गर्नेसम्मका पहल गर्नुपर्छ । कीटनाशक औषधिको अत्यधिक प्रयोग, आयातित बीउबिजनमाथिको निर्भरता आदिका कारण अहिले नै कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको अवस्था छैन ।
नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था सबैलाई पर्याप्त रोजगारी दिने खालको छैन । स्थानीय स्तरमा जागीर खाएर घरपरिवारको पेट पाल्न सक्ने अवस्था नभएपछि अधिकांश युवायुवती विदेशिएका छन् । अध्ययनको सिलसिलामा जानेहरू पनि उतै बसिरहेका छन् । सरकारले स्वरोजगारका कार्यक्रम त ल्याएको छ तर यो पनि कृषिक्षेत्रलाई मात्रै प्रवर्द्धन गर्ने खालको छ । ग्रामीण भेगमा जग्गाजमीन प्रशस्त भएकाहरूले मात्रै वस्तु भाउ पाल्नेलगायत काम गरिरहेका छन् । अहिले युवाहरू शहर केन्द्रित भएको अवस्थामा सबै युवाको माग र रुचिलाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम अझै आएका छैनन् । विनाधितो कर्जाको व्यवस्था नभएकाले पनि युवा तथा महिला विदेशिन बाध्य छन् । कोरोना महामारीपछि महिला उद्यमीहरू उद्यम÷व्यवसाय निल्नु र ओकल्नुको अवस्थामा छन् । बैंकले महिला उद्यमीलाई हेयको व्यवहार गरिरहेको छ । महँगो ब्याजको मारमा महिला उद्यमी परेका छन् । निजीक्षेत्रले त राम्रो व्यवहार गरेन गरेन सरकारी क्षेत्रको बैंकको व्यवहार पनि तुच्छ छ ।
बैंकहरूले महिला उद्यमीलाई हचुवाको भरमा कर्जा दिने होइन । उद्योगको प्रकृति, रोजगारी सृजनाको अवस्था, वातावरणमैत्री उद्योग आदि सबैबारे राम्ररी बुझेर सोहीअनुरूप व्यवहार गर्नुपथ्र्यो । तर, यस्तो खालको व्यवहार भएको छैन । नेपालमा महिला सशक्तीकरणको बहस धेरै चलेको छ । अहिलेको आवश्यकता आर्थिक सशक्तीकरणको हो । जबसम्म महिला आर्थिक रूपमा सबल हुँदैनन् सशक्तीकरणको बहस हुट्यिाउँको ट्याउँट्याऊँ मात्रै हो । काम गर्न सकेका, उद्यम गरिरहेका महिलालाई टेवा दिएर उनीहरूसँगै ती उद्योगमा आबद्धको जीवनयापन उकास्न पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । आर्थिक रूपमा केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्न खोजेकालाई टेवा दिन सरकारले मात्रै नभएर निजीक्षेत्रले पनि पहल गर्नु जरुरी छ । महिला सशक्तीकरणको नाममा सरकारले तालीम, गोष्ठी र सम्मेलनबाहेक केही पनि गरेको छैन । सरकारले महिलाका लागि सहुलियत कर्जा, विनाधितो कर्जा, उद्योग हेरेर कर्जा दिनेलगायत विशेष खालको नीति ल्याउनु अहिले महिला आत्मनिर्भरता मात्रै नभएर अर्थतन्त्रको आत्मनिर्भरतातर्फको पहिलो सिँढी हो ।
(लेखक नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ अन्तरगत महालक्ष्मी महिला उद्यमी समितिकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
