गीता पौडल
काठमाडौँ । सहकारी संस्थाले कुल ऋणको कम्तिमा ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्ने गर्नुपर्ने भएको छ । सहकारी विभागले एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै अब सहकारीले प्रवाह भएको कुल ऋणको कम्तिमा ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्ने गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै एक लाख रुपियाँ भन्दा बढीको ऋण लगानी गर्दा सामुहिक जमानी वा व्यक्तिगत धन जमानी वा धितो लिएर मात्र गर्नुपर्ने उल्लेख निर्देशिकामा उल्लेख छ । सहकारीको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि सञ्चालकमा बस्न नपाउने
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कुनै पनि सहकारी संघ संस्थाको सञ्चालकमा बस्न नपाउने भएका छन् । एकीकृत निर्देशिका अनुसार सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्बन्धि प्रत्यक्ष संलग्न प्रतिनिधिहरुले सहकारी संस्थामा सञ्चालक बस्न नपाउने भएको हो । यो व्यवस्था सहकारी ऐन, नियमाबलीमा पनि उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारीको सञ्चालक वा लेखा समितिमा बस्न नपाउने विभागले जारी गरेको ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । उल्लेखित पदहरुमा बहाल रहेको भएमा तत्काल राजिनामा दिन विभागले निर्देशन दिएको छ ।
निष्क्रिय कर्जामा पाँच प्रतिशतको सीमा
एकिकृत निर्देशिकाले सहकारीले निश्क्रिय कर्जामा पाँच प्रतिशतको सीमा लगाएको छ । अब सहकारीले निश्क्रिय कर्जा पाँच प्रतिशत भन्दा माथि कटाउन नपाउने भएका छन् । सहकारी संस्थाले निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको पाँच प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
एकिकृत निर्देशिका अनुसार सहकारी संघसंस्थाले तोकिए बमोजिममा असल ऋणमा एक प्रतिशत, १२ महिना भाखा नाघेको ऋणमा ३५ प्रतिशत र १२ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेको ऋणमा सय प्रतिशत हानि व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) गर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तो व्यवस्था नगरी लाभांश बाँडेमा सञ्चालक र व्यवस्थापकबाट दामासाहीले जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीले नकमाउने सम्पत्ति पाँच प्रतिशतभन्दा कम कायम राख्नु पर्ने भएको छ भने लिलामबाट सकार भएको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्न गएमा दुई वर्षभित्र तरलतामा मिलाउनुपर्ने भएको निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिका ४९ प्रतिशत कम पदाधिकारीले मात्रै ऋण लिन पाउने भएका छन् ।
तोकेकै सन्दर्भ ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने
सहकारी संस्थाहरुले सहकारी विभागले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदर पनि कायम भएको छ । निर्देशिका अनुसार सहकारी संस्थाहरुले विभागले तोकेको भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने छन् । सहकारीले अधिकतम १६ प्रतिशत भन्दा बढी ऋणमा ब्याज लिन पाउँदैनन् । विनियम संशोधन नगरी ठूला परियोजनामा लगानी नगर्न विभागले सहकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रलोभन देखाएर बचत संकलन गर्ने नपाउने
सहकारीले सामाजिक सञ्जालबाट चिट्ठा र उपहारको प्रलोभन देखाएर बचत सङ्कलन गर्ने वा सदस्य बनाउने कार्य नगर्न पाउने भएका छन् । एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक र अन्य समितिमा बस्न नपाउने विभागले नियम बनाएको छ ।
१० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने
विभागको निर्देशन अनुसार सहकारी संस्थाहरुले न्यूनतम १० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने भएको छ । पुँजीकोषको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी ऋण लगानी गर्न तथा विनियम संशोधन नगरी ठूला परियोजनामा लगानी नगर्न विभागको निर्देशन छ ।
जनसंख्याका आधारमा दर्ता
अब जनसंख्याका आधारमा मात्रै सहकारी दर्ता हुन पाउने छन् । महानगर र उपमहानगरपालिकामा पाँच हजार, नगरपालिकामा दुई हजार र गाउँ पालिकामा पाँच सय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएर मात्र सहकारी दर्ता हुने विभागले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । सहकारी संस्थाले सदस्य शिक्षा तालिम लिएर मात्र सदस्य बनाउनुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
जानकारी गराउनुपर्ने
संस्थाको बारेमा बडापत्र, सूचनापाटी वा वेबसाइटमार्फत ऋणको ब्याज, साँवा र हर्जाना जस्ता विषय आगामी तीन महिनाभित्र जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ । सदस्यको सन्तुष्टि सर्वेक्षण र गुनासो सुनुवाई संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । गुनासो सुनुवाई कार्यविधि जारी गर्न र सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी एकैपटक अर्को संस्थामा रहन नपाउने विभागले निर्देशन जारी गरेको छ ।
निर्देशन कार्यान्वयन गर्न परिपत्र
