प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यहरू,
1.
नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक सबै स्थानीय तह र वडाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। पहिलो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान हुन नसकेको वडामा समेत यसपटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न यस निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको छ। यस सुखद पृष्ठभूमिमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई गर्वको अनुभूति भएको छ।
2.
यस अवसरमा नेपाल राष्ट्रको रक्षा र अग्रगमनका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नुहुने सहिदहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। सात दशक लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनतालाई नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने श्रद्धेय नेताहरूको योगदान हाम्रा लागि सदैव प्रेरणादायी छ। यी सङ्घर्ष र आन्दोलनमा नागरिकले पुर्याएको योगदानले हामीलाई कर्तव्य पथमा डोहोर्याई रहनेछ।
3.
आवधिक रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ। सबै खाले संशय र भ्रमका बाबजुद स्थानीय तहको निर्वाचन निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न गराउन सकेकोमा सरकारले सन्तुष्टि महसुस गरेको छ। सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरू स्थानीय तहको निर्वाचनको यस प्रक्रियामा उत्साहका साथ सहभागी हुनुबाट नेपालको संविधान र राजनीतिक प्रणालीमा हामी सबैको साझा स्वामित्व स्थापित भएको छ।
4.
स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोग, सहयोग पुर्याउने राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा यस प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था र आम नागरिक सबैप्रति सरकार आभार व्यक्त गर्दछ।
5.
जनचाहना अनुरूप नागरिकहरूको घरदैलोमा सेवा प्रदान गर्ने आधारस्तम्भको रूपमा रहने स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जगलाई अझ मजबुत बनाएको छ। नयाँ जनादेशसहित निर्धारित समयमा नै स्थानीय तहको गठन भएसँगै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर रहन थप सबल आधार प्राप्त भएको छ ।
6.
दुई वर्षदेखि विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि हामीले चालेका कदमसमेतको परिणामस्वरूप यसको असर सामान्य हुँदै गएको छ। सबैको संयुक्त प्रयासबाट यस्ता महामारीका विरुद्ध लड्न र त्यसबाट सिर्जित प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास राखेको छु। सङ्क्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खटिने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक तथा व्यावसायिक सङ्घसंस्था लगायत सम्पूर्ण नागरिकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको अथक प्रयत्नको बाबजुद यस भयावह महामारीमा झण्डै बाह्र हजार नागरिकले अमूल्य जीवन गुमाउनु पर्यो। वहाँहरू सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जलीका साथै वहाँहरूका आफन्त तथा परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू,
7.
वर्तमान सरकारले छिमेकी र सबै मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट सम्पन्न भारतको औपचारिक भ्रमण, भारतका प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमण र चीनका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबाट छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ। ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन - कोप २६ मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सहभागी भई नेपालले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपालको तत्परतामा अघि सारिएको बिमस्टेक चार्टरको अवधारणाले मूर्तरूप पाई कोलम्बोमा सम्पन्न पाँचौँ सम्मेलनले चार्टर जारी गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँगको अनुदान सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाल विस्तारको काम अगाडि बढेको छ।
8.
सरकारले कोभिड महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि हरसम्भव प्रयास गरेको छ। हालसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको करिब ९६ प्रतिशतलाई पहिलो र ८५ प्रतिशतलाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। त्यसैगरी करिब ३८ लाख नागरिकलाई खोपको अतिरिक्त मात्रा लगाइसकिएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार, औषधी, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार परिचालन भएका छन्।
9.
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आइसकेका छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा ल्याइनेछ। असहज परिस्थितिका बाबजुद यो वर्षको प्रथम १० महिनासम्ममा थप ६ सय ३८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। यस वर्ष ३ सय २५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा १ सय पुलको निर्माण भएको र थप १२ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको छ। थप ८५ हजार जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिसहितको पूर्वाधारमा वृद्धि भएको छ। विभिन्न कारणले लामो समयसम्म जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेका २३ हजार ५ सय ९१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइएको छ।
10.
नेपालले संवत् २०८७ भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने एवं मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनेछ। स्तरोन्नतिको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न ठोस योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
11. कोभिड महामारीको बेलाको असहज परिस्थितिमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप
पर्न गएको भए तापनि विगत केही महिनादेखि विप्रेषण आयमा सुधार तथा पर्यटन आयमा क्रमश: वृद्धि भएको छ। तथापि कोभिड महामारी र युक्रेनमाथि भएको आक्रमणबाट उत्पन्न अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रमा लगातार परेका चापबाट पाठ सिक्दै समष्टिगत आर्थिक संरचनाहरूलाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिएको छ।
12. वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सरकारका नीति र कार्यक्रम लक्षित हुनेछन्। आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा आउनसक्ने जोखिम वहन गर्नसक्ने आर्थिक नीति तय गरिनेछ। अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्नसक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। आन्तरिक स्रोतमा आधारित उत्पादनका साधनहरूको महत्तम परिचालन गरिनेछ।
13.
