सहकारीले पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने, ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थिति अनिवार्य

काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तरगत रहेका सहकारी संस्थाहरुले पुस मसान्तभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका अन्तरगत रहेको सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई आगामी पुस मसान्तभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गर्न र १५ दिनभित्र साधारणसभाले पारित गरेको प्रमाणित प्रतिवेदन पेश गर्न विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

विभागका अनुसार सहकारी संस्थामा सदस्य बनाएरमात्र कारोबार गर्ने र सबै सदस्यलाई साधारणसभामा उपस्थितिका लागि आह्वान गर्न भनेको छ ।

साधारणसभामा कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित नभए गणपुरक संख्या नपुग्ने भन्दै विभागले गणपूरक संख्या पुर्‍याएरमात्र साधारणसभा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

साधारणसभामा सदस्यहरुको भूमिकालाई अझ सक्रिय बनाउन उद्घाटनसत्रलाई तथा मन्तव्यको कार्यक्रम नराखी सो एजेन्डामा छलफल गर्ने वातावरण बनाउन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिको प्रतिवेदन एवं पेस हुने अन्य सबै प्रतिवेदन तथा विषयउपर पर्याप्त छलफल गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।

सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिको निर्वाचन हुने भए प्रचलित कानुन, मापदण्ड एवं विनियमबमोजिमको योग्यता पुगेका सदस्यहरुमध्येबाट निर्वाचित गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।

साधारणसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको संस्थाको हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण गर्न एकजना लेखापरीक्षक र आवश्यकतानुसार वैकल्पिक लेखापरीक्षक नियुक्तिको निर्णय गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने, संस्थाको विनियम संशोधन, कार्यविधि, नियमावली, नीति साधारणसभाबाट पारित गर्न भनेको छ । संस्थाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम साधारणसभाबाट अनुमोदन गर्न भनेको छ ।

सहकारी संस्थाहरुले यथाशीघ्र सबै सेयर सदस्यहरुलाई उपस्थिति गराई साधारणसभा सम्पन्न गरी संस्थाकाृ यथार्थ स्थिति र कारोबारबारे जानकारी गराउन तथा विश्वसनीयता र अपनत्व ग्रहण गराउनका लागि नियमित रुपले सेयर सदस्यहरुसँग सम्पर्क र संवाद बढाउन पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।

तोकिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कुनै कारोबार र लगानी नगर्न तथा वित्तीय जोखिमको विश्लेषण गरी बढीभन्दा बढी तरलता कायम राख्न पनि विभागको निर्देशन छ । परिस्थितिको आंकलन गरी अनुत्पादक क्षेत्रहरुमा लगानी नगर्ने तथा सेयर सदस्यहरुलाई बढी ब्याजदरको लोभ देखाई लामो अवधिको निक्षेप संकलन नगर्न पनि विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

सञ्चालक समिति परिवर्तन गर्दा सहकारीको सहकारीको ज्ञान भएको नियमित रुपले संस्थासँग कारोबार भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र संस्थाको जिम्मेवारी दिन पनि विभागको निर्देशन छ ।

यस्तै कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी तथा कसैको इच्छा बेगर कुनै पनि व्यक्तिलाई सञ्चालक तथा लेखा समितिमा निर्वाचित नगर्न तथा जोखिम विश्लेषण गरेरमात्र सुरक्षित ऋण प्रवाह गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका योजना बनाएर प्रभावकारी ऋण असुली गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।


SHARE THIS