विभागले जारी गरेको ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन– २०७९ कार्यान्वयमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुने भएको छ । तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गरेर एकीकृत निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा संघीय सरकार रहेको छ ।
सम्पूर्ण पालिकाहरुमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत र प्रदेशहरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत निर्देशन कार्यान्वयको लागि परिपत्र गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
सहकारी विभागले मन्त्रालयलाई सम्पूर्ण पालिका र प्रदेश सरकारलाई परिपत्र गरिदिन सचिव थपलियालाई लिखित पत्राचार गरेको थियो । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले मन्त्रालयका सचिव थपलियालाई परिपत्र गरिदिन सहितको पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
सहकारी संघ/संस्थामा सुशासन प्रवद्र्धनको लागि सहकारी विभागले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन पालना गर्न सम्पूर्ण सहकारी संघ संस्थालाई सचिव थपलियाले आग्रह गर्नुभएको छ । त्यस्तै निर्देशन कार्यान्वयनमा सहकारीका नियामक निकाय स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारी रहेको बताउँदै थपलियाले निर्देशन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिने बताउनुभयो । १/२ दिन भित्रै सम्पूर्ण प्रदेश र स्थानीय तहमा परिपत्र पुग्ने बताउनुभयो ।
ऐन परिमार्जनको तयारीमा छौं: मन्त्री श्रेष्ठ
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीहरु मुल्य, मान्यता, सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित सुशासन प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको विहीबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरु मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएकाले समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउने क्रममा नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक रुपमा काम गर्दा आएको कठिनाई हटाउन मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै सहकारी अभियानलाई अगाडी बढ्न परिरहेको अप्ठेराको गाँठोे फुकाउन ऐन परिमार्जनको तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले संविधानमा सहकारीलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा लिएको र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै सहकारीहरुलाई सदस्य केन्द्रित भइ व्यवसायिक बनाउनु पर्नेमा जोड समेत दिनुभयो ।
सहकारी क्षेत्रभित्र देखिएका खराव क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नियामक निकायहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको हो की भन्ने प्रश्न उठिरहेको भन्दै यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी ढंगबाट अगाडी लानुको विकल्प नभएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
उहाँले सहकारीको सिद्धान्त मुल्य मान्यता र प्रचलित ऐन कानुनको पूर्ण परिपालना गर्दै संविधानमा समृद्धिको आधारस्तम्भ मानिएको सहकारी अभियानलाई थप प्रभावकारीताका साथ अघि बढाउन यस क्षेत्रका सवै पक्षको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको भन्दै त्यस तर्फ जिम्मेवार बन्न सम्बद्ध सवैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
उहाँले मन्त्रालय संविधान अनुसार भूमिहिनलाई भूमिपति बनाउन, सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी बनाई सुुशासन प्रवद्र्धन गर्न सधै लागिरहेको पनि बताउनुभयो । कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचीव रामप्रसाद थपलियाले सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय दृढ भएर लागेको बताउनुभयो ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्न नदिन कानुन, नीति र व्यवहारमा सुधार गर्दै स्वनियमनमा जानु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्टार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारी संघसंस्थामा सुशासन र प्रवद्र्धनको लागि एकिकृत निर्देशिका, २०७९ जारी गर्नुभयो ।
एकीकृत निर्देशनका लागि सहकारी विभागले गत सोमबार सरोकारवालासँग अन्तिम छलफल गरेको थियो । नयाँ निर्देशनका विषयमा विभागले रिम्भू समितिका सदस्य, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून लगायत अन्य विषयत संघका प्रतिनिधिसँग सोमबार छलफल गरेको थियो ।
सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन एकिकृत निर्देशिका ल्याइएको भन्दै विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पाण्डेले विभागले ९ वटा खण्ड समेटेर ३५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।
विभागले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्न जोड दिइएको छ । विभागले सहकारीको सुशासन प्रवद्र्धनको लागि भन्दै ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो । धुलिखेलमा आयोजिक एक कार्यक्रमको बीच सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले एकीकृत निर्देशन जारी गर्नुभएको हो । यो निर्देशन जारी भएसँगै यस अघि विभागले जारी गरेको ८८ बुँदे निर्देशन खारेज भएको छ ।
