.jpg)
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानले स्वाधीन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास आधारस्तम्भका रूपमा परिभाषित गरेको सहकारी क्षेत्रबाट अपेक्षा अनुरूप आफ्नो प्राथमिकता बदल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुुभएको छ । सहकारीमा स्वनियमन नारामा मात्रै सीमित भएको भन्दै उहाँले व्यवहारमा लागू गर्न पनि सहकारीलाई निर्देशन दिनुुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा बिहीबारदेखि राजधानीमा शुरु भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय सहकारीको काम कारबाहीमा केही प्रश्न उठिरहेकोले स्वनियमन आवश्यक रहेको बताउनुुभयो ।
नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहने भन्दै उहाँले भन्नुुभयो – ‘तर, नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई स्वाधीन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको जुन आधारस्तम्भका रूपमा परिभाषित गरेको छ, यस क्षेत्रबाट जुन प्रकृतिको अपेक्षा गरिएको छ, सोअनुरूप सहकारी क्षेत्रले आफ्नो प्राथमिकता बदल्न आवश्यक छ ।’
‘सहकारीको दिगोपनाका लागि स्वनियमन तथा सुशासन’ भन्ने थिमका साथ शुुरु भएको कार्यक्रममा उहाँले वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेको तरलताको प्रभाव सहकारीमा पनि देखिएको बताउँदै बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नुपर्ने हामी सबैको दायित्व भएको बताउनुुभयो ।
सहकारी संस्थाहरुप्रति उठेका सवालहरुको विषयमा गहन छलफल गरेर महासम्मेलनले निश्कर्ष निकाल्नु पर्ने धारणा राख्दै उहाँले भन्नुुभयो – ‘सहकारीमा देखिएको समस्याहरुको कारण आम नागरिकहरु प्रभावित छन्, यस चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्कन यो महासम्मेलनले उचित निश्कर्ष निकाल्नु पर्छ, सहकारीलाई उत्पादन र श्रमसहकारीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।’
वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको तरलताको समस्या सहकारीमा समेत देखा परिरहेको भन्दै उहाँले सदस्यको बचतका साथसाथै सहकारीप्रतिको आशा र भरोसा समेतको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व यतिबेला देखापरेको बताउनुुभयो ।
समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसमा देखा परेको चुनौतीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदस्यहरूको सहकारीप्रतिको विश्वास टुट्न नदिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउनुुभयो ।
आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरूत्साहित गरी उत्पादन संरक्षण र प्रर्बद्धन गर्ने सन्र्दभमा सहकारी अभियानसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहने भन्दै उहाँले भन्नुुभयो – ‘सहकारीलाई कृषि उत्पादन र श्रमसँग जोड्न केही अन्तरसम्बन्धित कानुनहरू बाधक रहेकोमा उल्लेखित कानुनी जटिलता फुकाउनसमेत सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल हुनेछ ।’
सहकारी ऐन २०७४ मा भएका प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्थाहरूः कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना, सहकारी प्रवद्र्धन कोषको परिचालन लगायतका विषयहरू शीघ्र कार्यान्वयन, सहकारीको ब्याजदर सम्बन्धि व्यवस्थाको पुनरावलोकनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमार्फत् समाधान खोजिने उहाँको भनाइ थियो ।
ऐन, कानुन र सहकारी सिद्धान्त, मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गरी सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरूमा आएका समस्या समाधानमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने भन्दै उहाँले भन्नुुभयो – ‘तर, ऐन, कानुनविपरित भए÷गरेका कार्यहरू र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अराजकतालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न पनि म नेपाल सरकारका नियामक निकायहरूलाई यसै मञ्चबाट निर्देशित गर्दछु ।’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ उचाईमा पु¥याउन महासम्मेलन कोशेढुंगा सावित हुने बताउनुुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताउनुुभयो । विगत लामो समयदेखि सहकारीमा समस्या देखिएपनि पछिल्लो समय भने विस्तारै सुधारको संकेत देखिएको उहाँले बताउनुुभयो ।
तीन दिनसम्म चल्ने महासम्मेलनमा सहकारी संस्थाका विगतहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु र नेपालको सहकारीको आगामी दिशाको विषयमा चर्चा उहाँले बताउनुुभयो ।
‘तीन दिनसम्म सहकारीको स्वनियमन र सुशासनको विषयमा पनि छलफल हुनेछ । विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक समस्या र यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि निश्कर्ष निकालिनेछ । सहकारीमा प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ, सहकारीको योगदान र आगामी दिनहरुमा सहकारीलाई कुन गन्तब्यमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा हुनेछ’, अध्यक्ष कँडेलले भन्नुुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक निकाय आवश्यक रहेको बताउनुुभयो । गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा केही सिमित सहकारीको गल्तिका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनामी भएको बताउनुुभयो । सहकारी क्षेत्रले सिमान्तकृत वर्गको स्तर सुधारका लागि धेरै राम्रो काम गरेको बताउँदै सरकारले सहकारी क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी सीमान्तकृत वर्गले पाउने हिसाबले काम भइरहेको बताउनुुभयो ।
‘केही सीमित कमिकमजोरी र फ्रडका घटनाहरुले सहकारीप्रति अविश्वास भएको छ तर समग्रमा सहकारी क्षेत्रले सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधारमा प्रभावकारी काम गरेको छ’, उहाँले भन्नुुभयो । कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष एरियल ग्वार्कोले भर्चुअल रूपमा महासम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुुभयो ।
शनिबारसम्म चल्ने महासम्मेलनमा ११ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विषय विज्ञबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करिब एक हजार जनाको सहभागीता रहेको छ ।
महासम्मेलन अवधिमा सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री, मन्त्री, पूर्व गर्भनर, सचिवसहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी विज्ञहरूको प्रस्तुति रहने आयोजक पक्षले जनाएको छ । यस्तै अस्ट्रेलिया, जापान, भारत लगायत देशका सहकारी विज्ञहरुको अनुभवको समेत प्रस्तुति रहने छ ।
महासम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्ष चन्द्रपाल सिंह यादव, अल चाइना फेडरेसन अफ सप्लाई एण्ड मार्केटिंग कोअपरिभका उपाध्यक्ष काई झेनहोंग, नेशनल एग्रिकल्चर को–अपरिटिभ फेडरेशन, दक्षिण कोरिया उपाध्यक्ष जे सिक लि, जापानिज कन्जुमर कोअपरेटिभ युनियनका उपाध्यक्ष सितोसे अराई, नेडाक अध्यक्ष पंकज कुमार वन्स्याल समेतको सहभागिता रहने महासंघले जानकारी दिएको छ ।
महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन गर्दै आएको छ ।
