काठमाडौँ । मुलुककै सहकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको समेत नेतृत्व सम्हाल्नुभएकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मङ्गलबार राजधानीमा एक कार्यक्रममा आफु समेत सहकारीबाट पीडित भएको प्रशंग निकाल्दै सहकारी साहुकारी बन्दा समस्या आएको बताइरहँदा त्यहाँ उपस्थित सहकारी अभियन्ता र नेताहरु अवाक बनेका थिए ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को स्थापना दिवसमा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित मन्त्रीले सहकारीका अभियान्ता र नेताहरुले सहकारीको सुधारका लागि काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै सहकारीहरु सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन नभएको, संघहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई मात्र दोष दिएर पछिन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
सहकारी समाजिक कार्य, सामुहिक भावनामा सरिक नभएर साहुकारी भएको आरोप लगाउँदै उहाँले आफु नै सहकारीमा २३ प्रतिशत ब्याज तिर्न वाध्य भएको प्रसङ्ग सुनाउँदै भन्नुभयो – ‘मैले सहकारीमा २३ प्रतिशत ब्याज तिर्न वाध्य भएको छु, ऋण लिएर गर्जो टार्न खोज्दा चर्को ब्याजमा परियो । म बचत तथा ऋण सहकारीबाट पीडित हुँ ।’
धितो राख्न सहज भएपनि चर्को ब्याजका कारण सहकारीबाट सदस्यको जीवनस्तर उकासिन नसकेको भन्दै उहाँले सहकारीले बढी ऋण लिएर सदस्यको शोषण गरेको देखेको भोगेको बताउनुभयो ।
नियामक निकायको भूमिका कमजोर बनाइएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अभियान र राज्य मिलेर सहकारीको शुद्धिकरणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सहकारी सुधार्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र नभएको भन्दै उहाँले शुद्धीकरणका लागि अभियानको सहकार्यको खाँचो भएकोमा जोड दिनुभयो । कोभिडपछि अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेकाले सहकारी गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर सुधार गर्नपर्छ, नाफा हेर्ने होइन ।’
सहकारीमा नयाँ खालका चुनौती र समस्या थपिएकाले सिद्धान्त र मूल्य, मान्यता भन्दा बाहिर नजान चेतावनी दिंदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘सहकारी ऐन, नियमावली कार्यान्वनमा ध्यान गएको छ । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण, स्थिरीकरण कोष लगायत कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’
संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीमा स्वार्थ समूह हाबी भएकाले समस्या आएको बताउनुभयो । घरजग्गामा लगानी गर्दा सहकारीमा समस्या आएको भन्दै उहाँले समुदायमा आधारीत, सदस्य केन्द्रीत र स्वनियमनमा सञ्चालन भएका सहकारी मात्रै उन्नती र प्रगतिको बाटोमा जाने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित १६ वटा संघहरुले पाँच प्रतिशत मात्र बचत फिर्ता गर्न र नगद लाभांस नबाड्न गरेको अपीलमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।
रजिष्ट्रार पण्डितले पाँच प्रतिशत बचत फिर्ता गर्नुपर्ने र लाभांश वितरण गर्न नपाइने विषयले भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै यसलाई विभागले स्पष्ट पार्ने बताउनुभयो । अभियानको विज्ञप्तिले अनर्थ लगाएको छ भन्दै उहाँले त्यसलाई स्पष्ट पार्न सहकारी विभागले छिट्टै निर्देशन जारी गर्ने बताउनुभयो ।
गत साउन २२ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित १६ वटा केन्द्रीय संघले संयुक्त रुपमा अपील जारी गर्दै तरलताको अवस्था सहज नभएसम्म सेयर तथा आवधिक बचत फिर्ता नगर्न, साधारण बचतमा एक पटकमा पाँच प्रतिशतमात्र फिर्ता गर्न तथा नगद लाभांश वितरण नगर्न आग्रह गरिएको थियो ।
रजिष्ट्रार पण्डितले पर्याप्त तरलता भएका सहकारीले लाभांश वितरण गर्न सक्ने भन्दै त्यस्तै तरलता अभाव नभएका सहकारीले सदस्यलाई बचत फिर्ता गर्न सक्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सहकारी स्वनियमनमा चल्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । सहकारीले सदस्यको बीचमा काम गर्नुपर्ने त्यसो नभएकाले सरकारको चिन्ता र चासो बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले अपीलको विषयमा बचाउ गर्दै समस्यामा परेका संस्थाहरुलाई सुझाव मात्र दिइएको बताउनुभयो । हामीले कुनै निर्देशन जारी गरेका होइनौं’ उनले भने, ‘तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरुलाई सुझाव मात्र दिएका हौं ।’
कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।
सहकारी समस्यै समस्या
पछिल्लो पटक काठमाडौं कुलेश्वरस्थित गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको मुद्दामा मात्र एक हजार २०० बढीले करिब दुई अर्ब रुपियाँ बराबरको ठगी आरोपसहित मुद्दा दायर भएको छ । झण्डै २५ हजार सेयर सदस्य (बचतकर्ता) रहेको उक्त संस्थाले करिब सात अर्ब रुपियाँ बराबरको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । यद्यपी सो संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कमा आइसकेका छन् ।
तरलता अभावसँगै पछिल्लो समयमा सहकारीमा भद्रगोल स्थिति देखिएको छ । उपत्यकाका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी समस्यामा रहेको बताइन्छ । काठमाडौं महानगरको सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४१ वटा संस्थालाई कारबाहीका लागि प्रहरीमा लेखी पठाएको छ । ललितपुरका दर्जनभन्दा बढी संस्था निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेर समस्यामा परेका छन् । विभागले एक वर्षमा संस्थाकाविरुद्ध तीन सय उजुरी आएको जनाएको छ । क्षेत्रपाटीको क्यापिटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीले पनि लामो समयदेखि सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्न सकेको छैन । आनन्दनगर, गुडविललगायतका सहकारी पनि गत एक वर्षदेखि धराशायी भएका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म जम्मा ३८७ वटा लिखित उजुरी परेको सहकारी विभागले जनाएको छ । जसमा हेलो सरकारमार्फत करिब १५० उजुरी आएको र प्रहरी प्रशासनतर्फ सहकारी ठगी सम्बन्धी ३५ उजुरी परेको विभागले जनाएको छ । जसमा मौखिक उजुरीको तथ्याङ्क राखिएको छैन ।
संघीय अन्तरगत विभागमा परेको उजुरीहरू सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमै पठाइएकोमा गत आर्थिक वर्षमा परेका कुल २०३ लिखित उजुरीमध्ये १९७ वटाको फछ्यौट भइसकेको र छ वटाको हुन नसकेको विभागले जनाएको छ ।
