प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको अर्थ समितिमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा बोल्दै उहाँले बीमा प्राधिकरणलाई नियामक निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जोखिम बढ्दै जाँदा अपग्रेड गर्दै जान सकिने बताउनुभयो ।
नियामक निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जोखिम बढ्दै जाँदा अपग्रेड गर्दै जान सकिने भन्दै उहाँले प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने तर स्टाटसलाई माथि ल्याउन नहुने बताउनुभयो ।
‘अटोनोमि दिनुपर्छ अहिले नै पनि दिउँ यसमा केही भएन । तर स्टाटसलाई अहिले माथि लैजाँदा स्वभाविक रुपमा त्यो जिम्मेवारीमा पुग्ने मान्छे र कार्यबोझको हिसाबले त्यति उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले यसलाई यो अपडेटमा लैजाओं । तर अभ्यास चाहिं स्वायत्तता दिने गरी नै जाऔं ।’ – अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भन्नुभयो ।
बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्षको योग्यता सदस्यहरुको भन्दा एक तह माथि राख्नुपर्ने भन्दै उहाँले विशिष्ट श्रेणीमा कम्तिमा पाँच वर्षको अनुभव वा उच्च पदस्थ तहमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
बीमा प्राधिकरण नियामक निकाय भएकोले आफैले स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्दा भूमिका नमिल्ने उहाँको भनाई थियो । स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा विश्वव्यापी अवधारणको रुपमा नेपालमा लागू गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएकाले अहिले नै खारेज गर्नेगरी ऐन ल्याउन नहुने बताउनुभयो ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा तल्लो तहका व्यक्तिलाई आफै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले प्राधिकरणको प्रभावकारीता र कार्यक्षमता विकासका लागि पनि सचिव सञ्चालकमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउन जोड दिने भएकाले नेपालमा पनि राष्ट्र बैंक स्वायत्त भएको भन्दै उहाँले बीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बलियो नहुँदा नियामक निकाय पूर्णरुपमा स्वायत्त हुन नसकेको बताउनुभयो ।
अर्का पुर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बीमा प्राधिकरणलाई थप बलियो र स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको सञ्चालकमा अधिकृत तहको व्यक्ति भन्दा प्रथम अधिकृत तहको व्यक्ति पठाउँदा उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव थियो ।
वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन जारी हुँदा बीमा समिति पूर्ण स्वायत्त रहेको तर पछिल्लो समयमा विस्तारै स्वायत्तता गुम्दै गएको भन्दै उहाँले बीमा कम्पनीहरुले बीमा दाबी भुक्तानी तिर्न नसक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर बीमित सहितको कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष पदको नियुक्तीका लागि कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
‘बीमा समिति’लाई हटाएर ‘बीमा प्राधिकरण’ बनाउने योजनाका साथ संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले सरोकारवालालाई समेत बोलाएर राय तथा सुझाव लिने काम भइरहेको छ ।
बीमा व्यवसाय चुस्त, प्रतिस्पर्धी बनाई नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न बीमा सम्बन्धी कानुनको विधेयक संसद दर्ता भएको हो । ‘बिमा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा बिमा समितिलाई खारेज गरेर बिमा प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणलाई नियन्त्रणमा नराखी स्वायत्त पार्ने सम्बन्धमा सांसदहरूको जोड छ । परिच्छेद–२ को दफा ३ मा प्राधिकरणको स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । यो नियमनकारी निकाय हुनेछ ।
नियामक निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जोखिम बढ्दै जाँदा अपग्रेड गर्दै जान सकिने भन्दै उहाँले प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने तर स्टाटसलाई माथि ल्याउन नहुने बताउनुभयो ।
‘अटोनोमि दिनुपर्छ अहिले नै पनि दिउँ यसमा केही भएन । तर स्टाटसलाई अहिले माथि लैजाँदा स्वभाविक रुपमा त्यो जिम्मेवारीमा पुग्ने मान्छे र कार्यबोझको हिसाबले त्यति उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले यसलाई यो अपडेटमा लैजाओं । तर अभ्यास चाहिं स्वायत्तता दिने गरी नै जाऔं ।’ – अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भन्नुभयो ।
बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्षको योग्यता सदस्यहरुको भन्दा एक तह माथि राख्नुपर्ने भन्दै उहाँले विशिष्ट श्रेणीमा कम्तिमा पाँच वर्षको अनुभव वा उच्च पदस्थ तहमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
बीमा प्राधिकरण नियामक निकाय भएकोले आफैले स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्दा भूमिका नमिल्ने उहाँको भनाई थियो । स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा विश्वव्यापी अवधारणको रुपमा नेपालमा लागू गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएकाले अहिले नै खारेज गर्नेगरी ऐन ल्याउन नहुने बताउनुभयो ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा तल्लो तहका व्यक्तिलाई आफै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले प्राधिकरणको प्रभावकारीता र कार्यक्षमता विकासका लागि पनि सचिव सञ्चालकमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउन जोड दिने भएकाले नेपालमा पनि राष्ट्र बैंक स्वायत्त भएको भन्दै उहाँले बीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बलियो नहुँदा नियामक निकाय पूर्णरुपमा स्वायत्त हुन नसकेको बताउनुभयो ।
अर्का पुर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बीमा प्राधिकरणलाई थप बलियो र स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको सञ्चालकमा अधिकृत तहको व्यक्ति भन्दा प्रथम अधिकृत तहको व्यक्ति पठाउँदा उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव थियो ।
वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन जारी हुँदा बीमा समिति पूर्ण स्वायत्त रहेको तर पछिल्लो समयमा विस्तारै स्वायत्तता गुम्दै गएको भन्दै उहाँले बीमा कम्पनीहरुले बीमा दाबी भुक्तानी तिर्न नसक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर बीमित सहितको कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष पदको नियुक्तीका लागि कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
‘बीमा समिति’लाई हटाएर ‘बीमा प्राधिकरण’ बनाउने योजनाका साथ संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले सरोकारवालालाई समेत बोलाएर राय तथा सुझाव लिने काम भइरहेको छ ।
बीमा व्यवसाय चुस्त, प्रतिस्पर्धी बनाई नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न बीमा सम्बन्धी कानुनको विधेयक संसद दर्ता भएको हो । ‘बिमा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा बिमा समितिलाई खारेज गरेर बिमा प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणलाई नियन्त्रणमा नराखी स्वायत्त पार्ने सम्बन्धमा सांसदहरूको जोड छ । परिच्छेद–२ को दफा ३ मा प्राधिकरणको स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । यो नियमनकारी निकाय हुनेछ ।
