.JPG)
काठमाडौं । अब सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा सूचना प्रविष्ट नगर्ने सहकारीलाई तीन लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा कोपोमिसमा सूचना प्रविष्ट नगर्ने सहकारीलाई तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
सहकारीको नियामक निकाय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले कानुन कार्यान्वयन नगर्न कसैलाई पनि छुट नभएको भन्दै राज्यको अभियानभन्दा बाहिर जाने सहकारीलाई कारबाही गरिने बताउनुुभयो ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन)ले विभागको सहकार्यमा शुक्रबार ‘कोपोमिसमा विवरण प्रविष्ट गर्न सहकारी संघको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्ट्रार पण्डितले सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सूचना प्रणालीमा आबद्ध नहुने कसैलाई छुट नभएको बताउनुुभयो ।
सहकारी अभियान पनि कोपोमिसप्रति सकारात्मक भएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कुनै सहकारीलाई कारबाही नगर्न दबाब नआउने उहाँको भनाई थियो ।
‘अभियानले कारबाहीको विरोध गर्नेछैन । निश्चित समयमा पनि कोपोमिसमा सहकारी नआए कारबाहीमा पर्छन् ।’ सहकारी ऐन २०७४ मा कोपोमिसमा सूचना प्रविष्ट नगर्ने सहकारीलाई तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । सहकारी अभियानसँगको साझेदारीमा कोपोमिस व्यापक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उहाँले बताउनुुभयो ।
कोपोमिस कार्यान्वयनका लागि सरकारले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको भन्दै रजिष्ट्रार पण्डितले भन्नुुभयो – ‘कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न विभागले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सहकारीमा राम्रा/नराम्रा सबै पक्ष छन् । नराम्रा फिल्टर गर्दै जान्छौं ।’
हालसम्म १५ हजार सहकारीले कोपोमिसको पासवर्ड लगेपनि नौ हजारले मात्रै प्रविष्ट विवरण राख्ने गरेको भन्दै आबद्ध भएका सहकारीलाई पनि विवरण भराउने र नयाँ सहकारीलाई पनि जोड्ने योजना विभागको रहेको उहाँले बताउनुुभयो ।
सहकारी विभागको आग्रहमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले मातहतका सबै कार्यालयलाई कोपोमिसबाट जारी भएको सब्मिसन नम्बर पेश गर्ने सहकारीलाई मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न परिपत्र गरेको रजिष्ट्रार पण्डितले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी. उप्रेतीले सहकारीको तथ्याङ्क अनुमानको भरमा भन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहनु लाजमर्दो विषय भएको बताउनुभयो । सरकारले लागू गरेको कोपोमिसलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरेर सहकारीको वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त गर्नसकिने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
सहकारी बैंकले सहकारी विभागसँग सहकार्य गर्नुका साथै आफैंले बजेट छुट्टयाएर समेत कोपोमिस कार्यान्वयन सम्बन्धी गतिविधि गरिरहेको बताउनुभयो ।
सहकारी अभियान र विभागले छलफल गरेर कोपोमिसमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सबैले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले सहकारी बैंकमार्फत संचालन गर्ने सबै तालिम कार्यक्रममा कोपोमिसको विषय समेट्ने गरेका छौं ।’
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी सुशासनमा बस्न अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
सरकारले कोपोमिसको अवधारणा बारे प्रारम्भिक छलफल चलाएको समयदेखि नेफ्स्कूनले यसको पक्षमा साथ दिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । वित्तीय सहकारी अनुशासन भन्दा बाहिर बस्दा केन्द्रीय संघको भूमिकामा रहेकाले नेफ्स्कून पनि जवाफदेही हुनुपर्ने भएकाले कोपोमिस लागू गर्न संघले पहल गरेको नेफ्स्कूनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालल बताउनुभयो ।
नेफ्स्कूनले कोपोमिस कार्यान्वयन गराउनका लागि आफ्ना सबै सदस्य सहकारीलाई कोपोमिसमा आवद्ध नभए सम्बन्ध सकिन्छ भनेर समेत चेतावनी दिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वायत्त सहकारी संस्थालाई हामीले यो भन्दा बढी भन्न मिल्दैन । कोपोमिसमा आवद्ध नहुने भए सहकारीको शीर्षक बन्द गरौं । सामाजिक संस्था मात्र चलाऔं ।’
सहकारी ऐनमा लेखिएका सबै व्यवस्था कार्यान्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ढकालले सुशासनमा बसेका सहकारीलाई सुशासन पालना नगर्ने सहकारीले गरेको गलत कामको अपजस नदिन आग्रह गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्वव सापकोटाले मातहतका सबै सदस्य संघ/संस्थाहरुलाई कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका डिजीएम सुरेश थापाले महासंघका ५० प्रतिशत सदस्यले कोपोमिसमा विवरण भरेको जानकारी गराउनुभयो । महासंघले सबै तालिम कार्यक्रममा कोपोमिसको विषय सामेल गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरोकारवाला सबै निकाय मिलेर सहकारीको रिपोर्टिङ प्रणालीमा भएको अलमल निराकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले राज्यले करोडौं लगानी गरेर तयार गरेको कोपोमिस सिस्टममा थोरै मात्र सहकारी आवद्ध भएको बताउँदै सरकारको यस अभियानमा सहकारीहरुले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो । सहकारीको तथ्यांक समेत नभएको अवस्थामा कोपोमिसमा आवद्ध भएर नियमित विवरण भरेको अवस्थामा तत्काल डाटा आउने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
