काठमाडौँ । चुनौतिमा रहेको अर्थतन्त्रको सुधारका नीति अवलम्बन गर्दै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत कसिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिँदै अर्थतन्त्रको अवस्थालाई सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत साना ऋणी, व्यवसायी र उद्यमीलाई राहत प्रदान गरिएको छ । यस्ता ऋणीका लागि केही राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले केही लचक नीति अपनाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तरगत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म
निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने समिक्षामा उल्लेख छ ।
साथै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्वन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेप ९.४ प्रतिशतले बृद्धि भई ५२९७ अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुगेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जा ४.० प्रतिशतले बृद्धि भई ४७५८ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ पुगेको छ । २०७८ असारदेखि निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वार्षिक विन्दुगत बृद्धिदर उच्च रहेकोमा २०७९ असोजबाट निक्षेपको बृद्धिदर अधिक रहँदै आएको छ ।
निक्षेपको तुलनामा कर्जाको बृद्धिदर न्यून रहेका कारण बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेको छ । २०७८ जेठदेखि लगातार दबाबमा रहेको शोधनान्तर स्थिति २०७९ असोजबाट बचतमा रहन थालेको छ । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउन शुरु भएसँगै मौद्रिक तरलतामा विस्तार भएको छ । तरलतामा सुधार आएका कारण अल्पकालीन ब्याजदरहरु घट्न थालेका छन् । यसको असर निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा समेत क्रमशः प्रतिविम्बित हुँदै जाने देखिएको छ ।
कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा पुगिसकेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधारसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा कर्जा प्रवाह सन्तुलित रहन गई तरलता र ब्याजदरमा थप सुधार आउने अनुमान छ । तथापि, आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले सरकारी वित्त घाटा र कर्जा विस्तारसँगै आन्तरिक माग विस्तार हुँदा शोधनान्तर स्थिति पुनः दबाबमा पर्नसक्ने जोखिम रहेको छ । यसर्थ, तरलता र ब्याजदरमा देखिन लागेको सुधारलाई दिगो राख्ने कार्य भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रलगायत छिमेकी देशहरुको आर्थिक स्थिति, परिदृश्य र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवलम्बन गरिएको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाले नेपालको समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने भएको हुँदा सो समेतलाई मध्यनजर गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको छ ।
साना ऋणी, व्यवसायी र उद्यमीलाई राहत
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत साना ऋणी, व्यवसायी र उद्यमीलाई राहत प्रदान गरिएको छ । साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको दुई करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले साना ऋणी तथा व्यवसायीलाई राहत पुग्ने देखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म
निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गर्न पनि समिक्षामा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्वन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बाटो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले लिएको छ ।
पेनाल्टी ब्याज तिर्न नपर्ने
अब बैंकका ऋणीले एक महिनासम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्दा पेनाल्टी ब्याज तिर्नु नपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
यस अगाडि ऋणीले एक महिनासम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्दा पेनाल्टी ब्याज तिर्दैं आएका थिए । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा÷ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल्टी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ ।
यस्तै २०७९ पुस मसान्तसम्म नियमित साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने दुई करोड रुपियाँसम्मको ऋणीलाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
समेटिएन सेयरबजार
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको व्यर्ग प्रतिक्षमा रहेको सेयर बजारको विषयमा केही पनि सम्बोधन गरेको देखिएन । सेयर बजारसम्बन्धी नीतिमा कुनै परिवर्तन पनि गरिएको छैन । उतारचढावमा रहेको सेयर बजार मौद्रिक नीति समीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा सुधारिएको थियो ।
लगानीकर्ता मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षाको पर्खाइमा थिए । मौद्रिक नीति समिक्षापछि सेयर बजारको लागि सकारात्मक नीति लिने लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो जुन पुरा हुन सकेन ।
सेयर बजारमा १२ करोडको कर्जा सीमालाई बढाउने चर्चा बजारमा थियो जुन मौद्रिक समीक्षाले समेटेको छैन ।
मुद्रास्फीति सीमाबाहिर
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेपनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिरहँदा सात दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को पुस मसान्तमा यस्तो मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ६५ प्रतिशत बराबर थियो । मौद्रिक नीतिको समीक्षा अनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ पुस मसान्तमा आयात मूल्य सूचकाङ्क आठ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ भने तलब सूचकाङ्क १२ दशमलव ३९ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकाङ्क नौ दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि र नेपाली रुपियाँको अवमूल्यनका कारण आयातीत वस्तुहरूको मूल्य बढ्न गई उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्न गएको छ ।
