काठमाडौं । मानव विकास सूचकांकमा नेपाल मध्यम स्तरमा पुगेको छ । तर, विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन भने अझै केही सूचकांकमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोषको सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन २०२० का अनुसार नेपाल विगतको तुलनामा कतिपय सूचकमा सुधार गर्दै मध्यम स्तरमा प्रवेश गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक सन् २०१८ को ०.५७९ को तुलनामा सन् २०१९ मा ०.५८७ पुगेको छ ।
यससँगै नेपाल विश्व सूचकांकमा ‘कम मानव विकास’ सूचकांकबाट एक स्तर माथि उकालो लागेको हो । नेपाल अहिले मध्यम मानव विकासको स्तरमा छ र २०२२ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन दुई मापदण्ड पूरा हुने भएको छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । प्रतिव्यक्ति आयबाहेकका मापदण्ड पूरा हुने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१९ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक भ्यालु (एचडीआई भ्यालु) ०.५८७ रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि सन् २०१८ मा एचडीआई भ्यालु ०.५७९ रहेको थियो । सन् २०१८ को तुलनामा आय र औसत आयुमा सुधार नभए पनि शैक्षिक स्तरमा भएको उन्नतिले मानव विकास सूचकांक मूल्यमा सुधार आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार नभई नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सक्दैन ।
मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार नेपालीहरूको औसत आयु ७०.५ वर्ष रहेको छ । त्यस्तै पीपीपी २०११ को डलर मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २७४८ पुगेको छ । मानव विकास सूचकांकका आधारमा दक्षिण एशियामा नेपाल पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा अगाडि छ ।
प्रतिवेदनमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्र तथा प्रदेशहरूबीच मानव विकास असमानता देखिएको र स्तरोन्नतिको मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेशस्तरको तुलना गर्दा तिनै मापदण्डमा अधिकांश प्रदेशहरू राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रमुख संरचनात्मक र संस्थागत अवरोधहरू, नीति अन्तर र अन्य जोखिमहरूले दिगो मानव विकास र स्तरोन्नतिप्रति ठूला चुनौतीहरू थपिदिएको उल्लेख छ भने स्वास्थ्य, शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर बढाउन र संरचनात्मक र स्थान विशेष अवरोधहरू हटाउन जरुरी रहेको समेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनले कम उद्यमशीलता क्षमता, ठूलो पूर्वाधार अन्तर र जानसांख्यिक लाभांश प्राप्त गर्न कठिन देखिएको औंल्याएको छ । त्यस्तै, उत्पादनका साधनहरूमा स्वामित्व, सम्पत्तिमा पहुँच, अवसरहरूमा पहुँच र वितरण लाभजस्ता विषयमा असमानता रहेको उल्लेख छ ।
नेपालजस्तो मुलुकमा श्रम बजार र रोजगारीको क्षेत्रमा सुधार ल्याई क्रयशक्ति बढाउन सुझाव दिइएको छ । हरेक २ वर्षमा सार्वजनिक हुने यो प्रतिवेदनमा २०१९ सम्मको मात्रै तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको हो । प्रतिवेदनले कोरोनाका कारणले गर्दा मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धिहरू उल्टिने जोखिम रहेको देखाएको छ ।
अपर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल आपूर्ति अवरोध र अन्य रोगहरूबाट प्रताडित व्यक्तिहरूलाई थप जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा छ । गरीब घर परिवारका बालबालिकाले शारीरिक विकास र मस्तिष्क विकासको मामिलामा उच्च जोखिमको सामना गर्नुपर्ने, विद्यालय देशव्यापी बन्द भएपछि लाखौं विद्यार्थीको शिक्षामा अवरोध भएको देखाउँदै प्रतिवेदनले नेपालले सुधार गर्नुपर्ने विषयसमेत औल्याइदिएको छ ।
छोटो, मध्यमदेखि दीर्घकालीन राहत, आर्थिक पुनरुत्थान उत्पादनशील रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई सरकारले ग्रहण गर्ने बताउनुभयो ।
नेपालको विकास र मानवको स्तरलाई माथि ल्याउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरूलाई यो सुझाव महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाई छ ।
यस्तै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले सन् २०१९ सम्मको तथ्याङ्कका आधारमा तयार गरिएको मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० ले नेपालको अवस्थामा सुधार आए पनि मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धिहरू उल्टिने जोखिम रहेकालाई अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न सबैपक्ष एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
