काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाहरुले तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति नभएसम्म आप्mनो कारोबार एक प्रदेशमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ लाई संशोधन/परिमार्जन/थप व्यवस्था सहित बिहीबार जारी गरेको निर्देशनमा राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नती हुन नसकेको र एक भन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले २०७८ असार मसान्तभित्र कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा रहेका शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरीसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।
प्रादेशिकस्तरको संस्थाले आप्mनो कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा रहेको शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरणको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लामा नयाँ शाखा विस्तार गर्न नपाउने भएका हुन् ।
संस्थालाई राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जाको मात्र कारोबार गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड कायम गरिएको छ । अचल सम्पत्ती धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो कर्जाको धितो र परियोजना/व्यवसाय आफ्नो भौगोलिक कार्यक्षेत्र भित्रको हुनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
आ.व. २०७४ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २०७५ असार मसान्तसम्म न्यूनतम् चुक्ता पूँजी रु. ६० करोड कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जाको मात्र कारोबार गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु.६० करोड कायम गरिएको थियो ।
निर्देशनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न पनि नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । यस अघि एकिकृत निर्देशनमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने बैकिङ (ई–बैकिङ) सेवा सम्बन्धी व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हुने बैंकिङ्ग सेवा सम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । जुन यो वर्षको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एकिकृत निर्देशनमा सो व्यवस्था हटाएको हो ।
यस्तै तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै निर्देशनमा संस्थाले अनिवार्य रुपमा आप्mनो कुल कर्जाको एक तिहाइ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा नपुग रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ बमोजिम कर्जाको अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
