काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेपनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिरहँदा सात दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पुस मसान्तमा यस्तो मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ६५ प्रतिशत बराबर थियो । मौद्रिक नीतिको समीक्षा अनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ पुस मसान्तमा आयात मूल्य सूचकाङ्क आठ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ भने तलब सूचकाङ्क १२ दशमलव ३९ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकाङ्क नौ दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि र नेपाली रुपियाँको अवमूल्यनका कारण आयातीत वस्तुहरूको मूल्य बढ्न गई उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्न गएको छ ।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेप ९.४ प्रतिशतले बृद्धि भई ५२९७ अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुगेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जा ४.० प्रतिशतले बृद्धि भई ४७५८ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ पुगेको छ । २०७८ असारदेखि निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वार्षिक विन्दुगत बृद्धिदर उच्च रहेकोमा २०७९ असोजबाट निक्षेपको बृद्धिदर अधिक रहँदै आएको छ ।
निक्षेपको तुलनामा कर्जाको बृद्धिदर न्यून रहेका कारण बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेको छ । २०७८ जेठदेखि लगातार दबाबमा रहेको शोधनान्तर स्थिति २०७९ असोजबाट बचतमा रहन थालेको छ । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउन शुरु भएसँगै मौद्रिक तरलतामा विस्तार भएको छ । तरलतामा सुधार आएका कारण अल्पकालीन ब्याजदरहरु घट्न थालेका छन् । यसको असर निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा समेत क्रमशः प्रतिविम्बित हुँदै जाने देखिएको छ ।
कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा पुगिसकेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधारसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा कर्जा प्रवाह सन्तुलित रहन गई तरलता र ब्याजदरमा थप सुधार आउने अनुमान छ । तथापि, आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले सरकारी वित्त घाटा र कर्जा विस्तारसँगै आन्तरिक माग विस्तार हुँदा शोधनान्तर स्थिति पुनः दबाबमा पर्नसक्ने जोखिम रहेको छ । यसर्थ, तरलता र ब्याजदरमा देखिन लागेको सुधारलाई दिगो राख्ने कार्य भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रलगायत छिमेकी देशहरुको आर्थिक स्थिति, परिदृश्य र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवलम्बन गरिएको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाले नेपालको समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने भएको हुँदा सो समेतलाई मध्यनजर गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको छ ।
