काठमाडौं । कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याजको थप हर्जना नलिई समय थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले एक साता अगाडि सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार कारोनाबाट प्रभावित व्यवसायीहरुलाई कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप पेनाल्टी, ब्याज र शुल्क र हर्जना तथा ब्याजको ब्याज नलिई समय थप गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशनमा न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप हर्जना नलिई समय थप गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कारोनाबाट प्रभावित उद्योगी/व्यवसायीहरुलाई विभिन्न चरणमा वर्गीकरण गरी कर्जाको ब्याज तिर्ने अवधि थप गरेको राष्ट्र बैंकले कोरोनाको महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा पर्नसक्ने असर तथा उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानमा लाग्नसक्ने समय आदिको अध्ययनका आधारमा प्रभावित क्षेत्रहरुलाई न्यून प्रभावित,मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।
कारोनाबाट अति प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीको अवधि धेरै दिएको राष्ट्र बैंकले कम प्रभावित व्यवसायीलाई भुक्तानीको अवधि थोरै मात्रै अवधि थप गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ भने अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
कोरोनाकै कारण पुनःस्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमको भुक्तानीका लागि दुई वर्षसम्मको समय प्रदान गरिने भएको छ ।
न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित भनि वर्गीकरण गरिएका कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गरिएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी साँवा र ब्याज रकमलाई भुक्तानी अवधि थप भएको समयावधिभित्र समानुपातिक रुपमा कम्तीमा क्रमशः दुई किस्ता, तीन किस्ता र चार किस्तामा असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा असोजसम्मको ब्याज असुली
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आगामी असोज मसान्तसम्ममा असुल हुने कर्जाको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षकै आम्दानीका रुपमा गणना गर्न सक्ने भएका । राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन अनुसार कोभिड १९ का कारण पछाडि सरेर आगामी असोज मसान्तसम्ममा असुल हुने कर्जाको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षको कमाइ मान्न पाउने भएका छन् ।
विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र असुल भएको ब्याजलाई मात्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाको रुपमा गणना गर्न पाउने प्रावधानलाई असोज मसान्तसम्म पु¥याइएको हो ।
गत आर्थिक वर्षसम्म इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको लेखानीति बमोजिम लेखाङ्कन गरिएको कर्जाको ब्याज आम्दानी मध्ये राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लेखाङ्कन गरिने ब्याज आम्दानी बाहेकका अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकम प्रचलित नियमानुसारको आयकर तथा कर्मचारी बोनस कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफालाई खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त ब्याज रकम प्राप्त हुन आएमा नियमनकारी कोषबाट सञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकको नयाँ प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि यस्तो अवधि २०७७ असोज मसान्तसम्म कायम गरिएको छ ।
कृषिमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य
कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र कृषिको व्यवसायीकरणका लागि कृषिमा विशेष महत्व दिएको राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ लगानी बढाउने, कृषि उद्यमको विकास तथा विस्तार गर्ने सोचका साथ राष्ट्र बैंकले कर्जाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा कृषिलाई राखेको छ भने ऊर्जा क्षेत्रमा पनि १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई समेत कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउने, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ लगानी बढाउने, कृषि उद्यमको विकास तथा विस्तार गर्ने सोचका साथ राष्ट्र बैंकले कर्जाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा कृषिलाई राखेको हो । सरकारले समेत कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी तीन वर्षसम्म कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ लगानी बढाउने, कृषि उद्यमको विकास तथा विस्तार गर्ने सोचका साथ राष्ट्र बैंकले कर्जाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा कृषिलाई राखेको हो ।
सेवा शुल्क ०.७५ प्रतिशतभित्रै
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले सेवा शुल्क ०.७५ प्रतिशतभित्रै लिनुपर्ने भएको छ । त्यसभन्दा बढी सेवा शुल्क नपाइने भएको छ । ऋणीहरुले पनि अब ऋण लिँदा बढीमा ०.७५ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क तिरे पुग्ने भएको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले एक प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीले १.२५ प्रतिशत र लघुवित्तले ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो ।
घर जग्गा धितोमा ६० प्रतिशतसम्म कर्जा
नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माणको लागि ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई घर जग्गा धितोमा ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्फत घरजग्गा धितोमा ६० प्रतिशत कर्जा पाइने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकद्घारा जारी निर्देशिकामा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ । नीजि आवासीय घर कर्जा र नियम अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरुलाई घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
शेयर धितोमै ७० प्रतिशतसम्म ऋण
सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुलाई लक्षित सेयर धितोको दायरा पनि बढेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कुनै पनि कम्पनीको शेयर धितोमा राखेर ७० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइने भएको छ ।
एकीकृत निर्देशिका अनुसार शेयर प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था यसअघि ६५ प्रतिशत मात्रै थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पहिलेको सीमालाई पाँच प्रतिशतले बढाएर ७० प्रतिशत पु¥याएको हो ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका अनुसार कूल १८० दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा दिइने ऋणलाई १२० दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, शेयर कर्जा प्रतिग्राहक बढीमा ५० लाख रुपियाँसम्म मात्र दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
