काठमाडौं । हिमालय क्षेत्रमा पर्यावरणीय अनुसन्धान गर्दै आएको अन्तरसरकारी संस्था इसिमोडका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. मणी नेपालले मुलुकको ऊर्जा उपयोग प्रवृत्ति बदल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले विश्वब्यापी ऊर्जा खपतको प्रवृत्तिसँग नेपालको तालमेल नभएको बताउनुभयो । अत्यधिक प्रदुषण गर्ने र तीब्र वन फँडानीमा सघाउने वायोमास (दाउरालगायत) को उपयोग नेपालमा अत्यधिक भएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘हरित अर्थतन्त्र’ सम्बन्धि भर्चुअल अन्तरक्रियामा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले केही महिनाअघि नेपालमा अहिले पनि ७४ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत बायोमासमा निर्भर रहेको तथ्याङ्क प्रकाशित गरेको थियो । जबकी, विश्व ऊर्जा खपतमा बायोमासको हिस्सा नौ प्रतिशत हाराहारीमात्र छ । नेपालमा ८८ प्रतिशत ऊर्जा खपत कृषि एवम् गार्हस्थ उपयोगमा हुने गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा चार प्रतिशत र यातायातमा सात प्रतिशत ऊर्जा खपत हुने गरेको तथ्याङ्क छ । धेरै ऊर्जा चुल्होचौकोमा खपत हुने भएकाले यसले पर्यावरणमात्र होइन, मानव स्वास्थ्यमा समेत सीधा घातक असर गरिरहेको डा. नेपालले बताउनुभयो । ‘अहिले विश्वमा वायुप्रदुषणबाट वर्षेनी ७० लाख मान्छेको मृत्यु हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो वर्षभरीमा हुने युद्ध, हत्या र टीबी, एचआईभी एड्स र मलेरियाजस्ता घातक रोगका कारण हुने कुल मृत्युभन्दा पनि बढी हो ।’
चुल्होबाट निस्कने धुवाँ मानव स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हुने वैज्ञानिकहरुले बताउँदै आएका छन् । यससँगै पकाउन र आगो ताप्न प्रयोग हुने दाउराका कारण वन फँडानी बढ्दा प्राकृतिक प्रकोप र जलस्रोत सुक्ने जोखिम बढिरकेको उहाँले बताउनुभयो । अर्कातिर हानिकारक ग्यासको उत्पादनले जलवायु परिवर्तनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको डा. नेपाल बताउनुहुन्छ ।
ऊर्जाको स्रोतमा मात्र होइन, शहरीकरण र औद्योगिक विकासमा पनि दिगो र हरित विकास रणनीतिलाई अङ्गीकार गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । न्यून कार्बन उत्सर्जन, दीगो लाभ, स्रोतको समुचित उपयोग र समावेशी विकासलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार मान्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
विकास तथा वातावरणीय अर्थशास्त्रीहरुको दक्षिण एसियाली सञ्जालका संयोजक समेत रहेका डा. नेपालले अहिले खाना पकाउने ग्यासमा दिएको अनुदान हटाइदिने हो भने नेपालमा पनि विद्युत्मा खाना पकाउने प्रवृत्ति बढ्ने बताउनुभयो । ग्यासको अनुदान न्यून आय भएका गार्हस्थ विद्युत् उपभोक्तालाई दिन सकिने उहाँले सुझाउनुभयो । तर विद्युत्को आपूर्तिमा हुने समस्याले विस्वशनीयता तयार हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, बायोमास अहिलेकै अवस्थामा निकै खराब भए पनि चुल्हो सुधार गर्ने र जंगलको दीगो खपत गर्ने हो भने लाभदायक हुनसक्ने उहाँको बुझाइ छ । चुल्हो सुधारमा अहिले भइरहेका प्रयासहरु पर्याप्त नभएको भन्दै सर्वसुलभ र उपयोगी प्रविधिको विकासमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो । ‘सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तत्काल विद्युतीय प्रविधिमा लान नसक्ने लामो दूरी र बढी भार बोक्ले मालबाहक गाडीमा अहिलेजस्तै जैविक इन्धनको प्रयोग गर्दा पनि वातावरणीय क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ ।’, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा शहरी क्षेत्रका घरको निर्माण पनि हरित अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध नभएको बताउनुभयो । घर निर्माणको प्रविधि, कच्चा पदार्थ र आकारलाई पुर्नविचार गर्नु आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । कम ऊर्जाको उपयोग गर्ने किसिमकले भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । ऊर्जाको उपयोगितामात्र होइन, मावन स्वास्थ्य र मानसिक वृत्ति विकासमा पनि भौतिक संरचनाको आकृतिले असर पार्छ भन्ने प्राचिन वास्तुकलामा पनि उल्लेख छ ।
