काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले स्वदेशी उत्पादन कम भएर उपभोगका लागि आयात बढी हुँदा व्यापार घटा बृद्धि भएको र त्यसले शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) मा नकारात्मक धक्का लागेको भन्दै कृषि वस्तुको आयातमा अल्पकालको लागि १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउन सुझाव दिनुभयो ।
बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) को सोमबार राजधानीमा आयोजित दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । आयात बढी भएका कारण बीओपी ऋणात्मक भइरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘यसैका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ, यो समस्या समाधान गर्न आयातमा थप कडाई गर्नुपर्ने देखिन्छ, अब आयातमा कडाई गर्दा कृषि उत्पादनमा पनि भन्सारमै १५ प्रतिशत कोभिड कर लिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
अहिले फलामे डण्डी, सिमेन्ट जस्ता उद्योगले राम्रो गरिरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘यी उद्योगको लागि सरकारले प्रवद्र्धन पनि गरिरहेको छ, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुलाई कम्तिमा पनि २० प्रतिशत मार्जिन रहने गरी संरक्षण आवश्यक छ, यसको सहज बाटो भनेको भन्सारमा १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउने नै हो ।’
अहिले विद्युत निर्यातको प्रसंग चलिरहेको भन्दै उहाँले स्वदेशी उद्योगले विद्युत खपत गर्दा निर्यातमा बिक्री गर्ने दर अनुसार नेपाली उद्योगले पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
‘अहिले हामी प्रतियुनिट ४ रुपियाँका दरले विद्युत निर्यात गर्ने कुरा गरिरहेका छौं, स्वदेशी उद्योगले विद्युत खपद गर्दा निर्यात दरमै उपभोग गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ, नेपालको विद्युत निकै महंगो छ, उद्योगको लागि अहिलेको विद्युत महसुलमा २० प्रतिशत घटाउन आवश्यक देखिन्छ,’ अध्यक्ष गोल्यानले आफू बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्यक्ष भएपनि उद्योगी पनि भएको भन्दै यस्तो धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आयातमा कडाई गर्ने सरकारको नीतिको विरोध जनाउनुभयो ।
‘राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशनमा ३४५ हार्माेनिक कोड भएका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत र ३ वटा हार्माेनिक कोड भएका वस्तुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै आयात गर्न दिने भनियो, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापार क्षेत्रको योगदान २२ प्रतिशत छ, यो क्षेत्रले १७ लाख मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको छ, यस्तो क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ नै, आयातमा कडाई गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था गलत छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो ।
अर्थतन्त्रको मुहान नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर उद्यम व्यवसाय गर्ने उद्योगी व्यवसायी भएकोले मुहानको संरक्षण नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र नजोगिने अग्रवालको तर्क थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको प्रमुख विषय भनेको तरलता अभाव र शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक हुनु नै भएको बताउनुभयो । यसमा केही सरकारका, केही नेपाल राष्ट्र बैंकका, केही हामी उद्योगी व्यवसायी (निजी क्षेत्र) का, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका र केही उपभोक्ताका कमजोरी देखिन्छन्, समस्या देखिएकै छ, दोष कसको हो भनेर एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर अब जोगिन सकिदैन, सबै सरोकारवाला एकै ठाउँमा बस्यौं, समाधान निकाल्ने गरी छलफल गरौं र एउटा उपयुक्त निकासको लागि संयुक्त पहल गर्नुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो ।
समयमै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु, विदेशी ऋण र अनुदान ल्याउन नसक्नु तथा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुने गरी लगानीको वातावरण बनाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, बढी तरलता भएको समयमा फेरि तरलता अभावको अवस्था आउन सक्छ भनेर यथार्थ प्रक्षेपण गर्न नसक्नु तथा एकैपटक आयातमा कडाई गर्ने जस्ता कमजोरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको उहाँको भनाई छ ।
निजी क्षेत्रबाट पनि कमजोरी भएको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले कोभिड महामारी केही कम हुने बित्तिकै अर्थतन्त्र ‘ओभर हिटिङ’ भएकोले त्यस्तो अवस्थाको यथार्थ विश्लेषण नगरी अन्धाधुन्द लगानी बढ्नु निजी क्षेत्रको कमजोरी भएको बताउनुभयो । नेपालमा ‘कस्ट अफ डुइङ विजनेस’ धेरै भएपनि बैंकहरुले त्यसको यथार्थ अध्ययन नगरी जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोरी भएको उहाँले बताउनुभयो । बैंकहरुले केही समयपछि नै तरलता अभावको अवस्था आउन सक्छ भनेर आकलन गर्न नसकी कमजोरी प्रदर्शन गरेको गोल्छाको भनाई छ । उपभोक्ताले पनि आफूसँग भएको रकम बचत नगरी बढी उपभोग गर्ने प्रबृत्ति देखाएको कारण व्यापार घाटा बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
