काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा एकिकृत सञ्चाजलको आवश्यकता औंल्याइएको छ । आइतबार नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले आयोजना गरेको साकोस शिखर गोष्ठीमा धारणा राख्ने अधिकांश वक्ताले सहकारीमा एकिकृत सञ्जाल आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेलले ‘साकोस अभियानको मार्गचित्र: दीगो एवम् एकीकृत सञ्जाल’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारीमा एकिकृत सञ्जालको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको हो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले प्रभावकारिता, कुशलता र उत्पादकत्व बढाउन, परिवर्तनलाई दु्रत सम्बोधन र बजारमा व्यवसाय सुधारमा लचकताका लागि एकिकृत सञ्जाल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
‘भावी प्रविधिको नियन्त्रण गर्न, विविध किसिमका पुँजी र वित्तीय स्रोतहरुमा पहुँच तथा अद्यावधिक विज्ञता र जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकिकृत सञ्जालको आवश्यकता छ’, उहाँले भन्नुभयो । यस्तै, उहाँले सञ्जालमा स्तरीयता, स्वनियमन र अनुशासनका लागि पनि एकीकृत स ञ्जाल आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको बताउँदै उहाँले समाज सुधार र सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधारका लागि सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘विश्वमा २१ प्रतिशत र नेपालमा २५ प्रतिशत मानिसको आवद्धता सहकारीमा छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा सहकारीको नियमन पनि केन्द्रमा ०.४१ प्रतिशत, प्रदेशको ३०.०८ र स्थानीय तहमा ७९.४९ प्रतिशत अधिकार रहेको छ ।’
यस्तै उहाँले अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनमा सरकारको सहजिकरणको अभाव रहेको बताउँदै सरकारले सहकारीमा तरलता उपलब्ध गराउन कुनै कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सहकारीलाई सरकारले औपचारिक क्षेत्रको रुपमा पनि नलिएको बताउनुभयो ।
सीईओ पोखरेलको कार्यपत्रमा टीप्पणीकर्ताका रुपमा रहेका सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित, जनउत्थान साकोस रुपन्देहीका अध्यक्ष ज्ञानु पौडेल र दोलखामा रहेको हाम्रो जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सीईओ दिपक बस्नेत रहनुभएको थियो ।
टीप्पणीकर्ता दिपक बस्नेतले पछिल्लो समय सहकारीमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको बताउनुभयो । यस्तै, अर्का टिप्पणीकर्ता ज्ञानु पौडेलले स्थिरीकरण कोष र स्तरिकरण कार्यक्रमलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सहकारीको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिती अत्यन्त कम भएको बताउँदै बढाउनतर्फ ध्यानार्कषण गराउनुभयो । सहकारीमा एकीकृत सञ्जालको खाँचो रहेको उहाँको धारणा थियो ।
कार्यपत्रका टिप्पणीकर्ता सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले नेफ्स्कूनले सञ्चालन गर्दै आएका एक्सेस र प्रोवेसन जस्ता ब्राण्डिङ कार्यक्रमलाई अहिलेकै अवस्थामा सरकारले स्वामित्व लिन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । नियम र शर्तहरुको आधामा मात्र यस्ता कार्यक्रममा सरकारले साथ दिने बताउनुभयो ।
उहाँले असार २० गतेभित्र सहकारी कर्जा सुचना केन्द्रअवधारणा पेश गर्ने र सुझाव अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो । सो सत्रको संयोजन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले गर्नुभएको थियो ।
