काठमाडौं । पूर्वसचिव कृष्णहरी बास्कोटाले सहकारीमार्फत प्रयाप्तमात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजन गरेको ‘बजेटमा सहकारी समीक्षात्मक भर्चुअल कार्यक्रम’ मा बोल्दै बास्कोटाले सहकारीमार्फत उत्पादन, गरिबी निवारण र पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्न सकिने गरी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।
बजेटले सहकारीलाई प्रयाप्त अवसर दिएको भन्दै अवसरको फाइदा उठाउन सके २६ लाख बेरोजगारलाई सहकारीमार्फत रोजगारी गर्न सकिनेमा समस्या नभएको बताउनुभयो । स्थानीय तह र सहकारीको समन्वयमा स्थानीयस्तरमै प्रयाप्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने उहाँको भनाई छ ।
‘सरकारका लागि सहकारी असल औषधी हो’ उहाँले भने, यसमार्फत देश विकासमा ठूलो भूमिका खेल्न सकिन्छ ।’
सहकारीमार्फत कृषि तथा खाद्य भण्डारणको काम अघि बढाउन सकिने उनले बताउनुभयो । प्रत्येक स्थानीय तहमा नर्सरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिमलगायतका विषय सहकारीमार्फत अघि बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
१४ खर्बको बजेट मध्ये झण्डै १० खर्बको बजेट सहकारीमार्फत सम्पादन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । सहकारीमार्फत बीउ पुँजी दिएर स्वरोजगार बनाउन सकिने, आपूर्ति सहकारीको माध्यमबाट आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । सहकारीमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिने पूर्व अर्थ सचिव समेत रहेका बास्कोटाको भनाई छ । सहकारीमार्फत होमस्टे सञ्चालन गरी पर्यटनको विकास गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले व्यापक कार्यक्रम ल्यउनुभएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ,‘कार्यान्वयनका लागि सहयोगी हात सहकारी नै हो ।’
आव २०७७÷८८ को बजेटले सहकारीलाई काम गर्ने प्रयाप्त अवसर दिएको भन्दै काम गर्न मौका छोप्नुपर्ने बास्कोटाले बताउनुभयो । तिनै तहका सरकारसँग मिलेर सहकारीले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा बढाउन सक्ने उनले बताउनुभयो ।
सहकारीको नियामक निकाय छुट्टै आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ । ‘सहकारीमा राष्ट्र बैंकजस्तै छुट्टै संस्था चाहिने हो’ उहाँले भन्नुभयोे, लामो समयदेखि यो कुरा उठेपनि राज्यले सहकारीलाई अझै ध्यान दिन सकेको छैन् ।’
सुशासनमा नजाने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले रक्षाकवच भएर नियमन गरी कारबाही गरेजस्तै सहकारीमा त्यस्तो निकाय नहुदाँ समस्या सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘सहकारीको जिम्मा लिने कोही नहुदाँ जोखिम बढेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेर छुट्टै नियमन निकाय बनाउनुपर्छ ।’ सहकारी क्षेत्रमा सरकारको छायामा नभई गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने गरी छुट्टै संवैधानिक निकाय चाहिने उनले बताउनुभयो ।
बचत तथा ऋण सहकारी बढी भएको भन्दै मर्जरबाट सहकारी घटाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अब सहकारीलाई उत्पादन उत्पादकत्व बढाउनेगरी कृषिमै फोकस गर्नुपर्छ ।
सहकारीप्रति राज्य संयन्त्रको दृष्टिकोण ठिक नभएको उहाँको भनाई छ । ‘बैंकप्रति असल भाव राख्न हुने, सहकारीप्रति असल भाव राख्न किन नहुने’ बास्कोटाले प्रश्न गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले राज्यले निषेध गरेका बाहेक सबै सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने बताउनुभयो । ‘अब सहकारी उत्पादनमा जानै पर्छ । हामी अघि बढिसकेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो । नीतिगत कुरामा काम गर्ने आधार सरकारले बनाइदिँदा सहकारीले रचनात्मक काम गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
बजेट सहकारीमैत्री आएपनि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने विषय मुख्य भएको उहाँको भनाई छ । कृषिमा फोकस गरेर सहकारीलाई अगडि बढाउन र प्रोत्साहन गर्न बजेट आएको भन्दै अभियानले सहकारीलाई त्यसतर्फ लाग्न उत्साह थप्ने उहाँले बताउनुभयो । बजेट कार्यान्वयन गर्न सघाउने कार्यक्रम छिट्टै आए सहकारीले फड्को मार्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विशिष्टकृत संघमार्फत उत्पादनलगायत विविध काममा सहकारी अभियान लाग्न चाहेपनि दर्ता गर्न समस्या रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । सहकारी वित्तीय अनुशासनमा नजााँदा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । सहकारी स्वनियमन र अनुशासनमा बस्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नजिकका संस्थासँग मर्जर गराएर गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब परिचालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । सहकारीबाट चक्लाबन्दी खेती, धागो खेती, घरेलु तथा साना उद्योग भण्डारण, प्रोशनमा सहकारी जाने उहाँले बताउनुभयो ।
सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले स्वनियनको कुरा आउनु ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो । कुन मापदण्डले शुल्क लिने र नियमन गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाउनुपर्ने उहाँले सुनाउनुभयो ।
राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई वेवास्ता गर्नु चिन्ताजनक विषय भएको भन्दै उनले सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र अत्यावश्यक भइसकेको बताउनुभयो । सहकारीको तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अनुगमनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै केन्द्रीय संघहरुले नै नियमन गर्नुपर्ने उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकमार्फत सहुलियत कर्जा नदिएकोमा गुनासो गर्नुभयो । ‘सहकारी बैंकको दुई प्रतिशतमै कर्जा योजना थियो, तर बजेटमा त्यस्तो कुरा आएन ।’ उहाँले भन्नुभयो बजेटमा ठोस कार्यक्रम भन्दा भावनात्मक कुरा मात्र आएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न गा¥हो हुने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी क्षेत्रमा भावनात्मक ढंगले जोडिएको र ठोस कार्यक्रम नआएको बताउनुभयो । डिडिटल फाइनान्सिङमा कार्यान्वयनमा जान मापदण्ड बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । स्वनियमन, सुशासनमा सहकारीलाई लैजान बजेट विनियोजन नहुदाँ कार्यान्वयन हुन समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । सतहमा सहकारीको सम्बोधन देखिए पनि ठोस कार्यक्रम नआएको उहाँको भनाई छ । लक्ष्य र उद्देश्य बनाएर सहकारी मर्जर गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्ययोजना नभई मर्जरमा जान प्रेरित गर्न आकर्षक प्याकेज नआउनु दुःखद भएको उहाँको भनाई छ ।
केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले कृषि उत्पादनमा जान प्रोत्साहन गरेपनि कार्यान्वयनमा जान समस्या भएको बताउनुभयो । कार्यविधि, निर्देशिका बनाउने, ढिला गरी पैसा दिने कार्यक्रम फ्रिज गर्ने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृति भएको उहाँको गुनासो छ ।
‘असारको अन्तिममा काम गर्ने कर्मचारीको प्रवृतिले बजेट फ्रिज हुने डर हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो,‘साउनबाट नै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजन गरेको ‘बजेटमा सहकारी समीक्षात्मक भर्चुअल कार्यक्रम’ मा बोल्दै बास्कोटाले सहकारीमार्फत उत्पादन, गरिबी निवारण र पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्न सकिने गरी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।
बजेटले सहकारीलाई प्रयाप्त अवसर दिएको भन्दै अवसरको फाइदा उठाउन सके २६ लाख बेरोजगारलाई सहकारीमार्फत रोजगारी गर्न सकिनेमा समस्या नभएको बताउनुभयो । स्थानीय तह र सहकारीको समन्वयमा स्थानीयस्तरमै प्रयाप्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने उहाँको भनाई छ ।
‘सरकारका लागि सहकारी असल औषधी हो’ उहाँले भने, यसमार्फत देश विकासमा ठूलो भूमिका खेल्न सकिन्छ ।’
सहकारीमार्फत कृषि तथा खाद्य भण्डारणको काम अघि बढाउन सकिने उनले बताउनुभयो । प्रत्येक स्थानीय तहमा नर्सरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिमलगायतका विषय सहकारीमार्फत अघि बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
१४ खर्बको बजेट मध्ये झण्डै १० खर्बको बजेट सहकारीमार्फत सम्पादन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । सहकारीमार्फत बीउ पुँजी दिएर स्वरोजगार बनाउन सकिने, आपूर्ति सहकारीको माध्यमबाट आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । सहकारीमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिने पूर्व अर्थ सचिव समेत रहेका बास्कोटाको भनाई छ । सहकारीमार्फत होमस्टे सञ्चालन गरी पर्यटनको विकास गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले व्यापक कार्यक्रम ल्यउनुभएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ,‘कार्यान्वयनका लागि सहयोगी हात सहकारी नै हो ।’
आव २०७७÷८८ को बजेटले सहकारीलाई काम गर्ने प्रयाप्त अवसर दिएको भन्दै काम गर्न मौका छोप्नुपर्ने बास्कोटाले बताउनुभयो । तिनै तहका सरकारसँग मिलेर सहकारीले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा बढाउन सक्ने उनले बताउनुभयो ।
सहकारीको नियामक निकाय छुट्टै आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ । ‘सहकारीमा राष्ट्र बैंकजस्तै छुट्टै संस्था चाहिने हो’ उहाँले भन्नुभयोे, लामो समयदेखि यो कुरा उठेपनि राज्यले सहकारीलाई अझै ध्यान दिन सकेको छैन् ।’
