काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले नियामक निकायमा जुनसुकै उद्देश्य राखेर दर्ता भएपनि अधिकांश सहकारीले बचत ऋणको मात्र काम गर्ने गरेकाले सहकारी संस्थामा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजसँग मन्त्रालयमा बिहीबार भएको अन्तरक्रियामा सचिव रेग्मीले सचिव रेग्मीले सहकारी संस्थाहरु बचत तथा ऋणमै केन्द्रित हुनु । बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुले पनि पैसाकै कारोबार गर्नु । माग र आपुर्तिको कुरा हुने गरेको बताउनुभयो । ‘‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंक छ । आईएमएफ र विश्व बैंकका पनि केही नीति नियम हेर्छौं । लामो बजेटको अभ्यास छ । त्यति गर्दा गर्दै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि केही समस्या छन् । तर, पैसाको कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि त्यो अवस्था छैन । सहकारीहरुले पैसाको कारोबार गरेर घरजग्गामै लगानी गरे ।’’ – उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र अन्य केन्द्रीय छाता संघहरुले कुनै सहकारीले मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र कानुन विपरीत काम गर्दा उसलाई बचाउन नहुने समेत बताउनुभयो ।
सहकारी अभियानका छाता संघहरुले खराब काम गर्ने सहकारीलाई दण्डका नियामक निकायमा सिफारिस गर्ने र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने हो भने सिंगो सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्घन हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
सहकारी विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण, सहकारी अभियानदेखि सम्बन्धित सबै पक्ष सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न थालिएको भन्दै उहाँले केही खराब नियतले सञ्चालन भएका सहकारीले गरेको गलत कामले गर्दा राम्रा सहकारी संस्थाहरुमा समेत नकारात्मक असर परेको उहाँको भनाई छ ।
मुलुकमा सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन भएका असल सहकारीले गरेका राम्रा कामको उचित प्रचार प्रसार हुन नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले सहकारी संस्थाहरु मार्फत भएका सकारात्मक विषयहरुलाई बाहिर ल्याउनको लागि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा समाजको तल्लो तहमा रहेका गरिब तथा विपन्न वर्गका मानिसहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उत्थान गर्नका लागि सहकारी उचित मोडल भएकाले नै मुलकको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई एउटा खम्बाको जिम्मेवारी दिएको उहाँको भनाई थियो ।
राज्य पुनसंरचना भएपछि अधिकांश सहकारी स्थानीय र प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र परेको उल्लेख गर्दै सचिव रेग्मीले ती तहमा सहकारीको नियमन गर्न स्रोत, साधन, जनशक्ति र क्षमताको अभाव भएकाले सहकारीको नियमन र सुशासनमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
समुदाय र गाउँले जीवनमा आधारीत विकासका लागि सहकारीको मोडल अगाडि सारिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘‘स–सानो पूँजी छरिरहेको रहेको हुन्छ । त्यो रकम थोपा–थोपा भएपनि ठूलो रकमका रुपमा जम्मा हुन्छ । हामीले विकासका धेरै मोडालिटी अगाडि सारेका छौं । धेरै सुधार पनि भएको छ । विभिन्न अवधारणाका सूचकहरु राम्रा पनि भइरहेका छन् । ती सूचकहरुको सुधार, आत्मनिर्भर बनाउन, स्वरोजगार बनाउन, र उद्यमशिलताको विकास गर्नमा सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान कसैले पाँच प्रतिशत छ भनिरहेका छन्, मलाई लाग्छ अझै पनि अध्ययन पुग्न सकेको छैन यो योगदान बढाउने हाम्रो दायित्व हो ।’’
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनशक्तिको विकासमा काम हुन नसक्दा । त्यसले गर्दा प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘‘देश संघीयतामा गइसकेपछि हाम्रा सहकारीहरु तीन तहमा पठायौं । केन्द्रमा १४८ सहकारी, प्रदेशमा छ हजार बढी र २३ हजार बढी स्थानीय तहहरुको मातहतमा छन् । हामीले स्थानीय र प्रदेशको मातहतमा ती सहकारी पठाए पनि त्यो अनुसारको जनशक्ति त्यहाँ छैन । उनीहरुमा अनुसारको क्षमता विकास पनि हुन सकेको छैन ।’’
विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले पनि सहकारी संस्थाहरुलाई असर गरेको उहाँको भनाई थियो । कानुनको परिपालना पनि सहकारीमा हुन नसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो ‘‘सहकारीहरु सदस्यले कन्ट्रोल गरेर चल्छन् । तर, हामीले सञ्चालकको जिम्मा सबै काम छोडी दियौं । सबै छोडेपछि समस्या सिर्जना भयो । सहकारीका सञ्चालकले आफैले ऋण दिने, आफैले लिने र त्यसको धितो पनि नराख्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना भएको हो । बरु त्यो धितो बैंकमा राखेर बैंकबाट पनि कर्जा लिए । सञ्चालकलाई छुट दिँदा समस्या भयो । सदस्यहरुले कन्ट्रोल गर्न सकेनन् । अहिले सबै सहकारीमा यो समस्या छैन । जुन सहकारीमा समस्या आयो, त्यो सहकारीमा बचतकर्ताले पैसा फिर्ता लिनु स्वभाविक हो । समस्या नआएको सहकारीबाट पनि पैसा फर्ता लिने क्रम बढ्यो । राम्रा सहकारीहरु पनि त्यसको मारमा परे ।’’
अहिले एक अर्ब ४४ करोड रुपियाँ दायित्व माग भएकोमा ५० करोडको हाराहारीमा भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिंदै उहाँले भन्नुभयो – ‘‘अब विभाग सशक्त बन्नुपर्छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि अग्रसर हुनुपर्छ । हाम्रा संघ महासंघहरु पनि समन्वय तथा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’’
पछिल्लो समय सहकारीमा बचतको सीमाको विषयलाई लिएर पनि बहस चल्न थालेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘‘यो सकारात्मक विषय रहेको मेरो बुझाइ छ । सहकारीमा पनि सम्पत्ति सुद्धिकरण आवश्यक छ । यो सीमा कत्तिको आवश्यक या अनावश्यक हो, यस विषयमा पनि छलफल गरौं । अहिले सहकारीमा करोडौं रकम राख्नेहरु पनि छन् । एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को सिफारीसमा पनि यो सीमा तोकेको हुन सक्छ । बचतकर्ताले स्रोत खुलाउनुपर्छ ।’’
अहिले २५ करोड पुँजी र ५० करोड बढीको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषय पनि उठिरहेको भन्दै सचिव रेग्मीले भन्नुभयो – ‘‘अब सहकारी विभागलाई शसक्त रुपमा खडा गर्नुपर्छ । भएन भने राष्ट्र बैंकलाई नियमन दिनुको विकल्प छैन । राष्ट्र बैंकको काम नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने हो । राष्ट्र बैंकलाई पनि सानो दायरा भित्र राख्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीलाई हेर्नुपर्छ । अन्य देशमा सहकारीहरुको संख्या कम नै छ । हाम्रो देशमा सहकारीको संख्या बढी भयो । अब मर्जरको नीति अगाडि सार्नुपर्छ । वितरण बढी हुनुपर्छ । सहकारीहरु शुद्धिकरण गर्न आवश्यक छ । सुधार माथिबाट नै हुन्छ । सहकारीले जनताको पुँजीको सुरक्षा गर्न सक्नुपर्छ । समस्या र चुनौति जहाँ पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि समस्या छ तर सहकारीको उजागर भएको हो ।’’
