काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फलफूल तथा जडिबुटी प्रशोधन परियोजनाका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा दुुई प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने भएका छन् ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न आधार दर पछिको प्रिमियममा सीमा तोकेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै फलफूल एवम् जडिबुटी उत्पादनका लागि पूर्णतया: स्वदेशमा उत्पादित फलफूल एवम् जडिबुटी प्रशोधन गर्ने परियोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम दुुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी आवधिक कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने जनाएको छ । यस्तो ब्याजदर जग्गा खरिद गर्न प्रवाह हुने कर्जाको हकमा भने लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसभन्दा अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा वा त्यसमा केही मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याज लिन पाउने विभिन्न क्षेत्रहरु छ वटा मात्र थिए । त्यस सम्बन्धी एकिकृत निर्देशनलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले थप एक बुँदा थप गरेर सात पुर्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवम् भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न ऋणीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा बढीमा २० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछ व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक करोडसम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यावसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले २० लाख रुपियाँसम्मका यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने तथा स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले विद्युत आयोजना निर्माण गरी विद्युत निर्यात गर्न शुरु गरेका परियोजनामा प्रवाहित कर्जालाई निर्यात शुरु गरेको पाँच वर्षसम्म र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई कर्जा अवधिभर आधारदरमा एक प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै साथै राष्ट्र बैंकले महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवसायिक योजना मूल्यांकन गरी आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने एकिकृत निर्देशन उल्लेख छ । अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दु सम्म प्रिमियम थप गरी २० करोड सम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ समेतको व्यवस्था रहेको छ ।