डिजिटल लेण्डिङ मार्गदर्शन जारी, बढीमा पाँच लाखसम्म कर्जा दिन पाइने

काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विद्युतीय माध्यमबाट बढीमा पाँच लाख रुपियाँसम्म कर्जा दिन पाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेण्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शनले व्यवस्था गरे अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलबी खाता वा पेशागत तथा व्यवसायिक आय जम्मा हुने खाता रहेका ग्राहकको लागि पाँच लाख रुपियाँसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको हो । अन्य ग्राहकको हकमा भने बढीमा दुई लाख रुपियाँसम्म मात्रै डिजिटल लेण्डिङ गर्न पाइने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

डिजिटल लेण्डिङ कर्जा प्रवाह गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई एजेण्टको रुपमा नियुक्त गर्न पाउने बाटो पनि राष्ट्र बैंकले खोलिदिएको छ । यस्ता एजेन्टलाई कमिसन भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै दिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

डिजिटल लेण्डिङ प्रदान गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बेग्लै वेबसाइट (पोर्टल) बनाएर सोही माध्यमबाट निवेदन लगायतका आवश्यक कागजपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ । मोबाइल एप्लिकेसनको माध्यमबाट पनि कर्जा माग निवेदन तथा अन्य आवश्यक कागजात लिन पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कर्जा स्वीकृत भए नभएको जानकारी पनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट नै दिनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।

डिजिटल माध्यमबाट लिइएको कर्जा बढीमा तीन वर्षभित्र तिरिसक्नु पर्नेछ भने यस्तो कर्जा एकैपटक वा किस्ताबन्दी रुपमा तिर्न पाइने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले खुल्ला राखिदिएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन, २०७३ समेत) को दफा ११० को उपदफा(३) ले दिएको अधिकारका आधारमा मार्गदर्शन तयार पारिएको हो ।

विद्युतीय प्रणालीमार्फत ग्राहकलाई सरल र सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ जारी गरिएको मार्गदर्शनको उद्देश्य विद्युतीय कर्जा प्रणालीको विस्तार गरी त्यसप्रति सेवाग्राहीलाई अभ्यस्त बनाउनु, औपचारिक कर्जा प्रवाहको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नु, ग्राहकका कर्जा आवश्यकताको बढ्दो अपेक्षा पूरा गर्नु र कर्जा प्रवाहको लागत कम गर्नु रहेको छ ।

मार्गदर्शन अनुसार बैंकहरूले विद्युतीय माध्यममार्फत कर्जा प्रवाह गर्दा आवश्यक पर्ने प्रक्रियामा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई प्रतिनिधिको रुपमा संलग्न गराउने सक्ने व्यवस्था समेत गरेको हो ।



SHARE THIS