काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आ. ब. २०७८/७९ को बजेटमा कोभिड–१९ बाट पीडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको एक वर्षसम्मको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा यस्ता उद्योगहरुका लागि पुनरकर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले कोभिड–१९ बाट पीडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको एक वर्षसम्मको ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्नुभयो । कोभिड १९ बाट पीडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका लागि पुनरकर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई हाल रहेको प्रावधान अनुसार नियमित रुपमा बैंक खाता मार्फत कामदारलाई तलव भुक्तानी गर्ने र कर कट्टा गरि नियमित बुझाउने भन्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी छाता संस्था समेतको सहभागीतामा केन्द्रीय बैंकले अनुगमन समिति गठन गरी सोही समितिको सिफारिशमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई पुनरकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, आयात निर्यात गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुले एक्जिम कोड लिन राख्नुपर्ने तीन लाख रुपियाँ भन्सार धरौटीको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५० हजार रुपियाँ कायम गरिनुपर्ने, निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन दिन निर्यातकर्तालाई दिइदै आएको एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभलाई बृद्धि गरी तहगत रुपमा ६, ७ र ८ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने, कम्तिमा २५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन गरी स्थापना हुने नयाँ घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई पूँजी परिचालन बापत एक करोड रुपियाँसम्मको ऋण बैंकको आधार दरमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रविधि प्रतिस्थापन गर्नेगरी आयात गरिएका मेशिन औजारहरुमा एक प्रतिशत भन्सार वाहेक अन्य कर शुल्कहरु पूर्णरुपमा छुट दिन उहाँको आग्रह थियो ।
कृषि फर्म र कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषि यन्त्र तथा धान मकै, गहुँ र तरकारीका बीउ पैठारी गर्दा शुन्य भन्सार महशुल लगाउने व्यवस्था गर्न तथा अल्लो, चिउरी, मह लगायत तुलनात्मक लाभका वन तथा कृषिमा आधारित उद्योगका उत्पादनहरुको मूल्य अभिबृद्धि गर्न प्रडक्ट स्पेसिफिक प्रोसेसिङ जोनको स्थापना गरी पूर्वाधार विकास, पूँजी एंव प्रविधि सहयोग गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका कृषि उद्योगहरुको आम्दानीमा लगाई आएको २५ प्रतिशत आयकरलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघको आग्रह छ ।
कोभिड–१९ ले प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि रणनीति बनाई आवश्कता अनुसार सहुलियतका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न तथा एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन ठोस कार्यक्रम अगाडी बनाउन आगामी बजेटका लागि महासंघले सुझाव दिएको छ । हामेस्टे पर्यटन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न महासंघको आग्रह छ ।
फोहोर व्यवस्थापन, वन डढेलो नियन्त्रण आदीमा सहयोग पुग्ने भएकाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सिफारिसमा बायोमासको उपयोग गरि पेलेट, ब्रिकेट र जैविक फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनामा प्रयोग हुने मेसिन, उपकरण, कच्चा पदार्थ, रसायन तथा तिनका पार्टपुर्जा र यसमा प्रयोग हुने चुलोहरु तथा तिनका पार्टपुर्जामा भन्सार तथा मू.अ.कर छुटको व्यवस्था गर्न पनि महासंघकोे आग्रह छ ।
कोभिड–१९ को असरले प्रभावित नविकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न तथा लघु जलविद्युतको नयाँ निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको लागि ९० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्न महासंघको आग्रह छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र अन्तर्गत सञ्चालित ग्रामीण जिवीकोपार्जनको लागि नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम मार्फत जडान गरिएका लघु जलविद्युत आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न २० करोड रुपियाँ रकम बजेट विनियोजन गर्न महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सम्बन्धित छाता संस्थाको अगुवाइमा निर्यात प्रवद्र्धन गृहको स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको नीति अख्तियार गर्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महिला उद्यमशीलता सहुलियत कर्जा अन्तर्गत १५ लाख रुपियाँ दिइने नीतिगत व्यवस्था भएतापनि कतिपय अवस्थामा बैंकहरुले सामूहिक जमानी बस्ने महिला उद्यमीहरुलाई दामाशाहिले बाँडफाँड गरिदिने गरेको पाइएकोले अबदेखि प्रति उद्यमी एकमुष्ठ पन्ध्र लाखका दरले उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रमा संरचना रहेका तर सञ्चालनमा नरहेका उद्योगहरुको संरचना र गैह्र औद्योगिक गतिविधिका उद्देश्यले निर्माण भएका संरचनाहरु हटाई ती स्थानहरुमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु स्थापना गर्न प्राथमिकताका साथ स्थान उपलब्ध गराइदिन महासंघको सुझाव छ ।
नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुले दिदै आएको प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीपमूलक तालिमहरुलाई विशिष्टिकृत गर्दै एकद्वार प्रणाली मार्फत तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन यसका लागि दातृ निकाय, नेपाल सरकारबाट विनियोजित बजेटलाई राष्ट्रिय स्तरमा टिभीइटी बाष्केट फण्ड निर्माण गरी त्यसबाट सम्बन्धित निकायले आवश्यक मापदण्ड र गुणस्तरका आधारमा प्राविधिक व्यावसायिक तालिमहरु संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघको सुझाव छ ।
संघीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट र प्रदेश सरकारहरुले प्रस्तुत गर्ने बजेटको एकरुपता र उद्योगको विकासका मोडलमा एकरुपता कायम गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुलाई केही विषयहरुमा निर्देशनात्मक सिद्धान्तमा आधारित भई संघीय सरकारले बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता महासंघले औंल्याएको छ ।
