काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयन गर्नको लागि मन्त्रालयगत कार्ययोजना तय गरिने बताउनुभएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट राम्रो हुँदा हुँदै पनि कार्यन्वयनमा शंका गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयगत कार्यायोजन बनाएर सरकार अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सोमबार आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल (भर्चुअल) कार्यक्रममा उहाँले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो । त्यसको लागि उहाँले सोमबारबाट नै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल सुरु गर्न थालेको बताउनुभयो ।
सरकारले ल्याएको यसपछि आउने सरकारले पनि निरन्तरता दिने बताउँदै उहाँले निर्वाचनपछि पनि एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्ने सार्माथ्य राख्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । सरकारले आफ्नो जनता प्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न र संविधानको कार्यन्यवन गर्नको लागि बजेट ल्याएको बताउदै बजेट भित्र बसेर टिप्पणी गर्नको लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
निर्वाचन घोषणा गरेको भनेर विषय परिस्थितिमा बजेट नल्याउ भन्ने टिप्पणी जिम्मेवार नहुने उहाँले बताउनुभयो । अहिलेको परिस्थितीसँग सरकार जुधिरहेको उहाँको तर्क थियो ।
‘हामी कोभिड भनेर हात ठडाएर बस्दैनौ, आजको परिस्थितीसँग जुध्दै अघि बढ्छौँ’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ‘निर्वाचन हुदैछ बजेट नल्याउ भन्न मिल्दैन, बजेट नल्याउन भनेको यस्तो बेला कोभिड खोप नल्याउ, कोरोनाको विषम परिस्थितीसँग नजुध भने जस्तै हो ।’
सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति जिम्मवार भएकै कारणले आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो ‘सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार छ, सबै जनतालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने अभिभारका साथ बजेट ल्याइएको छ ।’
बजेट कार्यान्वयनको लागि रचनात्मक सुझाव दिनको लागि आग्रह गर्दै बजेट कार्यन्वयन गर्नकै लागि बनाइएको भन्दै उहाँले कार्यान्वयन गरेर मन्त्रालय अघि बढ्ने बताउनुभयो । ‘बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा सरकारले ल्याउँछ । यस विषयमा आजै मन्त्रालयगत कार्ययोजना बनाइने छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयोे ।
राजनीतिक दलका टिप्पणीबाट भ्रमित नभइ आर्थिक क्रियाकलापमा लाग्नको लागि निजी क्षेत्रलाई उहाँले सुझाव दिनुभयो । सरकारले ल्याएको बजेट आगामी सरकारले कार्यन्वयन गर्नै पर्ने हुने उहाँको तर्क छ ।
निर्वाचन सरकारको रोजाइ नभएको भन्दै परिस्थितीको बाध्यता भएको तर बजेट कार्यान्वयनमा निर्वाचनले असर नगर्ने उहाँको प्रतिक्रिया रहेको छ । उहाँले राजनीतिक दलहरूला बजेटका बुँदाभित्र बसेर टिप्पणी गर्नको लागि पनि आग्रह गरेका छन् । बजेटपछि निजी क्षेत्रको प्रतिक्रयाबाट आफू उत्साहित भएको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पनि बजेट कार्यन्वयन हुन्छ भन्ने विषय सरकारको प्रतिवद्धता भएको बताउनुभयो । बजेट कार्यन्वयन समयममै गर्नको लागि बजेट मार्फत केही सुधारको प्रयास भएको उहाँले बताउनुभयो । बजेट कार्यान्यवनको लागि नियमितत प्रकियाबाट नगइ पाँच अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी आयोजनामा संरचना नयाँ बनाइने, जग्गा प्राप्तिलाई सहज गराइने, बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआएएस)लाई संशोधन गरि रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धित मन्त्लयले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ, आयोजनालाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेष गर्न आयोजना प्रमुख र सचिवलाई जिम्मेवार बनाइने जस्ता व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
सचिव ढुंगानाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू विचार गरेर नै बढाइएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सामाजिक सुरक्षाको रकम तत्कालिन रुपमा यसरी नै अघि बढाइए पनि दीर्घकालिन रुपमा योगदनामा आधारित बनाइने उहाँले बताउनुभयो । सहूलियपूर्ण कर्जा कार्न्वयनका क्रममा विगतका देखिएका जतिलता समधान गर्दै कार्यन्वयन गर्ने उहाँको प्रतिक्रिया थियो ।
