गीता पौडेल
काठमाडौं । कृषिजन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूता कायम गर्दै लैजाने सरकारले योजना बनाइरहँदा पछिल्लो तीन महिनायता यहाँका कृषि सहकारीहरुले यसलाई व्यवहारमा उतार्न थालेका छन् ।
कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै चैत ११ गतेदेखि सरकारले अबलम्बन गरेको लकडाउनपछि बढ्दै गएको स्थानीय कृषिजन्य उत्पादन त्यसमा पनि तरकारीको बजारीकरणका लागि सहकारीहरुको सक्रियता र भूमिका बढेको छ ।
किसानबाट कृषिजन्य वस्तु संकलन गरी किसान पोको ब्राण्डमा राजधानीको बजारमा भित्र्याइरहेको नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रिय संघ लिमिटेडलाई पनि यो तीन महिनादेखि भ्याइनभ्याई छ । राजधानी बाहिरबाट त्यस्ता कृषिजन्य वस्तु ल्याउने, तिनलाई आफ्नै आउटलेट, विभिन्न स्थानमा रहेका बिक्री केन्द्रका साथै उपभोक्ताको घरदैलो र टोलटोलमा लगेर बिक्री गरिंदै आएको बताउनुहुन्छ संघका महाप्रबन्धक रुद्र भट्टराई ।
यता जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष सनिस लगेजु तीन महिना अगाडिको कुरा सम्झँदै भन्नुहुन्छ –‘लकडाउन शुरु भएसँगै किसान तरकारीजन्य उत्पादन कुहिने चिन्तामा र उपभोक्ताहरु तरकारी खान नपाएको अवस्था आयो, यसैलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले संघको नेतृत्वमा किसानका उत्पादनलाई उपभोक्ताका घरघरमा लगेर बिक्री वितरण शुरु ग¥यौं ।’
लकडाउन शुरु भएयता यतिबेला मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीले आफनो परिचय नै बदलेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, स्थानीय निकाय तथा विभिन्न संघसंस्थाहरुको पनि सहयोगमा धेरै ठाउँमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याइयो । यसबाट घरमै बस्नुपर्ने वाध्यतामा रहेका उपभोक्तासँगै उत्पादनले बजार नपाउने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका किसानहरु पनि पनि लाभान्वित भएका छन् ।
अहिले संघले दैनिक सातवटासम्म गाडीमार्फत विभिन्न ठाउँबाट तरकारी, फलफुल राजधानीमा ल्याएर विभिन्न बिक्री केन्द्रका साथै घरघर र टोलमा बिक्री वितरण गर्दै आएको संघका महाप्रबन्धक भट्टराईको भनाई छ ।
संघ अन्तरगत दश लाख १६ हजार कृषक छन् । ३७ वटा संघ जोडेर जम्मा एक हजार ८२ वटा कृषि सहकारी छन् । एक घरधुरी एक जना सदस्य भएको हुनाले १० लाख १६ हजारमा पाँच जनाका दरले ५० लाखभन्दा बढी कृषिजन्य उत्पादनमा आश्रित रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
साना किसानको उत्पादन खेर जान नदिन संघले भूमिका खेलेको भन्दै उहाँ भन्नुहुन्छ – ‘दुध लगेर बाटोमा पोख्ने र तरकारी फाल्ने अवस्था आउन दिएका छैनौं । किसानका उत्पादनलाई खेर जान नदिनका लागि तत्काल खपत नहुने अवस्थामा दुधबाट घिउ, मोहीबाट छुर्पी, पनीर बनाउन सकिन्छ
तरकारीमा काउली, मुला र सागबाट सुकुटी बनाउन सकिन्छ हामीले किसानलाई जति सक्नुहुन्छ बनाउनुस हामी खरिद गरिदिन्छौं भनेका छौं ।’
आउने मासुजन्य, दुधजन्य र तरकारीजन्य पदार्थ आयातमा रोक लगाइदिए स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्घन हुने भन्दै महाप्रबन्धक भट्टराई भन्नुहुन्छ – ‘हामी आत्मनिर्भरको बाटोमा छौं, अलिअलि नपुग्ला केही फरक पर्दैन । विस्तारै व्यवस्थापन हुँदै जान्छ ।’
घरको ढोकामै कोरोना आएर बसेको जस्तो गरी मानिसहरु बाहिर निस्कन डराइरहेको बेलामा जिल्ला कृषि सहकारी संघ भक्तपुरले किसानको बारीमै पुगेर प्रशोधन, प्याकेजिङ गरी उचित मूल्यमा भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा टोलटोल र घरसम्म तरकारी पु¥याउने कार्य अहिले भक्तपुरबाट विस्तारित हुँदै काठमाडौं र ललितपुरसम्म पुगेको संघका अध्यक्ष लगेजु बताउनुहुन्छ ।
मानिसहरुमा कोरोनाको त्रासका कारण कति ठाउँमा प्रवेश गर्न नदिने तथा हातपातको अवस्थासम्म झेलेको संघको टोलिले हार नमानी यो कार्यलाई तीन महिनासम्म निरन्तरता दिंदा अहिले जिल्ला कृषि सहकारी संघले बिक्री गर्ने तरकारी ब्राण्ड बनेको छ ।
कोरोनाले सहकारी अभियानको इतिहासमै निरन्तर तीन महिनासम्म अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको भन्दै संघका अध्यक्ष लगेजु भन्नुहुन्छ – ‘लकडाउनमा घरमा बसेर के गर्ने भन्दै धेरै तरकारी खेतीमा लागे, अब कृषिमा लाग्नुपर्छ र आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । तर नेपालीको चाँडै बिर्सने बानी छ । यसलाई निरन्तरता दिइयो भने हामी तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन्छौं ।’
कोरोना कहरपछिमात्रै अहिले उपत्याकाभित्रै पनि बाँझो जग्गा अहिले खाली छैनन् भने ८० प्रतिशत कौसी पनि अहिले भरिएको उहाँको भनाई छ ।
बिक्री गर्ने तरकारीप्रति जवाफदेही पनि हुनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो संघको लोगो सहितको प्याकेजिङ गरेका अध्यक्ष लगेजुको भनाई छ ।
बजेटमा सहकारी
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादनका साधनहरूको सामूहिकीकरण, स्थानीय स्रोतको परिचालन र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणबाट सामाजिक न्याय सहितको द्रुत विकास गर्न सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिने उल्लेख छ । सहकारी संघ संस्थालाई घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवद्र्घन, कृषि उत्पादन, भण्डारण तथा प्रशोधन एवम् गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रममा प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट कृषि सामग्री, पूँजी, प्रविधि र बजारमा कृषकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने बताइएको छ ।
बजेटमार्फत सहकारी क्षेत्रको सिद्धान्त, मूल्य मान्यतासँग तादम्यता हुने गरी सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन संस्थागत क्षमता वृद्धि, स्वनियमन र सुशासन प्रवद्र्घन गरिने भएको छ । सबै प्रकारका उत्पादन, संकलन, भण्डारण र वितरणसम्मका श्रृङ्खला विकास गर्न र सहकारी पसललाई थोक मूल्यमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी संस्थाकै शेयर लगानीमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
गरिब, विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका युवालाई सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्राप्त गरी साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई एक हजार सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्घन गर्न रु. तीन अर्ब ६० करोड ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
