काठमाडौं । सीमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गरेपछि राज्य आफै समृद्ध बन्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । अल्प संख्यक समुदायका परम्परागत सीप र कामलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनुपर्ने त्यस्तो व्यवसाय गर्ने समुदायलाई राज्यले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । लोकतन्त्र र राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेल्ने नेपालका सीमान्तकृत समुदायको मानव अधिकारको अवस्था पछिल्लो समय नाजुक बन्दै गएकोमा पनि उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
७५औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा १५औं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको अवसरमा साउथ एसिया पाटनरसीप (साप) नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको “नेपालमा सीमान्तकृत समुदायको मानव अधिकारको अवस्था” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
मानवअधिकार आयोगका सदस्य डा. सुर्यप्रसाद शर्माले सीमान्तकृत समुदायका मुद्दामा चरम राजनीतिकरण हावी भएको भन्दै कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सबैको सहभागिता कुरामै सीमित भएको बताउनुभयो ।
सीमान्तकृत समुदायका संवेदनशील मुद्दालाई पनि मिलापत्रबाट मिलाउने गरिएको अहिलेको ठूलो अपराध समाजमा व्याप्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मनवअधिकारवादी नेता चरण प्रसाईले सीमान्तकृत समुदायको मानव अधिकारको कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अहिले त्यसको उल्टो भएको बताउनुभयो । यसमा नागरिक समाज पनि चुकेको उहाँको टिप्पणी थियो । यो सबै विगार्ने काम राजनीतिक दलबाट भएको भन्दै उहाँले यसलाई सुधार्ने काम पनि राजनीतिक दलहरुले बेलैमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समावेशी लोकतन्त्रलाई राजनीतिक दलहरुले विगारेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – “समानुपातिक तर्फको कोटामा पनि सम्बन्धित पक्षलाई पुन नदिएर भागबण्डा गर्छन् । नीति निर्माण तहमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व भएपछि मात्रै समस्या समाधान हुन्छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी मिरा ढुंगानाले देशमा लोकतन्त्र आएपछि सीमान्तकृतसमुदायदेखि महिला पनि पीडित हुन थालेको बताउनुभयो ।
१५औं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाका व्यवस्थापक दिपक सोनीले सीमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गरेपछि राज्य आफै समृद्ध बन्ने बताउनुभयो । अधिकार कसैले नदिने भन्दै सीमान्तकृत समुदाय पनि आफ्नोे अधिकार र प्रतिनिधित्वका लागि आफै बोल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विज्ञ दीपक जंग ध्बज कार्कीले “सीमान्तकृत समुदायको मानव अधिकार अवस्था र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरु” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सीमान्तकृत समुदायको मानव अधिकार अवस्था र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका रुपमा अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकाहरुलाई सीपमा आधारित आधुनिक शिक्षा एवं मातृ भाषामा शिक्षा दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अल्प संख्यक समुदायका परम्परागत सीप र कामलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनुपर्ने त्यस्तो व्यवसाय गर्ने समुदायलाई राज्यले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने । कहार समुदायका लागि स्थानीय निकाय अन्र्तगत रहेको पोखरी जलाशयमा विशेषाधिकार दिइनुपर्ने सुझाव उहाँको थियो ।
यस्तै सीमान्तकृत समुदायका छोरीहरुको जीवन बीमाको निःशुल्क व्यवस्था हुनुपर्ने, उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा दर्ता शुल्क छुट हुनुपर्ने कार्यपत्रमार्फत सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै अल्पसंख्यक समुदायका गरिब, विपन्नहरुलाई एक घर एक रोजगारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, शैक्षिक पाठ्यक्रममा प्राथमिक तहदेखि नै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बारेमा जानकारी मूलक विषयवस्तु पाठ्यक्रममा राखिनुपर्ने तथा .अल्पसंख्यक समुदायका गरिब विपन्न समुदायका वालबालिकाहरुलाई विद्यालय र क्यामपसहरुमा अध्ययन गर्न पुर्ण छात्रबृति र आवशीय सुबिधासहितको छात्रावासको व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
मुस्लिम र्धािर्मक स्कुल मदरसालाई अन्य बिद्यालय सरह सेवा सुबिधा उपलब्ध गराइनुपर्ने तथा अल्पसंख्यक शसक्तीकरण बिधेयक यथाशीघ्र पास गरी लोकसेवा र शिक्षामा १० प्रतिशत आरक्षण लागु गरी कार्यान्वनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत कार्यपत्रमार्फत दिइएको छ ।
कार्यक्रममा साप नेपालका अध्यक्ष गीता भट्टराई, कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र जोशी, कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीलगायतले आफ्ना मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
.jpg)
