काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य गरेको ८.५ प्रतिशतको बृद्घिदर हासिल गर्न गा¥हो हुने देखिएको छ ।
विश्वव्यापी समस्या बनेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेपछि मुलुकको व्यापार, आर्थिक गतिविधिमा आएको सिथिलतासँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुने देखएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षामा छिमेकी र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता तथा वर्षेवाली धानको उत्पादनमा आएको कमीले सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पनि प्रभावित हुने उल्लेख छ ।
समष्टिगत विवेकशील नियमनको प्रभावकारी उपयोगका कारण वित्तीय स्थायित्व कायम रहे पनि पछिल्लो समय बस्तु बजारमा देखिएको प्रवृत्तिले वित्तीय क्षेत्रमा थप जोखिम सिर्जना गर्नसक्ने सम्भावना मौद्रिक नीतिले औंल्याएको छ ।
कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने धानको उत्पादन ५५ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन गत वर्षको सो अवधिको भन्दा एक प्रतिशत कम हो । अनुकुल वर्षाका कारण हिउँदे बालीको उत्पादन भने बढ्ने समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न प्याकेज
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसबाट हुने सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याएको छ । प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रगत ऋणका लागि सहुलियत दिन राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
कोरोना भारसको संक्रमणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यस्ता क्षेत्रमा भएको कर्जामा केही नीतिगत सहुलियत दिने जनाएको राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा दिइने पनि जनाएको छ ।
यसका साथै पुनसंरचना तथा पुनः तालिकीकरणको व्यवस्थामा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले भूकम्प र त्यसपछि देखिएको नाकाबन्दीका बेलामा यस्तै खालको प्याकेज ल्याएको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा अपनाइने तदारुकता तथा प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा हुने विकास–निर्माणका कारण निर्माण एवम सेवा क्षेत्रका क्रियाकलाप विस्तार भई उच्च आर्थिक बृद्धिको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन मद्दत पुग्ने अपेक्षा मौद्रिक नीतिको छ ।
वैदेशिक ऋण लिन विशेष व्यवस्था
नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाले व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तार गर्न भारतबाट भारु १० करोड रुपियाँसम्म ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ भने अन्य देशबाट पनि अमेरिकी डलर १० लाखसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहानेले केन्द्रीय बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई भारत तथा अन्य मुलुकबाट कम्तिमा तीन वर्ष अवधिको लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज वा बिना ब्याजमा उक्त रकम बराबरको ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
घर कर्जामा सहजता
मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले घर कर्जामा केहि सजिलो नीति अबलम्बन गरेको छ । अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा कडाई गरिएको यस्तो कर्जामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत केहि सहजता प्रदान गरेको हो ।
आफ्नै प्रयोगको लागि निर्माण गरिने घर तथा ५० लाखदेखि दुई करोड रुपियाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै आफ्नै प्रयोगको लागि निर्माण गरिने घरको लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसमा कडाइ गर्दा मध्यमवर्गीय परिवारका लागि घर निर्माण तथा खरीदका लागि समस्या भएको थियो । जसले गर्दा ऋण लगानी पनि सुस्त देखिएको थियो ।
पहिलो घरका लागि आम्दानीको स्रोत पनि खुकुलो पारिएको छ । पहिले यस्तो कर्जामा कडाइ थियो ।
कर कार्यालय र बैंकमा बुझाइने विवरण एउटै हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण साना तथा मझौला व्यवसायी अप्ठेरोमा परेका थिए । जसले गर्दा ऋण लगानीमा सुस्तता आएको थियो । जसले गर्दा दुई करोडभन्दा तल ऋणमा खुकुलो हुने भएको छ ।
रियलस्टेट कम्पनीले सञ्चालन गरेका परियोजनामा पनि ऋण सुविधा सहज भएको छ । राजधानीभित्र ऋण मूल्य अनुपात ५० प्रतिशत तोकिएको छ भने बाहिर ६० प्रतिशत तोकिएको छ ।
राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापना गरिने
मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंक दरलाई यथावत राख्दै ब्याज दर स्थायित्व कायम गरिने भएको छ ।
आरटीजीएस (वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली) मा बैंकहरु आवद्ध भइसकेकाले बाँकी संस्थालाई पनि आवद्ध गर्न लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैगरी भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमति लिएका संस्थाको कारोबार तथा कार्डसँग सम्बन्धित संवेदनशीलतालाई सूचना सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नका लागि प्रावधानहरुको पालना तथा भुक्तानी प्रणालीको परीक्षण सम्बन्धमा नियमित अनुगमन तथा निगरानीको व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
लघुवित्तलाई कडाई
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्ने लघुवित्त कम्पनीलाई कडाई गर्ने नीति अबलम्बन गरेको छ ।
वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्तले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
ग्रामीण क्षेत्रका विपन्नसँग २० प्रतिशत वा सो भन्दा उच्च ब्याजदर असुल्ने र लगानीकर्तालाई उच्च नाफा दिने दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो कडाई गर्न थालेको हो ।