उहाँले नेपालमा ऊर्जासँग सम्बद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयल निगम, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच कुनै नीतिगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने सेतु तयार पार्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारहरुले चासो नदिएको भन्दै उहाँले यस्ता कुरा प्राथमिकता सूचीको अग्रभागमा समावेश गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । नीति निर्माणमा नेपालले निकै काम गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा पर्यावरण सुरक्षा र हरित विकासको एजेण्डा फलदायी हुने नसकेको उहाँको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय विश्वमा नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले उत्पादनको लागत निकै बढ्ने र अर्थतन्त्रमा भारी महँगी बढ्ने जोखिम पनि औंल्याइँदै आएको छ । डा नेपालले प्रविधिको समानान्तर विकासमार्फत् त्यस्ता जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउनुभयो । विद्युतीय उपकरणहरुको अनुसन्धानमा लगानी बढाएमा अहिले अनुमान गरेभन्दा निकै सस्तो लागतमा नयाँ प्रविधिको विकास गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । अहिले केही विद्वानहरुले विद्यमान प्रविधिको आधारमा विश्लेषण गरेर गलत सूचना प्रसार गरिरहेको उहाँको आरोप छ ।
उहाँले विकास र वातावरणको विषयमा हुने द्वन्द्वहरुलाई पनि विकल्पकाबारे बहसबाट निचोडमा पु¥याउन सकिने बताउनुभयो । नेपालमा खासगरी निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलकाबारे ज्यादै विवाद भएका छन् । तर सरकारले त्यस्ता आयोजनाका सम्भावित वातावरणीय जोखिम कति हो, त्यसलाई के कस्ता विधिबाट कुन हदसम्म कम गर्ने प्रयास भयो र बाँकी जोखिमको परिपुरण कसरी हुन्छ भन्ने विकल्प जनसमक्ष ल्याउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । यस्ता बृहत आयोजनाका सवालमा विकल्पबारे सार्वजनिक छलफल गर्ने हो भने विवादको व्यवस्थापनमात्र होइन, दिगो र समावेशी विकासमा फड्को मार्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले वातवारणीय स्रोतको दोहनबाट हुने लाभको पुर्नवितरण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
डा.नेपालले पर्यावरणीय स्रोतको दीगो र समावेशी उपयोगबारे नयाँ बाटोहरु पनि खोजि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘आयुर्वेदिक चिकित्सालाई अध्ययन गरेर नेपालका जडिबुटीको प्रबद्र्धन गर्न सकियो भने यसले ग्रामीण अर्थव्यवस्था र औद्योगिक प्रबद्र्धन दुबैमा सघाउ पुग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । अहिले कोभीड १९को कारण आयुर्वेदको महत्व बढेको छ । यसबाट मानिसहरुको जिवनस्तर उकास्न र औद्योगिक विकास गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई राजनीति गर्ने होइन, विकास गर्ने भन्ने अभियानमा केन्द्रित गर्ने हो भने चीनले जस्तै हामीले पनि निकै चाँडो गरिबी घटाउन सक्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो । अर्थतन्त्रमा पर्यावरणीय स्रोतको उपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय विश्वमा जैविक विविधता एवम् पर्यावरणीय स्रोतलाई अर्थतन्त्रको हिस्साको रुपमा गणना गर्नुपर्ने बहस चुलिँदै आएको छ । त्यसो भयो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधरमा हुने गणनाले देखाउने अर्थतन्त्रको आकारमा ठूलो फेरबदल आउन सक्ने डा. नेपाल बताउनुहुन्छ । ‘क्लब अफ रोम’ले सन् १९७२ मा ‘लिमीट टु ग्रोथ’ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन निकाल्यो । त्यो संसारका ३० भाषामा ३ करोडप्रति बिक्री भयो । उहाँ दीगो विकास र हरित अर्थतन्त्रको आधार पत्र त्यही प्रतिवेदनलाई मान्नुहुन्छ । जसले पृथ्वीको अतिदोहनको परिणाम निकै घातक हुने औल्याएको थियो । त्यसपछि सुरु भएको पर्यावरणको दीगो उपयोगबारेको बहस अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममा पनि दीगो विकास लक्ष्यको रुपमा स्थापित भइसकेको छ ।