ओभरड्राफ्टलाई यथावत राख्दै धितो कर्जा, सम्पत्ती कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको सीमा पनि ५० लाख रुपियाँ बराबर तोकिदिएको राष्ट्र बैंकले कुनै ऋणीले ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी दिएको भए २०७९ असार मसान्तभित्र सीमामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो व्यवस्थाले सेयर बजार थप विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले एक साता अगाडि सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार कारोनाबाट प्रभावित व्यवसायीहरुलाई कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप पेनाल्टी, ब्याज र शुल्क र हर्जना तथा ब्याजको ब्याज नलिई समय थप गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशनमा न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप हर्जना नलिई समय थप गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कारोनाबाट प्रभावित उद्योगी/व्यवसायीहरुलाई विभिन्न चरणमा वर्गीकरण गरी कर्जाको ब्याज तिर्ने अवधि थप गरेको राष्ट्र बैंकले कोरोनाको महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा पर्नसक्ने असर तथा उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानमा लाग्नसक्ने समय आदिको अध्ययनका आधारमा प्रभावित क्षेत्रहरुलाई न्यून प्रभावित,मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।
कारोनाबाट अति प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीको अवधि धेरै दिएको राष्ट्र बैंकले कम प्रभावित व्यवसायीलाई भुक्तानीको अवधि थोरै मात्रै अवधि थप गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ भने अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
कोरोनाकै कारण पुनःस्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमको भुक्तानीका लागि दुई वर्षसम्मको समय प्रदान गरिने भएको छ ।
न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित भनि वर्गीकरण गरिएका कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गरिएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी साँवा र ब्याज रकमलाई भुक्तानी अवधि थप भएको समयावधिभित्र समानुपातिक रुपमा कम्तीमा क्रमशः दुई किस्ता, तीन किस्ता र चार किस्तामा असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा असोजसम्मको ब्याज असुली
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आगामी असोज मसान्तसम्ममा असुल हुने कर्जाको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षकै आम्दानीका रुपमा गणना गर्न सक्ने भएका । राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन अनुसार कोभिड १९ का कारण पछाडि सरेर आगामी असोज मसान्तसम्ममा असुल हुने कर्जाको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षको कमाइ मान्न पाउने भएका छन् ।
विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र असुल भएको ब्याजलाई मात्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाको रुपमा गणना गर्न पाउने प्रावधानलाई असोज मसान्तसम्म पु¥याइएको हो ।
गत आर्थिक वर्षसम्म इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको लेखानीति बमोजिम लेखाङ्कन गरिएको कर्जाको ब्याज आम्दानी मध्ये राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लेखाङ्कन गरिने ब्याज आम्दानी बाहेकका अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकम प्रचलित नियमानुसारको आयकर तथा कर्मचारी बोनस कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफालाई खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त ब्याज रकम प्राप्त हुन आएमा नियमनकारी कोषबाट सञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकको नयाँ प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि यस्तो अवधि २०७७ असोज मसान्तसम्म कायम गरिएको छ ।
कृषिमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य
कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र कृषिको व्यवसायीकरणका लागि कृषिमा विशेष महत्व दिएको राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ लगानी बढाउने, कृषि उद्यमको विकास तथा विस्तार गर्ने सोचका साथ राष्ट्र बैंकले कर्जाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा कृषिलाई राखेको छ भने ऊर्जा क्षेत्रमा पनि १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई समेत कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउने, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ लगानी बढाउने, कृषि उद्यमको विकास तथा विस्तार गर्ने सोचका साथ राष्ट्र बैंकले कर्जाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा कृषिलाई राखेको हो । सरकारले समेत कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी तीन वर्षसम्म कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ लगानी बढाउने, कृषि उद्यमको विकास तथा विस्तार गर्ने सोचका साथ राष्ट्र बैंकले कर्जाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा कृषिलाई राखेको हो ।
सेवा शुल्क ०.७५ प्रतिशतभित्रै
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले सेवा शुल्क ०.७५ प्रतिशतभित्रै लिनुपर्ने भएको छ । त्यसभन्दा बढी सेवा शुल्क नपाइने भएको छ । ऋणीहरुले पनि अब ऋण लिँदा बढीमा ०.७५ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क तिरे पुग्ने भएको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले एक प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीले १.२५ प्रतिशत र लघुवित्तले ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो ।
घर जग्गा धितोमा ६० प्रतिशतसम्म कर्जा
नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माणको लागि ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई घर जग्गा धितोमा ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्फत घरजग्गा धितोमा ६० प्रतिशत कर्जा पाइने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकद्घारा जारी निर्देशिकामा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ । नीजि आवासीय घर कर्जा र नियम अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरुलाई घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
शेयर धितोमै ७० प्रतिशतसम्म ऋण
सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुलाई लक्षित सेयर धितोको दायरा पनि बढेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कुनै पनि कम्पनीको शेयर धितोमा राखेर ७० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइने भएको छ ।
एकीकृत निर्देशिका अनुसार शेयर प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था यसअघि ६५ प्रतिशत मात्रै थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पहिलेको सीमालाई पाँच प्रतिशतले बढाएर ७० प्रतिशत पु¥याएको हो ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका अनुसार कूल १८० दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा दिइने ऋणलाई १२० दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, शेयर कर्जा प्रतिग्राहक बढीमा ५० लाख रुपियाँसम्म मात्र दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
ओभरड्राफ्टलाई यथावत राख्दै धितो कर्जा, सम्पत्ती कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको सीमा पनि ५० लाख रुपियाँ बराबर तोकिदिएको राष्ट्र बैंकले कुनै ऋणीले ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी दिएको भए २०७९ असार मसान्तभित्र सीमामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो व्यवस्थाले सेयर बजार थप विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ ।
