काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई चाहिएजति बिजुली दिने अभियान चलाइरहेका बेला ६४ प्रतिशतभन्दा धेरै उद्योगले जेनेरेटर प्रयोग गरिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घले सार्वजनिक गरेको औद्योगिक स्थिति अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार उद्योगमा उपलब्ध विद्युत्को गुणस्तर भने कमजोर रहेको औँल्याएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई चाहिएजति बिजुली दिने अभियान चलाइरहेका बेला यो अध्ययनले ६४ प्रतिशतभन्दा धेरै उद्योगले अझै ऊर्जाका लागि जेनेरेटर प्रयोग गरिरहेको देखाएको छ । उद्योगमा उपलब्ध यस्ता जेनेरेटर प्रयोगको मात्रा भने सो अध्ययनमा खुलाइएको छैन । यद्यपि उपलब्ध विद्युत्को गुणस्तर भने कमजोर रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विद्युत्को गुणस्तर उत्पादनमूलकमा भन्दा सेवामूलकमा कमजोर देखिएको छ ।
अध्ययनमा उद्योगको क्षमता उपयोग सुधारोन्मुख रहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनले उद्योगले आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको ७१ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको देखाएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधि (पुससम्म)मा उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाको विस्तृत तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । परिसङ्घको अनुसन्धान एकाइले आफ्ना सदस्य उद्योगमध्ये देशभरका ६६ उद्योगलाई नमुनाका रूपमा लिएर विभिन्न पक्षमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
उद्योगको उत्पादन क्षमता सुधार भएसँगै आय पनि बढेको छ । प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर २७.१ प्रतिशतले बढी छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव र बढ्दो ब्याजदरको चाप पनि उद्योगमा बढ्दो पाइएको छ । अध्ययन भएको अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योगले औसतमा ९.४ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन्, जुन गत वर्षको सोही अवधिमा ८.६ प्रतिशत थियो ।
त्यस्तै सेवा क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ९.१ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो चालू पुँजीको ४३.८ प्रतिशत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५४.१ प्रतिशत ऋण लिएका थिए । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ६५.५ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यस अङ्कको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन नेपाल सरकारको बजेटलाई केन्द्रित गरेर तयार गरिएको हो । प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया, तुलनात्मक अध्ययन, नेपाल उद्योग परिसङ्घले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा दिएका प्रमुख सुझावसमेत समावेश छन् ।
परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनमार्फत उद्योगको यथार्थ चित्रण प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत गर्न खोजेको बताउनुभयो ।