सुशासनमा नजाने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले रक्षाकवच भएर नियमन गरी कारबाही गरेजस्तै सहकारीमा त्यस्तो निकाय नहुदाँ समस्या सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘सहकारीको जिम्मा लिने कोही नहुदाँ जोखिम बढेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेर छुट्टै नियमन निकाय बनाउनुपर्छ ।’ सहकारी क्षेत्रमा सरकारको छायामा नभई गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने गरी छुट्टै संवैधानिक निकाय चाहिने उनले बताउनुभयो ।
बचत तथा ऋण सहकारी बढी भएको भन्दै मर्जरबाट सहकारी घटाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अब सहकारीलाई उत्पादन उत्पादकत्व बढाउनेगरी कृषिमै फोकस गर्नुपर्छ ।
सहकारीप्रति राज्य संयन्त्रको दृष्टिकोण ठिक नभएको उहाँको भनाई छ । ‘बैंकप्रति असल भाव राख्न हुने, सहकारीप्रति असल भाव राख्न किन नहुने’ बास्कोटाले प्रश्न गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले राज्यले निषेध गरेका बाहेक सबै सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने बताउनुभयो । ‘अब सहकारी उत्पादनमा जानै पर्छ । हामी अघि बढिसकेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो । नीतिगत कुरामा काम गर्ने आधार सरकारले बनाइदिँदा सहकारीले रचनात्मक काम गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
बजेट सहकारीमैत्री आएपनि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने विषय मुख्य भएको उहाँको भनाई छ । कृषिमा फोकस गरेर सहकारीलाई अगडि बढाउन र प्रोत्साहन गर्न बजेट आएको भन्दै अभियानले सहकारीलाई त्यसतर्फ लाग्न उत्साह थप्ने उहाँले बताउनुभयो । बजेट कार्यान्वयन गर्न सघाउने कार्यक्रम छिट्टै आए सहकारीले फड्को मार्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विशिष्टकृत संघमार्फत उत्पादनलगायत विविध काममा सहकारी अभियान लाग्न चाहेपनि दर्ता गर्न समस्या रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । सहकारी वित्तीय अनुशासनमा नजााँदा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । सहकारी स्वनियमन र अनुशासनमा बस्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नजिकका संस्थासँग मर्जर गराएर गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब परिचालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । सहकारीबाट चक्लाबन्दी खेती, धागो खेती, घरेलु तथा साना उद्योग भण्डारण, प्रोशनमा सहकारी जाने उहाँले बताउनुभयो ।
सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले स्वनियनको कुरा आउनु ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो । कुन मापदण्डले शुल्क लिने र नियमन गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाउनुपर्ने उहाँले सुनाउनुभयो ।
राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई वेवास्ता गर्नु चिन्ताजनक विषय भएको भन्दै उनले सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र अत्यावश्यक भइसकेको बताउनुभयो । सहकारीको तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अनुगमनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै केन्द्रीय संघहरुले नै नियमन गर्नुपर्ने उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकमार्फत सहुलियत कर्जा नदिएकोमा गुनासो गर्नुभयो । ‘सहकारी बैंकको दुई प्रतिशतमै कर्जा योजना थियो, तर बजेटमा त्यस्तो कुरा आएन ।’ उहाँले भन्नुभयो बजेटमा ठोस कार्यक्रम भन्दा भावनात्मक कुरा मात्र आएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न गा¥हो हुने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी क्षेत्रमा भावनात्मक ढंगले जोडिएको र ठोस कार्यक्रम नआएको बताउनुभयो । डिडिटल फाइनान्सिङमा कार्यान्वयनमा जान मापदण्ड बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । स्वनियमन, सुशासनमा सहकारीलाई लैजान बजेट विनियोजन नहुदाँ कार्यान्वयन हुन समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । सतहमा सहकारीको सम्बोधन देखिए पनि ठोस कार्यक्रम नआएको उहाँको भनाई छ । लक्ष्य र उद्देश्य बनाएर सहकारी मर्जर गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्ययोजना नभई मर्जरमा जान प्रेरित गर्न आकर्षक प्याकेज नआउनु दुःखद भएको उहाँको भनाई छ ।
केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले कृषि उत्पादनमा जान प्रोत्साहन गरेपनि कार्यान्वयनमा जान समस्या भएको बताउनुभयो । कार्यविधि, निर्देशिका बनाउने, ढिला गरी पैसा दिने कार्यक्रम फ्रिज गर्ने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृति भएको उहाँको गुनासो छ ।
‘असारको अन्तिममा काम गर्ने कर्मचारीको प्रवृतिले बजेट फ्रिज हुने डर हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो,‘साउनबाट नै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’