उहाँले बजेट निर्माणको क्रममा प्राकीतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारीसको समाभित्र बसेर उठाउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो । ऋणको तलिका निकाल्दा ब्याजदरमा र लगानी योग्य पूँजीमा प्रभाव नपर्नेगरी उठाइने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार आन्तरिक ऋण विकास निर्माणमा मात्रै खर्च गरिने उहाँको भनाई थियो । वैदेशिक ऋण र अनुदान प्रतिवद्धताको आधारमा नै राखिएको उहाँको भनाई थियो । ऋण र अनुदान अपेक्षित आउन नसक्नु आयोजना कार्यन्वयनको कमि कमजोरीको कारणले सहायतका कम आएको भन्दै सुधारको प्रयास गरिने बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरूले बजेट निजी क्षेत्र मैत्री भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । बजेट कार्यन्वयनमा शंका गर्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बजेटमा उल्लेख गरिएका कुरा यथाशिघ्र छिटो कार्यन्वयनमा लैजान आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसपालीको बजेटमा सरप्राइज भएको बताउनुभयो । ‘निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न सक्दै कि जस्तो लागेको थियो त्यही पनि ६० प्रतिशत सुझाव सम्बोधन भए,कोभिड खोपको व्यवस्थाका लागि बजेट ठिक छ । पर्यटन , मनोरञ्जन क्षेत्रमा विशेष सहुलियत भनिएको थियो आएको छ राम्रो छ’ गोल्छाले भन्नुभयो ।
निषेधाज्ञा अवधिको डिमाण्ड शुल्क छुट, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्र आय कर लाग्ने तिर्नुपर्ने व्यवस्थाला लाई १० वर्षसम्म गर्न सकिने, स्टाटअपलाई प्राथमिकता दिइनु, डिजेलमा भ्याट फिर्ता हुने व्यवस्था गरिनु सकरात्मक पाटो भएको बताउनुभयो ।
एक्जिम कोर्ड हरेक वर्ष नविकरण गर्ने विषयले झन्जट बढाएको अवस्थामा बजेट मार्फत यस्तो व्यवस्था हटाइनु सराहनीय कुरा भएको बताउँदै अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको सम्पत्ति अभलेखिकरणको विषय भने सम्बोधन हुन नसेको गुनासो गर्नभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिसकुमार मोरले बजेट कार्यन्वयन र बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतिपूर्ण भए पनि बजेट नीति सकरात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले समयमै सर्वसुलभ भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न सकेमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भइ साढे छ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने बताउनुभयो । ‘६.५ को ग्रोथको लागि छिटो भ्याक्सिन सर्वसुलभ गर्न जरुरी छ । भ्याक्सिन दिएपछि आर्थिक गतिविधि खुकुलो गर्नु पर्छ ।’ मोरले भन्नुभयो ।
साना तथा मझौला उद्योगला बजेटले दिएका सुविधा अपुग हुने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बजेट मार्फत दिइने छुटमा दीर्घकालिन योजनाको खाँचो रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘छुट तथा सुविधाको लागि दीर्घकालिन नीति बनाउनु पर्छ । एक वर्ष छुट अर्को वर्ष नदिने भयो भने लक्ष्य उपलब्धी हँुदैन ।’ अध्यक्ष मोरले अति प्रभावितको लागि १० वर्षको लागि क्यारि फरवाडको सुविधाले निजी क्षेत्रला राहत पुग्ने बताउनुभयो ।
विगतमा पनि कतिपय राम्रा कार्यक्रमको कार्यन्वयन नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो ‘बजेट कार्यन्वयनमा चुनौति छ पहिलेदेखि प्रतिमेगावट ५० लाख रुपैयाँसम्मको भ्याट छुट दिने भनिएको थियो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन कार्यान्वयन होस ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कार्यन्वयनमा चुनौतिका बाबजुद बजेट निजी क्षेत्र मैत्री रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । खुद्रा व्यवसायीको थ्रेसहोल्ड एक करोड पु¥याइनु, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन गरिनु, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम निजी क्षेत्रमार्फत पनि खर्च गर्न पाइनु सकरात्मक पाटो भएको बताउनुभयो । ‘सिएसआर फण्ड राख्ने महामारीको बेला खर्च गर्न पाउ भनेकोमा सम्बोधन भएको छ सामाजिक सेवाको भावना बढ्छ ।’ मल्लले भन्नुभयो । नीतिगत व्यवस्था राम्रो छ कार्यान्यन नगरी उपलब्धी हासिल नहुने भन्दै कार्ययोजनाका साथ खर्च गर्नको लागि आग्रह गर्नुभयो ।