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुँच, मानव पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना, आय असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन, सङ्घीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिने छ।
माननीय सदस्यहरू,
14. वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिनेछ। कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा अघि बढाई आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रममार्फत उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ। मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ।
15.
सङ्घीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अभ्यास, अनुभव र पृष्ठपोषणका आधारमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनेछ। संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारसूचीका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठुला आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा वस्तुगत आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र समन्यायिक बाँडफाँट गरिनेछ। स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्दै आर्थिक समुन्नतिको आधार तयार पारिनेछ।
16. आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकीकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवं सहजीकरण गर्न नीतिगत, कानूनी र प्रणालीगत सुधार गरिनेछ। नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको आय र सिपलाई देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जनामा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन थप प्रोत्साहन दिइनेछ। ठुला तथा रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारीका अन्य उपयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचासमेत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
17. सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाइनेछ। पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गरिनेछ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा आउने विवादलाई शीघ्र निरूपण गर्न सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्नुका साथै यससम्बन्धी संरचनालाई सुदृढ बनाइनेछ। विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालीन सोच अनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गरिनेछ। पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन। तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ।
18. विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाइनेछ। स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति तथा मापदण्ड बनाइनेछ। वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत उच्च प्रतिफलयुक्त, रणनीतिक एवं रूपान्तरणकारी आयोजनामा परिचालन गरिनेछ। डिजिटल बैंकिङ्गको अवधारणा अनुरूप राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ गरी सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
19. उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइनेछ। प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र एवं वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइनेछ। विगतमा सञ्चालनमा आएका तर हाल बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
20. पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण वृद्धि र नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। आगामी वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ। बिमालाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आबद्ध गरिनेछ।
21. आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गरिनेछ। सहकारी सङ्घसंस्थाको अनुगमन र संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्न नियमनकारी निकायलाई अधिकारसम्पन्न र सुदृढ बनाइनेछ। समान प्रकृति र उद्देश्य रहेका सरकारी कोषलाई एक आपसमा गाभी दक्षतापूर्वक सञ्चालन गरिनेछ।
22. पहिचान गरिएका गरिब तथा विपन्न घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरी गरिब तथा विपन्न घरपरिवार लक्षित सेवासुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिनेछ। हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा सञ्चालित जीविकोपार्जन कार्यक्रमलाई मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लामा विस्तार गरिनेछ।
नीय सदस्यहरू,
23. कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गरिनेछ। नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरी कृषि अनुसन्धान, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइनेछ। वित्त, मौद्रिक, सिँचाइ, ऊर्जा, वन, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, भू-उपयोग क्षेत्रका नीति तयार गर्दा कृषि तथा वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुग्नेगरी सामञ्जस्य कायम गरिनेछ।
24. खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ। गुणस्तरीय, उन्नत तथा वर्णसङ्कर बीउ विकास गरी बीउबिजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनका असरलाई धान्नसक्ने वातावरण अनुकूलनमैत्री स्थानीय बीउबिजनको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ। अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
25. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुन:संरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ। बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी मूल्य शृङ्खलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरजस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक रबर खेतीको प्रवर्द्धन गर्न विशेष योजना ल्याइनेछ।
26. रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ।
27. कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ। कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लघु बिमाको पहुँचलाई दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पुर्याइनेछ। उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदान प्रवाह गरिनेछ। उखु कृषकलाई उखु प्रवर्द्धन खर्च क्रसिङ भएकै वर्ष उपलब्ध गराइनेछ। यस वर्ष भएको बेमौसमी वर्षाको कारण कृषि बालीमा पुग्न गएको क्षतिको राहत शीघ्र उपलब्ध गराइनेछ। पशुपन्छीमा हुने गम्भीर प्रकृतिका महामारी नियन्त्रण गरिनेछ। स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ।
28. नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाई कृषि उपजको आयात व्यवस्थापन गरिनेछ। विषादी र क्वारेन्टाइन परीक्षणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र प्रमुख अन्तरदेशीय नाका नजिक शीत भण्डार र कृषि मार्ट स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
29. कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप आगामी वर्ष थप २२ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। ठुला तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य, भेरी–बबई डाइभर्सनको हेडवर्क्स तथा पावर हाउस र सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइनेछ। नौमुरे राप्ती–कपिलवस्तु डाइभर्सनको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
30. बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना