काठमाडौँ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलतालाई सहज गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने प्रवाह हुने कर्जामा थप कडाइ गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
जग्गा प्लटिङ, हायर पर्चेज कर्जा, आयातका लागि जाने कर्जा, सेयर धितोमा जाने जस्ता कर्जा नीतिमा पुनरावलोकन हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिनुभयो । पुनरावलोकन के कति हुने भन्ने विषयमा भने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छैन । यसका लागि आगामी सर्कुलरबाट कति कडाइ गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खुलाइने उहाँले बताउनुभयो ।
अर्धवार्षिक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने पनि उल्लेख छ ।
यस अघि राष्ट्र बैंकले आयातमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको थियो भने सेयर धितोमा जाने कर्जामा पनि सीमा तोकेर कडाइ गरेको थियो ।
हाल मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा र हायर पर्चेजमा बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा शत प्रतिशत जोखिम भार रहेको छ । अब त्यसलाई परिमार्जन गर्दै बैंकहरूले उक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा निरुत्साहन गर्न जोखिम भार बढाउने तयारी गरिएको हो ।
बाह्य क्षेत्र र तरलतामा विद्यमान चापको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै वाह्य क्षेत्र स्थायित्वसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नेतर्फ मौद्रिक व्यवस्थापनलाई परिलक्षित गरिने प्रवक्ता भटटले बताउनुभयो । बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको असन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै कोभिड–१९ महामारीको असाधारण परिस्थितिका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई सहजीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका पुनरकर्जा सुविधा लगायतका अन्य नियामकीय सुविधाहरुलाई क्रमशः कम गर्दै यस्ता सुविधाहरुलाई कोभिड संक्रमणबाट अति प्रभावित भई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ मात्र केन्द्रित गरिने मौद्रिक नीति समिक्षिाको कार्यदिशा रहेको छ । आन्तरिक तथा वाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा प्रवाह गराउने दिशामा जोड दिइने समिक्षामा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रुपमा बैंकदरलाई विद्यमान पाँच प्रतिशतबाट दुई प्रतिशत बिन्दुले थप गरी सात प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर सात प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर चार प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखिएको छ भने राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्वन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर सात प्रतिशत कायम गरिने समिक्षामा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने प्रवक्ता भटटले बताउनुभयो । यो व्यवस्था आगामी त्रयमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने उहाँको भनाई छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । यस्तै पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरुले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम्मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने समिक्षामा उल्लेख छ ।
भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनुका साथै गैर–आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । विप्रेषण कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पनि पुनरावलोकन गरिने समिक्षामा उल्लेख छ ।
